काठमाडौं : म्यानपावर व्यवसायीले अब ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ। २३ लाख मात्रै धरौटी राख्दै आएका म्यानपावरले अबदेखि दुई करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी रकम राख्नुपर्ने भएको हो।
सरकारले केही नेपाल कानुनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम बढाएको हो। यसअघि सञ्चालन भइसकेका व्यवसायीले पनि अबको ६ महिनाभित्र धरौटी रकम र बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटी ५० लाख नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ। वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले एक करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ। पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीवापत दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ।
उक्त व्यवस्था राजपत्रमा फागुन १९ गते नै प्रकाशित भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ म्यानपावर व्यवसाय दर्ता गर्न उपयुक्त देखेमा इजाजत पत्रको दस्तुरसहित उक्त व्यवस्थाको रकम धरौटी लिने भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढेको र व्यवसायी जिम्मेवार हुन नसकेको भन्दै सरकारले म्यानपावरको धरौटी रकम बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने प्रस्ताव संसद्ले पारित गरेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढेमा बिचल्लीमा परेका कामदार उद्धार गर्न, क्षतिपूर्ति भराउन सजिलो हुने जनाइएको छ। म्यानपावर व्यवसायीले यसअघिको प्रावधानअनुसार सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्दथ्यो। दर्ता भएका करिब १४ सय म्यानपावरमध्ये केहीले मात्रै पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन सकेका छन्।
म्यानपावर मर्ज हुन सक्ने
म्यानपावर व्यवसायी एकापसमा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजत प्राप्त संस्थाहरू सम्झौता गरी आपसमा गाभिन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गाभिन सक्ने संस्थाको शर्त नियमावलीमा निर्धारण गर्ने छ। एकाघरका संगोल परिवारले अर्को म्यानपावर व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने छैनन्। १४ सय म्यानपावर दर्ता भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली छ। एकै व्यक्तिले धेरै म्यानपावर कम्पनी दर्ता गरेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले धरौटीभन्दा एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी लाइसेन्स नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले एक व्यक्ति एक कम्पनीको अवधारणाले करिब चार सय म्यानपावर खारेज हुने बताए। एक वा संगोल घरका व्यक्तिले ६ महिनाभित्र अर्को म्यानपावरको सेयर छोड्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। नछोड्ने म्यानपावरको नवीकरण हुने छैन। झुठा कागजात तथा विवरण पेश गरी इजाजत लिएमा वा कामदार पठाएमा, विपरित स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गरेमा र लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक सयजना कामदार पठाउन नसकेमा म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण हुने छैन।
वार्षिक सयजना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको संख्या हाल करिब चार सयभन्दा बढी छ। व्यवसायीले गन्तव्य मुलुकको नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रतिका आधारमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिनेछ। नियोगले प्रमाणित कागजात १५ दिनभित्र विभागमा पठाउनुपर्ने छ। रोजगारदाताबाट कामदारका लागि हवाई टिकट भए नभएको समेत खुलाएर पठाउनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ।
अनलाइनबाटै उजुरी दिन सकिने
पीडितले अनलाइन तथा हुलाकबाट समेत उजुरी दिन सक्नेछन्। त्यसरी प्राप्त भएको उजुरी विभाग वा कार्यालयले दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ। पीडितले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछन्।
संस्थागत उजुरी भने सातदिनभित्र विभागमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकारीले जाँचबुझ गरी कामदार वा निजको प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी मेलमिलाप गराउन सक्नेछ। मेलमिलाप गराएको जानकारी पनि विभागमा पठाउनु पर्नेछ। मेलमिलाप हुन नसकेका वा उजुरीकै प्रकृतिको आधारमा त्यस्तो देखिएमा अधिकारीले आवश्यक कारबाहीका लागि विभाग पठाउनेछन्।
दुईपटकभन्दा बढी स्वीकृति लिन नपाइने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कामदारले दुईपटकभन्दा बढी स्वीकृति पाउने छैनन्। विदेशमा रहेका कामदारले सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट बढीमा दुई पटकमात्रै श्रम स्वीकृति लिन सक्नेछन्। आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित निकायमा पुनः स्वीकृतिका लागि कामदार जानुपर्छ। पुनः श्रम स्वीकृतिबारे सरकारले नियमावलीमा थप व्यवस्था गर्ने भएको छ।
ऐनमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्वन बोर्डको नाम परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
