नेपालको आफ्नै स्याटलाइट

काठमाडौं : यो हप्ता ‘स्याटलाइट’ विशेष चर्चाको विषय बन्यो। सरकारले अबको ३० महिनाभित्र आफ्नै स्याटलाइट लन्च गर्ने योजनाका साथ फ्रान्स सरकार र फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। फ्रान्स सरकारसँग भएको यो हस्ताक्षर २५ वर्षदेखि आफ्नै स्याटलाइटको सपना देख्दै आएका नेपालीका लागि महत्वपूर्ण सुरुवात हुनसक्छ।

फ्रान्सको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ३० महिनाभित्र आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा गत शुक्रबारमात्रै नेपाल फर्किएका हुन्। नेपालको तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपालका लागि स्याटलाइट बनाइदिने थालेस एलेनिया स्पेसबीच बाँस्कोटाको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। कम्पनीले नेपालका लागि बनाइदिने स्याटलाइट समयमै बनाएर प्रक्षेपण भएमा यो नेपालको प्रविधिको क्षेत्रमा निकै ठूलो फड्को हुनेछ। योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा नेपालका लागि आफ्नै स्याटलाइट गौरवको विषय पनि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो नियमक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन (आईटीयू) ले नेपालका लागि निर्धारण गरेको ‘अर्बिटल स्लट’ (स्याटलाइट राख्ने स्थान) मै स्याटलाइट राख्ने गरी यो योजना अघि बढाएको छ। सन् १९८४ मै आईटीयूले नेपालका लागि पूर्वी देशान्तरमा दुईवटा पोजिसनका स्लट उपलब्ध गराएको थियो। आईटीयूले नेपालका लागि १२३.३ डिग्री देशान्तरमा स्याटेलाइट सेयररिङ ब्यान्डअन्तर्गत ५ सय मेगाहर्जमा विभिन्न ब्यान्ड उपलब्ध गराएको थियो। अर्को ५० डिग्री देशान्तरमा १२ वटा च्यानलका ब्यान्ड। आईटीयूले छुट्याइदिएका यी दुवै स्लट नेपालले सन् २०१५ भित्रै प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो। समय गुज्रिएपछि सञ्चार मन्त्रालयले आईटीयूलाई नेपालका लागि छुट्याइदिएको ‘अर्बिटल स्लट’ कायमै राखिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो। सोही स्लटमा अब नेपालको आफ्नै स्याटलाइट रहने छ।

लागत तथा प्रतिफलको प्रक्षेपण

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार, स्याटलाइट लन्चको लागतको विषयमा अहिले नै कुनै ठोस निर्णय भने भएको छैन। फ्रान्स सरकारले यसका लागि सहुलियत कर्जाका रूपमा नेपाल सरकारलाई ५० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ। कर्जा उपलब्ध गराउने भए पनि लागत र ब्याज दर तय परियोजनाको प्राविधिक मूल्यांकनपछि मात्रै हुनेछ । त्यसका लागि तीन महिना समय छ। यसबीच आवश्यक अध्ययन गर्ने नेपाललाई आवश्यक पर्ने क्षमताको मापन गर्ने काम दुवै तर्फबाट हुनेछ। ‘अहिलेको हाम्रो अनुमान भनेकै १८ देखि २२ अर्बको हो’, बाँस्कोटाले भने, ‘१८ अर्बभन्दा तल हुने छैन र २२ अर्बभन्दा बढी पनि हुने छैन्।’

यसमा प्रयोग हुने प्रविधि, क्षमता र भारले पनि यसको लागत निर्धारण गर्नेछ। सामान्यत १६ वटा ट्रान्सपोन्डरयुक्त स्याटलाइट राख्दा १८ अर्ब लाग्ने देखिन्छ। नेपालले ३६ वटा ट्रान्सपोन्डरयुक्त स्याटलाइट राख्ने योजना बनाएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ। १८ देखि २२ अर्ब रुपैयाको लागतमा सञ्चालन गरिने यो परियोजनको आयु भनेको १५ देखि १८ वर्ष हो। स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि वार्षिक दुई अर्ब बढी खर्च हुने देखिन्छ। कम्पनीले नै प्राविधिक सहयोग गरिदिने भएकाले वार्षिक सञ्चालन खर्चमा भने केही सहजता आउला। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वार्षिक दुई अर्बको खपत गर्ने बजार नेपालमा सिर्जना भएको छैन।

आउँदा दिनमा यसको क्षमता बढ्दै जाँदा र बजार बिस्तार हुँदै गर्दा लागतले प्रतिफल हासिल भने गर्न सकिने प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरूषोत्तम खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार, आर्थिक हिसाबले भने यो हाललाई प्रभावहीन भए पनि देशको गौरवको हिसाबले र सुरक्षाको हिस्साले पनि नेपालका लागि आवश्यक छ। दक्षिण एसियाको हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपाल स्याटलाइट राख्ने देशमा चौथो नम्बरमा पर्नेछ। नेपालले स्याटलाइट लन्च गर्दा विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गर्न सक्ने खालको आवश्यक नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेछ। त्यसो हुँदा आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी अन्य देशलाई बेच्न सकियोस्। अर्को भनेको यही रहेका ठूला कम्पनीलाई पनि स्याटलाइट प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने अथवा बाध्य पार्न सक्नुपर्छ।

योभन्दा पनि ठूलो कुरो यदि यो योजना सफल हुन सकेको खण्डमा देशको कतिपय गोपनियता भंग हुनबाट पनि रोकिने छ। अहिले अरूको स्याटलाइटमार्फत ब्यान्ड विथ किनेर प्रयोग गर्दा त्यसमार्फत प्रवाह हुने सूचना सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था छ। आफ्नै स्याटलाइट भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकमा हुने खर्चबाहेक अन्यको खर्च नेपालभित्रै इन्टरनेटले पुग्नेछ। साथै नेपालले हाल दूरसञ्चार, टिभी सिग्नल, इन्टरनेटलगायत अन्य सञ्चारको क्षेत्रमा हुँदै आएको मूल्यमा समेत कमी ल्याउने छ।

प्राधिकरणका कदम

दुई वर्षअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालकै स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्ने योजनासाथ काम गर्दै आएको थियो। यसका लागि प्राधिकरणले सन् २०१६ अक्टोबर ६ तारिखमा इच्छुक कम्पनीसँग आवेदन पनि माग गरेको थियो। जसमा २१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। यस्तो आवेदन दिने कम्पनीमा भारत, थाइल्याण्ड, सिंगापुरका २÷२ तथा जापान, फ्रान्स, कोरिया, रुस, क्यानाडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्वर्गका एक÷एक कम्पनी थिए। ती कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गरिएको भए पनि त्यसबारे कुनै ठोस निर्णय र प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसबीच प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष खनालकै उपस्थितिमा यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

स्लटको अध्ययन आवश्यक

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले स्याटलाइटका लागि धेरै २५ वर्षअघि ‘अर्बिटल स्लट’ (स्याटलाइट राख्ने स्थान) नेपाललाई छुट्याइदिएको हो। बल्ल नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने योजनाले साकार रूप लिन लागेको हो। नेपालको स्याटलाइटका लागि आईटीयूले ५० डिग्री र १ सय २३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ अन्तरिक्षमा छुट्याइदिएको छ। अहिले यिनै स्लटमा स्याटेलाइट राख्न सम्झौता भएको हो। तर, त्यो स्लट र डिग्री उपयुक्त छ कि छैन भनी फेरी पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

यसअघि मन्त्रालयले दुईवटा समिति बनाएर स्याटलाइटको विषयमा अध्ययन गराएको थियो। उक्त दुवै अध्ययन समितिले नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। आईटीयूले दिएकै स्थानमा स्याटलाइट राख्दा त्यसको ‘फूटप्रिन्ट’ नेपालमा भन्दा अन्य मुलुकमा पर्ने प्राविधिकले बताउँदै आएका छन्। तर, फ्रान्सको थालेस एलेनिया स्पेसले गरेको अध्ययनले भने आईटीयूले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त भएको सम्झौताको क्रममा प्रस्तुत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। फ्रान्सको कम्पनीले उपयुक्त भनेको भए पनि स्याटलाइट अर्बौं रकमको परियोजना भएकाले ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्तको विषयमा पुनः अध्ययन गर्न आवश्यक हुने विज्ञको राय छ।

नेपालले लिन सक्ने फाइदा

आफ्नै स्याटलाइटको स्थापनापछि नेपालका प्रयोगकर्ता विभिन्न कम्पनीलाई पनि नेपालकै स्याटलाइट प्रयोगमा प्रोत्साहन गरी बाहिर गइरहेको पैसा रोक्नु यसको महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। बाँस्कोटाका अनुसार अहिले वार्षिक दुई अर्ब स्याटलाइटका लागि नेपालबाट रकम बाहिरिने गरेको छ। थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुरलगायतका स्याटलाइटमार्फत नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, डीटीएच सेवा प्रदायक कम्पनीले सबैभन्दा बढी स्याटलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपाली स्याटलाइट प्रयोगकर्ताले नेपालै स्याटलाइट प्रयोग गरेको खण्डमा राज्यलाई स्याटालाइट व्यवस्थापनमा ठूलो आर्थिक भार पर्दैन।

त्यो भन्दापनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्याटलाइटमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच बिस्तार गर्न सकिने छ। भौगालिक अवस्थाले देशका सबै स्थानमा फाइबर टू दी होम बिस्तार गर्न सम्भव छैन। त्यस्तोमा स्याटलाइटमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पु¥याउन अझ सहज हुनेछ। सरकारको डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न यो महत्वपूर्ण हुने बाँस्कोटा बताउँछन्। यसले इ–गभर्नेन्समा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। सुरक्षा, शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न स्याटलाइटको प्रयोग हुनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका गोप्य सूचना संरक्षण गर्न पनि यसले निकै सहयोग पु¥याउने छ।

अहिले नेपालका ब्रोडकास्टिङ अर्थात् डीटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन्। टेलिभिजनले पनि विदेशी कम्पनीका स्याटलाइटहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। मोबाइल कम्पनीहरूलाई पनि यसमा आकर्षण गर्न सकिन्छ। यसले नेपालको रेडियो सिग्नल चाँडो रिसिभ हुनुका साथै विश्वमा नेपालको पहँुच बढ्ने छ। नेपाली टिभी च्यानलहरूले स्याटलाइटमार्फत विश्वभर आफ्नो सिग्नल पुर्‍याउन सक्नेछन्।

' ३० महिनाभित्रै स्याटलाइट'

- गोकुलप्रसाद बाँस्कोटामन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपालको आफ्नै स्याटालाइटका लागि सरकारले लामो कसरत गरेको छ। विगत दुई महिनाको अवधिमा भएको आन्तरिक छलफल र गृहकार्यको प्रतिफल यो समझदारी हो। यसबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको निरन्तर छलफल र फ्रान्सका विदेश राज्यमन्त्री जीन बाप्टिस्टे लेमोनीको निमन्त्रणामा फ्रान्स हामी फ्रान्स पुगेको थियौं। त्यहाँ पुगेर सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र नेपालकै स्याटलाइट स्थापना गर्ने समझदारी भएको हो। 

नेपालकै आफ्नै स्याटलाइटका लागि नेपाल सरकार र फ्रान्स सरकारबीच भएको यो सम्झौताले सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने योजनामा अझ बल पुगेको छ। जुन अवसर पारेर हामी त्यहाँ पुगेको थियौं त्यो अझ महत्वपूर्ण हो।

दुई देशबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा फ्रान्सले नेपाललाई गर्व गर्न लायक दुई महत्वपूर्ण परियोजनामा सघाउने निर्णय गर्‍यो। फ्रान्सले यसका लागि ५० अर्ब सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ। भलै, कर्जामै किन नहोस्, तर यसले आगामी दिनमा नेपाललाई र नेपालीलाई दिने उपलब्धि ठूलो हुनेछ। अहिले हामी इन्टरनेटदेखि टेलिभिजनसम्म पनि अन्य देशको स्याटलाइटमा भर परिरहेका छौं। त्यसबाट अब मुक्ति पाइनेछ।

अहिले हामीले ६ सय मेगाहर्जको हाराहारीमा विभिन्न देशका विभिन्न कम्पनीबाट ब्यान्डविथ खरिद गरी प्रयोग गरिरहेका छौं। त्यसका लागि वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ। आफ्नै स्याटलाइट हुनेबित्तिकै हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्कोतर्फ ब्याण्डविथ पर्याप्त मात्रामा भएसँगै हामीले सरकारको डिजिटल नेपाल परिकल्पनाअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अनुसन्धान लगायतमा सदुपयोग गरिनेछ। त्यसैले पनि यो परियोजनाका लागि दुई सरकारबीच सम्झौता भएको हो। पहिलो चरण्मा दुई सरकारबीच मन्त्रीस्तरमा आशयपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

दुवै परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच पनि समझदारी (एमओयू) गरिएको छ। त्यसमा नेपालका तर्फबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष खनालले हस्ताक्षर गरेका छन्। अबको तीन महिनाभित्र दुवै परियोजनाको सम्झौता मस्यौदा तयार गरी हस्ताक्षर गरिने छ। त्यसभन्दा पहिले यही चैतमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा त्यहाँका लगानीकर्ता यहाँ आएर थप छलफल गर्नेछन्।