काठमाडौं : संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब परेको छ। गत १० फागुनमा राजपाको जनकपुरमा सम्पन्न बैठकमा फोरमको वार्तासम्बन्धी औपचारिक पत्र प्रस्तुत भएपछि दुई दलबीच एकीकरणका लागि गृहकार्य अघि बढेको छ। राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै विचार र मुद्दा मिल्ने दलसँग मिलेर आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
राजपा अध्यक्ष मण्डलले फोरमले पठाएको पत्रको जबाफ तयार पारेको छ। फोरमले पठाएको एकीकरणसम्बन्धी पत्रको जबाफमा राजपाले भनेको छ, ‘एकीकरण वा मोर्चाका लागि हामीले उठाउने आन्दोलनमा सहकार्य गर्न सरकारबाट फोरम बाहिरिनुपर्छ।’
फोरमले तीन महिनाअगाडि राजनीतिक समिति बैठकबाट एकीकरणका लागि वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यद्यपि वार्ताटोली खासै सक्रिय देखिएको छैन। राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले फोरमसँगै अन्य विचार मुद्दा मिल्नेसँग संवाद गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला गरेपछि गत २२ गते राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजकिशोर यादवले फोरमले वार्ताका लागि पठाएको पत्रबारे छलफल गरेर जबाफ पठाएको पुष्टि गरे। राजधानीको ह्यात होटलमा शनिबारदेखि सुरु भएको राजपा अध्यक्ष मण्डलको आवासीय बैठक शुक्रबार सकिएको छ। राजपाले शनिबार निर्णय सार्वजनिक गर्दैछ।
राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको दोस्रो दिनमै सरकारले सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको थियो। राउतसँगको सहमतिपछि राजपा र फोरम सरकारसँग थप बिच्चकिएको छ। उनीहरूले मधेस केन्द्रित दललाई काउन्टर दिन सरकारले राउत कार्ड खेल्न लागेको शंका गरेका छन्।
केन्द्रमा फोरम सरकारमा छ भने राजपा बाहिर छ। प्रदेश दुईमा फोरम–राजपाको संयुक्त सरकार छ। प्रदेशसभा र प्रतिनिनिसभा निर्वाचनमा मिलेर भाग लिएको फोरम–राजपा पछिल्लो समयमा संवादमा समेत थिएन। फोरम महासचिव रामसहाय यादवले राजपाले वार्ता समिति बनाउनु र पत्रको जबाफ लेख्नु साकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए।
राजपाले पछिल्लो केही समयअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सरकारका कामबारहीबारे प्रश्न उठाएको थियो। सरकारमा जाँदा फोरम र नेकपाबीच दुईबँुदे सहमति भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
