विप्लवकारी बाटो

पृथकतावादको नारा दिने नेतासँग त सम्झौता भयो भने राज्यभित्रै विद्रोह गर्न खोज्नेसँग एकपटक निर्णायक वार्ता किन नगर्ने ?

---

तुलनात्मक रूपले शान्त देखिएको नेपाली तलाउमा अहिले तीनवटा तरंग एकसाथ आएका छन्। पहिलो, टीकापुर काण्डमा मुछिएका सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला। त्यसलाई लिएर तत्काल प्रतिक्रिया देखा नपरे पनि त्यसले थारू समुदायको मनोविज्ञानलाई उद्वेलित बनाउने दूरगामी आधार खडा गरिदिएको छ।

दोस्रो, अदालती निर्णयबाट छुटेका ‘स्वतन्त्र मधेस’ अभियानका नेता सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले गरेको सम्झौता। यसबीच राउत कार्यकर्ताका केही गतिविधि सन्देहास्पद देखिए पनि उनी सम्झौताबाहिर गइहाल्लान् भन्ने अहिल्यै नठानौं। बरु राउत प्रकरणलाई लिएर पृथकतावादी व्याख्या-विश्लेषणले जसरी ठाउँ पाउँदैछ, त्यो अतिरञ्जना भने घातक छ।

तेस्रो तरंग हो- नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि अर्को नेकपाको सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध। यी तीनवटा घट्ना-प्रवृत्तिले मुलुकमा फेरि अस्थिरताको बादल मडारिन थालेको संकेत गर्छन्।

प्रस्तुत लेख यीमध्ये तेस्रो विषयमा केन्द्रित छ। पंक्तिकारसँग स्पष्ट जवाफ त छैन, तर यो लेख्न बस्दा दिमागमा बारम्बार प्रश्न आइरहेछ- के यो तरिकाबाट विप्लवकारी गतिविधि नियन्त्रण हुन्छ अथवा हामी फेरि अर्को द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुँदैछौं ?

विप्लव समूहका वर्तमान गतिविधि निश्चय पनि विध्वंसात्मक छन्, निर्दोषको ज्यान गएको छ, आमरूपमा आतंक फैलिएको छ। तापनि तथ्य के हो भने उनीहरू विध्वंसकारीमात्र होइनन्। यो समूहको असन्तुष्टिको जरो दशवर्षे ‘जनयुद्ध’ सँग जोडिएको छ। त्यसलाई अवतरण गर्ने क्रममा अर्को दश वर्ष चलेको संक्रमणकालमा माओवादीको जुन धार शान्ति प्रक्रियाप्रति अनुदार थियो र जसले ‘जनवादी सत्ता’ प्राप्तिलाई नै लक्ष्य मान्थ्यो, त्यसैको संगठित रूप हो यो। संयोगले अहिले सत्ताधारी र विद्रोही दुवै तिनै छन्, जो हिजो सँगसँगै बन्दुक बोकेर हिँडेका थिए। 

‘जनयुद्ध’ पूर्व रोमियो अपरेसनकै बेलादेखि रोल्पामा बादलका जो सबभन्दा प्यारा थिए, उनै अहिले बैरी बन्न पुगेका छन्। युद्धको अवतरण सही थियो भन्ने प्रचण्ड-न्यारेटिभ र त्यो ‘धोका’ थियो भन्ने विप्लव-न्यारेटिभबीचको टकराव पनि हो यो।

मुलुक बल्ल स्थायित्व र विकासतिर जाला भनेको बेलामा फेरि अर्को अस्थिरता र त्यसको नियन्त्रणमा राज्यको ठूलो ऊर्जा खपत हुने अवस्था आउनु आफैंमा विडम्बना हो।

विप्लवले इतिहास उल्ट्याउने जो प्रयास गर्दैछन्, त्यो सम्भव भने देखिँदैन। तर समाजमा जुन किसिमको निराशा र असन्तुष्टि छ, त्यसलाई आक्रोशको अस्त्र बनाउन र शक्तिआर्जन गर्न धेरै मेहनत गरिरहनु पर्दैन। नेपाल बारम्बार अस्थिरताको चक्रमा घुमिरहनुको कारण पनि यही हो। यो सिलसिलाको पछिल्लो पात्र विप्लव बनेका छन्। त्यसैले यो प्रकरणलाई बुझ्न उनको पृष्ठभूमि र सोचाइलाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

‘जनयुद्ध’ चलिरहेकै बेला, २०६२ मंसिर २६ गते रोल्पाको भाबाङमा उसबेला माओवादीको राप्ती इञ्चार्ज रहेका विप्लव हामी केही सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थिए। जापानी पत्रकार कियोको ओगुराले सोधिन्, ‘एकातिर तपाईंहरू शान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर छापामार संख्या बढाउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा त मिलेन नि ? ’

विप्लवले आफूहरू ‘दुइटा सत्ता मिलाउन’ मात्र वार्तामा गएको उल्लेख गर्दै भने, ‘कुनै कारणले जनतामाथि धोका हुन खोज्यो भने हामी स्वीकार्नेवाला छैनौ। त्यसबेला विद्रोह गर्न एउटा मजबुत ऊर्जा चाहिन्छ। त्यो भूमिका जनसेनाले निर्वाह गर्छ।’

कालान्तरमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी सेना भंग भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा रहेका हतियारहरू अन्ततः राज्यको नियन्त्रणमा पुगे। तर, त्यही क्रममा केही हातहतियार लुकाउन विप्लव पक्षधर सफल भए। जसरी पनि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने चटारोमा सरोकारवाला सबैले त्यो घट्नालाई नदेखेझैं गरे। अहिले त्यसबेला लुकाइएकै हतियार बाहिर निस्किन थालेका छन्।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्ना सहयात्रीभन्दा विपरीत सत्ताको स्वाद चाख्न नगएका विप्लवले २०६३ यता पार्टीभित्र सधैं फरकमत मात्र राखिरहे। र, पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि मोहन वैद्य ‘किरण’ सँग मिलेर नयाँ दल बनाए। पछि बादल-विप्लव दुवैले किरणलाई छाडे। बादल प्रचण्डतर्फ फर्केर गृहमन्त्री बन्न पुगे, विप्लवले विप्लवी बाटो समाते।

तपाईं किन सधैं विद्रोही ? २०७३ साउनमा कान्तिपुरका लागि लिइएको अन्तर्वार्तामा विप्लवको जवाफ थियो, ‘पात्र जो आए पनि राज्यको उत्पीडनकारी, पराधीन चरित्र बदलिएन। नेतृत्व शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो, तर देशलाई २०५२ भन्दा अगाडि फर्कायो। राजा हटाउनेबाहेक अरू काम केही भएन।’

त्यही भएर आफूहरूले विद्रोह गर्नुपरेको तर्क गरे पनि कसका विरुद्ध विद्रोह भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो उत्तर यो समूहसँग छैन। असन्तुष्टिका आधार होलान्, तर गन्तव्य र उद्देश्य अन्यौलपूर्ण देखिन्छ। हिजो पनि माओवादीले सुरुमा ‘जनवादी सत्ता’ स्थापनाको अमूर्त उद्देश्य राख्दा यता न उताको अकर्मण्यमा फसेको थियो। भूराजनीतिक जटिलताले उसलाई अझ गालेको थियो। जब संविधानसभालाई लक्ष्य बनाउँदै संसदीय दलहरूसँग मिलेर राजाविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गरियो, अनि मात्र ‘जनयुद्ध’ को सहज अवतरण सम्भव भयो।

अहिले राजा छैनन्, जननिर्वाचित सभाबाट जारी नयाँ संविधान क्रियाशील छ, राज्यको पुनःसंरचना गरेर संघीयताको अभ्यास हुँदैछ। अब कसका विरुद्ध कसका लागि विद्रोह ? के एकदलीय सत्ता स्थापनाका निम्ति आम जनता सडकमा निस्कन्छन् ? त्यस्तो सम्भावना त कहीं-कतै देखिँदैन। फरकफरक वैचारिक मान्यता भए पनि हालको सत्ता संरचनालाई वामपन्थी, मध्यपन्थी, दक्षिणपन्थी सबैखाले राजनीतिक शक्तिले स्वीकार गरेका छन्।

 जो शक्तिमा आउन चाहन्छ, चुनावी जनमतबाटै अनुमोदित हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक प्रबन्ध समाजमा स्थापित भइसकेको छ। विप्लव समूहले पनि ढिलोचाँडो आत्मसात् गर्नुपर्ने बाटो यही हो। बन्दुकको बाटोमा लाग्दा यो सम्भावना टाढिँदै जान्छ। त्यसैले मूलधारमा आउन संवाद र सहमतिबाहेक अरू विकल्प छैन।

कतिपयलाई लाग्ला-फेरि पनि वार्ता ? फेरि पनि सहमतिका कुरा ? यसबाहेक कम क्षति हुने अरू उपाय पनि त देखिँदैन। सवाल ठूलो क्षति व्यहोरेर वार्तामा बस्ने कि सुरुवाती चरणमै यो उपाय अपनाउने भन्ने हो। सरकारले वार्ता प्रयासै नगरी प्रशासनिक कार्बाहीको बाटो अपनाएको छ। यसो गर्नाले विप्लव समूहप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने अन्यौलमा रहेका प्रहरीलाई त स्पष्ट दिशानिर्देश भयो होला। तर, प्रश्न उठ्छ- के प्रहरी-प्रशासनको प्रयोगबाटै यो समस्याको अन्तिम समाधान सम्भव होला ?

दैनन्दिन शान्ति-सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीले राजनीतिक प्रकृतिको समस्यालाई सामान्य व्यवस्थापन त गर्नसक्ला, यसको हल नै निकाल्छ भन्ने छैन। त्यसमाथि विप्लव समूहविरुद्धको कार्बाहीलाई लिएर सत्तारुढ दलका नेताहरूले नै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्। सत्ता पक्ष आफैं विभाजित भएको अवस्थामा एउटा सीमापछि प्रशासनिक कार्बाही शिथिल बन्दै जान्छ। के त्यस्तो अवस्थामा फेरि सेना परिचालनको अन्तिम विकल्पतिर लाग्ने ? २०५८ सालमा सेना परिचालनको बाटोले राजनीतिलाई शाही विप्लवको उल्टो बाटोमा पुर्‍याएको थियो, अहिले कहाँ पुगिने हो, त्यसबारे पनि समय छँदै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

माथि भनिएझैं विप्लव समूहले जुन विध्वंसकारी बाटो लिएको छ, त्यसले उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन, तर जनधनको क्षति गराउने र राजनीतिक वातावरण धमिल्याउने सामथ्र्य भने राख्छ। कतै त्यस्तो अवस्थामा फेरि खुट्टा उठाउन खोजेको दक्षिणपन्थी दाउपेचका निम्ति ढोका खुल्ने त होइन ? मुलुक बल्ल स्थायित्व र विकासतिर जाला भनेको बेलामा फेरि अर्को अस्थिरता र त्यसको नियन्त्रणमा राज्यको ठूलो ऊर्जा खपत हुने अवस्था आउनु आफैंमा विडम्बना हो।

कुनै पनि विद्रोही शक्तिप्रति प्रशासनिक कार्बाही या संवाद- कुन बाटो अपनाउने, त्यो सरकार आफैंले तय गर्ने कुरा हो। तर पृथकतावादको नारा दिने नेतासँग त भर्खरै सम्झौता सम्भव भयो भने राज्यभित्रै विद्रोह गर्न खोज्नेसँग एकपटक निर्णायक वार्ता प्रयास गर्ने कि ?