बाजुरा : समुदायबाट लाखौं रकम कुम्ल्याएर एक संस्था फरार भएको छ। कर्णाली एग्रीकल्चर डेभलप्मेन्ट नेपाल प्रालि नामक संस्था समुदायमा समूह गठन गर्दै रकम उठाएर भागेको हो।
स्थानीय तहमा आर्कषक तलब दिने भन्दै १३ जना सामाजिक परिचालक समुदायमा परिचालन गरेर रकम उठाएको पाइएको छ।१७ सय १० किसानबाट ५ सयका दरले ८ लाख ५५ हजार उठाएर संस्था भागेको सामाजिक परिचालकमा काम गरेकी पूजा खातीले बताइन्।
समुदायबाट रकम उठाएर संस्था भागेर गयो, आफूहरुले पनि तलब नपाएको खातीले बताइन्। १३ जना सामाजिक परिचालकलाई मासिक १७ हजार ५ सय तलब दिएर नियुक्ति गरेको थियो।५ महिनासम्म काम गरेर तलब नपाएको उनले गुनासो गरिन्।
'समुदायबाट रकम उठाएर अफिसमा बुझाउँथ्यौं, उनीहरु केन्द्रीय अफिस सुर्खेतमा पठाउँथे।' कृषकबाट रकम उठाएर भागेपछि पीडित किसान मिलेर संस्थाका नाममा माघ १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा उजुरी दिएको बडिमालिका नगरपालिका-४ का किसान कमलादेवी कार्कीले जानकारी दिइन्।
उनीहरुले ७ जना विरुद्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा उजुरी दिएका छन्। कर्णाली एग्रीकल्चर डेभलप्मेन्टमा आवद्ध रहेका संस्थाका अध्यक्ष दैलेख घर भएका लालमणी देवकोटा, सुर्खेतका सन्दीप श्रेष्ठ, रनविर विक, राजेन्द्र मल्ल, राज कुमार बास्तोला, हेमबहादुर चन्द र कालिकोट घर भएका मणिचन्द्र पाण्डेविरुद्ध ठगी मुद्धा दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाजुराले जनाएको छ।
७ जनाका बिरुद्धमा मुद्धा आएपछि उपस्थिति गराउनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख, सुर्खेत र कालिकोटमा पत्रचार गरेको प्रहरीले जनाएको छ।संस्थाको बाजुरा प्रमुख भएर आएकी सीता रणी मगरले आफूलाई पनि राम्रो तलब दिने भन्दै बाजुरा आएको बताइन् । उनले समुदायबाट रकम उठाएर केन्द्रीय कार्यालय पठाएको स्वीकार गरेकी छन्।तर उनले पनि आफूले तलब नपाएको बताइन्।
कर्णाली एग्रीकल्चर डेभलप्मेन्टक अध्यक्ष लालमणी देवकोटाले भने बाजुरा प्रमुख बनाएर पठाएकी सीता रणी मगरलाई थाहा होला, आफू अहिले सुर्खेतको प्रहरी कार्यालयमा रहेको भन्दै बोल्न चाहेनन्।
कर्णाली एग्रीकल्चर डेभलप्मेन्ट नेपाल प्रालि कम्पनी ऐनमा दर्ता भई सुर्खेत जिल्लामा ठेगाना रहेको पाइएको छ। बाजुरा जिल्लामा वनमा आधारित अलैची खेती, फलफूल खेतीमा काम गर्ने भन्दै स्थानीय तह, प्रशासनको अनुमति बिना कर्मचारीको लागि विज्ञापन गरेको थियो।
विज्ञापन गर्दा २ सय १७ जनाले दखास्त दिएको थियो।उनीहरुबाट ३ सयका दरले पैसा उठाएको गैर सरकारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य काशी विकले बताए। 'आफूहरुले त्यो बेला नै संस्थाले मनोमानी रकम उठाएको भनेर विरोध गरेका थियौं, उसको विद्यानमा बाजुरा कार्यक्षेत्र पनि थिएन्, बिकले भने।
संस्थाले स्थापना गरेको घरको भाडा समेत नदिएर भागेको घर मालिक हंश थापाले बताए। मासिक १० हजार दिने गरी सम्झौता भएको थियो। तीन महिनाको दियो, ६ महिनाको दिन बाँकी रहेको थापाले बताइन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले बाजुरामा काम गर्न अनुमति माग्न आएको थियो, आफूले नदिएको जानकारी दिए। पछि जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुमति लिएको बुझिन आएको उनले बताए। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नरेन्द्र कुमार रोकायाले भने काम गर्न त अनुमति दिएको हो, उसले के गरेको हो कुनै जानकारी नभएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
