काठमाडौं : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई दलभित्र घेराबन्दीमा पार्ने असन्तुष्ट नेताहरूको अभियानको निस्तेज पार्ने उपाय खोजेका छन्। देउवाविरोधी समूहले उनीविरुद्ध छलफल र गतिविधि तीव्र पारेपछि उनले त्यस्ता गतिविधि असफल बनाउने रणनीति बनाएका हुन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेताले पछिल्लो समय नेता प्रकाशमान सिंहको घरमा बैठक गरेका थिए।
५६ जिल्लाका सभापतिले समेत पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतले पारित गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति निकाले। विरोधी खेमाले देउवाले गठन गर्न लागेको अनुशासन समिति, निर्वाचन समितिलगायत मुद्दामा पछिल्लो समय असहमति जनाउँदै आएका छन्। बिहीबार देउवा निवासमा आफूनिकट नेताको बैठक राखेर विरोधी खेमाका पछिल्ला गतिविधि कसरी असफल पार्ने छलफल गरेका थिए। देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा सभापतिसँगै उपसभापति विमलेन्द्र निधी, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतसहित नेताहरूको अनौपचारिक छलफलले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइ राख्न नहुने भन्दै निर्णय गरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
फागुन १४ मा वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिटौला सहितले केन्द्रीय समिति बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। आगामी चैत ४ गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट कसरी समिति गठन गर्ने, नेविसंघको तदर्थ समिति कसरी बनाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए।
सभापति देउवा आफूनिकटका भीष्मराज आङदेम्बेलाई अनुशासन समितिको नेतृत्व दिने तयारी।
सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अनुशासन र निर्वाचन समिति तथा नेविसंघको तदर्थ समिति बनाउन अनौपचारिक छलफल भइरहेको दाबी गरे। ‘धेरै नै ढिला भइसकेको छ, अब पनि अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने हाम्रो निष्कर्ष छ’, उनले भने, ‘अब बस्ने बैठकबाट त्यसलाई समाधान गर्नेछौं। त्यसमा नै हामी केन्द्रित भएका छौं।’
वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले अनुशासन समिति जस्तो महत्त्वपूर्ण समितिमा सबैमाथि न्याय गर्ने सर्वमान्य व्यक्तिको नेतृत्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सभापति देउवा आफूनिकटका भीष्मराज आङदेम्बेलाई अनुशासन समितिको नेतृत्व दिने संकेत पाएपछि पौडेल पक्ष यसविरुद्ध उत्रिएको हो।
पार्टीको विधान बहुमतबाट पारित गराउने निर्णयमा वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। नेविसंघका तदर्थ समिति गठनसम्बन्धमा सभापति देउवा र अन्य शीर्ष नेताबीच सहमति हुन सकेको छैन।
सभापति देउवाले अनुशासन समितिको नाममा विरोधी पक्षका नेतालाई कारवाही गर्न सक्ने आकलनसहित एकलौटी समिति गठन गर्न लागेको आरोप वरिष्ठ नेतासहितको समूहले लगाउँदै आएका छन्। डेढ वर्षअघिको तीनै तहको निर्वाचनपछि तत्कालीन अनुशासन समितिले पार्टीभित्रको आन्तरिक उजुरी संकलन गरेको थियो। ५ सयभन्दा बढी उजुरी संकलनपछि त्यो समिति नै अलपत्र परेको छ। सभापति देउवाले सार्वजनिक रूपमै पार्टीभित्रबाटै चुनावमा अन्तर्घात भएको भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
