काठमाडौं : समायोजनपछि पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएपछि रिक्त दरबन्दी लोकसेवाबाट पूर्ति गरिने भएको छ। समायोजनमा संघबाट साढे ९ हजार हाराहारीमा कर्मचारी तहमा खटिँदैछन्। स्थानीय तहकै १० हजार ३ सय कर्मचारी तहमै समायोजित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। तहमा ४० हजार कर्मचारी दरबन्दी छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्न तहसँग विवरण मागेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन नहुन्जेल स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न सम्बन्धित तहले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् लोक सेवा आयोगमा माग पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
केही दिनअघिको सचिवस्तरीय निर्णयले तहको कार्य सञ्चालन र सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न रिक्त कर्मचारीको विवरण मागेको हो। निर्वाचन भएको करिब २ वर्षसम्म पनि तहमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह तथा नीति निर्माणमा समेत असर परिरहेको छ। समायोजनबाटै तहका सबै दरबन्दी पूर्ति गर्ने सरकारको योजना असफल भएपछि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने गृहकार्यमा लागेको हो।
सचिव दिनेश थपलियाले स्वास्थ्य सेवासहित सबैको समायोजन सकिएपछि तहमा खाली दरबन्दीको विवरण लिन सजिलो हुने बताए। ‘अब छिट्टै नै हामीले तहमा रिक्त सबै दरबन्दीको विवरण लिई लोकसेवा आयोगमार्फत तत्काल पदपूर्ति गर्न भन्ने छौं’, उनले भने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय दरबन्दीको रहने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिले तहकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तहकै कर्मचारी प्रशासकीय प्रमुख राख्न मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गर्न आवश्यक छलफल समेत अगाडि बढेको सचिव थपलियाले बताए। ९१ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन्। समायोजनबाट तहमा गएकामध्ये गाउँपालिकाको हकमा आठौं तहको र नगरपालिकाको हकमा दशौं तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिने उनले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुरूप संघप्रति जिम्मेवार बनाउन संघकै दरबन्दीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने गरिएको थियो। तर अब तहकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्दा संघसँगको दूरी बढ्ने अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
