जंगी अड्डाको पुननिर्माण ९९ प्रतिशत

जंगी अड्डाको पुननिर्माण ९९ प्रतिशत

 काठमाडौं : भूकम्पले ध्वस्त नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको पुनर्निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। जंगी अड्डाको पुनर्निर्माण ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ।

प्रधान कार्यालयमा ४७ वटा कार्यालय रहनेछन्। जंगी अड्डाको पुनर्निर्माण तीन अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण गरेका छन्।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिने सुरक्षित उपाय सबै अपनाइ जंगी अड्डाको पुनर्निर्माण गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाली सेनाका सबै संरचना पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरे।

भूकम्पलगत्तै राहत र उद्धारका कार्यमा नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाली सेनाका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयबाट जंगी अड्डालगायत संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको बताए। वैशाख १२ गतेभित्र जंगी अड्डाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए।

नेपाली सेनाले भविष्यमा निर्माण गर्ने संरचना पनि सुरक्षित र बलियो बनाउने बताउँदै प्रधानसेनापति थापाले गुणस्तर कायम गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्यभित्र सेनाका सबै संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताए। २०७३ साल पुसदेखि नेपाली सेनाको जंगी अड्डाको पुनर्निर्माण सुरु गरिएको थियो।

जंगी अड्डाको निरीक्षण टोलीमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसहित सहसचिवहरू शिवहरि शर्मा, पिताम्बर घिमिरे, सहसचिव तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेललगायत थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.