भनिन्छ, राजनीति विपरीत बाटोमा हिँड्न थालेपछि विनाशका वृक्ष उत्पति हुन्छन्। राजनीतिज्ञ प्रदीप गिरि यसका उदाहरण महाभारतबाट दिन रुचाउँछन्। देवव्रत (भीष्म)ले दायित्व विपरीत बुवा शन्तनुको काम आसक्तिका लागि आजीवन ब्रह्मचार्यको प्रतिज्ञा गरेकै कारण नातिका पालामा एक करोड मानिस मारिएको गिरिकाे बुझाइ छ।
‘महाभारतमा भीष्म युवराज बन्नु पर्ने थियो, उनले आफ्नो दायित्व बिर्सेर बुवाको लागि महान् त्याग गर्छु भने। त्यसपछि उनी न स्वभाविक रहन सके, न स्वस्थ रहन सके, न उनले चाहेको भयो, न उनी शान्त रहन सके’ गत वर्ष पोखरामा भएको साहित्य महोत्सवमा महाभारतका पात्रमाथि बोल्दै गिरिले भनेका छन्,‘जब मानिसले आफ्नो स्वभावबाट हटेर काम गर्न थाल्छ, समाजमा उसले शान्ति होइन अशान्ति खडा गर्छ।’
पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलले आफ्नो दायित्व विपरीतको काम गरेको देखिन्छ। कुनैपनि मुलुकमा प्रतिपक्षीको भूमिका सत्तारुढ दलकै दाँजोमा हुन्छ। तर, यहाँ यो भनाइ गलत साबित भएको छ। यहाँ सत्तापक्ष दल नै प्रतिपक्षी जस्तो देखिन्छ। प्रतिपक्षी सत्तापक्ष जस्तो।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले रोजेको बाटो उसको दायित्व विपरीत हो। आफ्नो पार्टीको सरकारका कमजोरीलाई प्रतिपक्षको नजरबाट जोगाउनु त परको कुरा हो। नेकपाका नेताले सार्वजनिक रुपमै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
विखण्डनको मुद्दा बोकेका सिके राउत अवतरणको विषय होस्, वा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको विध्वंशकारी गतिविधिमा प्रतिबन्धको विषय होस्, सरकारलाई प्रतिपक्षीको भन्दा आन्तरिक दाबाब बढी खेप्नुपर्यो। सिके राउत अवतरणको विषयमा भीम रावल जस्ता सत्तारुढ नेकपाका प्रभावशाली नेताले नै सार्वजनिक रुपमा सरकारको विरोध गरे। त्यस्तै विप्लवका गतिविधि प्रतिबन्धको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेताले सार्वजनिक रुपमै सरकारको विरोध गरे।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचाण्ड’ र अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच कार्यशैलीलाई लिएर विवाद चर्किन थालेको प्रष्टै छ। माघ २५ गते आयोजिक एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘अर्को माओवादी जन्मन सक्छ।’
कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री ओलीतिर संकेत गर्दै प्रचण्ड पुरानै कार्यशैलीतिर फर्किँदा मधेस र पहाडमा विकरालस्थिति सिर्जना हुनसक्ने धारणा राखे। प्रचण्डले यति कडा शब्द यतिकै बोलेका थिएनन्। भेनेजुएला ा विज्ञप्ति प्रकरणमा ‘चिप्लिएको’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अपमान गरेदेखि प्रचण्ड उनीविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।
‘सिंहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्नेतिर सही ढंगले अगाडि बढेका छौं ? फेजआउट गर्नेतिर त गइरहेका छैनौं? सोच्नुपर्ने ठाउँमा जाँदैछौं’, राजधानीमा आयोजिक एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले भने,‘माओवादीलाई सिध्याइहालियो ठान्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ, झन ठूलो लडाइँ हुने खतरा आउँछ।’
अर्कोतर्फ तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणाको एकवर्ष पुग्न लागिसक्यो। तर, एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले नेकपाका नेता अति व्यस्त हुनुपर्ने हो। तर, नेताले नै ‘बेरोजगार जस्तै भयौं’ भन्दै गुनासो गर्न थालिसकेका छन्। नेकपा विपरीत मार्गमा कुदिरहेको यी दुई घटनाले पुष्टि गर्छन्।
सरकारका गलत कामप्रति सचेत हुनुपर्ने प्रमुख पतिपक्षी दल नै यहाँ निष्क्रिय छ। पार्टीभत्रको चरम गुटबन्दी कारण कांग्रेसलाई सरकारको कार्यशैली जाँच गर्ने फुर्सद पनि छैन। प्रतिपक्षीको रुपमा कांग्रेसका सबैजसो भातृसंगठनले सरकारमाथि औंला उठाउनु पर्थो। तर, त्यसको ठिक विपरीत कांग्रेसका भातृसंगठनले पार्टी नेतृत्वकै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही समयअघि नेपाल विद्यार्थी संघको झडप यसको पछिल्लो उदारहण हो।
मुद्दा एकतातिर, नेता ओलीतिर
पछिल्लो निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलसँग एउटै मुद्दा थियो। संविधान संशोधनको। तर, अब त्यो मुद्दा उनीहरूको मात्र रहेन। किनकी कांग्रेस लगायतका दलले संविधान संशोधनको मुद्दा आफू अनुकुल प्रयोग गर्न थालेका छन्। अर्कोतर्फक कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले धोका दिएर हतारमा संविधान जारी गरेको गुनासो मधेस केन्द्रित दलसँग अहिले पनि छ।
सरकारले गुजारेको एकवर्षे काललाई नियाल्दै कांग्रेसले फागुन ५ गते आठ पृष्ठको समीक्षा सार्वजनिक गर्यो। जसमा उसले संविधान संशोधन नगरेर सरकारले मधेसीलाई धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यतिमात्र होइन समीक्षामार्फत् कांग्रेसले मधेस केन्द्रित दल सरकारको भूमरीमा परेको निष्कर्ष निकाल्यो।
‘मधेस विद्रोहमा युवाले बगाएको रगत कम्युनिस्ट सरकारको सामान्य बहुमतको शिरमा के दुई तिहाइको मेहन्दी लगाउनका लागि थियो ?’ समीक्षामा भनिएको छ,’तराई–मधेशका युवाले उठाइरहेका यी प्रश्नको जवाफ न प्रधानमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ न सत्तासीन मधेस केन्द्रित दलका नेताले।’
संघीय समाजवादी फोरम अहिले सत्तास्वादमा मस्त छ। गैरसरकारी संस्थाका रुपमा जम्मिएको मधेसी जनअधिकार फोरम अहिलेको संघीय समाजवादी फोरम हो। ०६० सालमा विराटनगरमा भएको पहिलो महाधिवेशनले नेपालमा राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्योे। अनि, अन्तरिम संविधान जारी भएपछि ०६३ माघमा सुरु भएको आन्दोलनले फोरमलाई मधेसको एउटा बलियो शक्तिको रुपमा उभ्यायो।
ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा संविधान संशोधनको दुई बुँदे लिखित सहमतिका आधारमा गत जेठ १८ गते फोरम सरकारमा प्रवेश गर्यो। सरकारसँग उधारो सम्झौता गरेर सरकार प्रवेश गर्ने फोरमको प्रवृति अहिलेको भने होइन। ०६७ सालमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन फोरम अध्यक्ष यादवले चार बुँदे सम्झौता गरेका थिए। जसमा खनालसहित तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो सम्झौता अझै अधुरो छ।
आधा दर्जन मधेस केन्द्रित दल मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजापा) पनि शक्ति सन्तुलनको गृहकार्यमा छ। तर, निकै कमजोर तरवरले। लामो समय असन्तुष्टिको भारी बोकेर सरकारलाई सर्मथन गरेको र अन्त्यमा बाध्यतावश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पुगेको यो दल अहिले दिउँसोको लाटोकोसेरो जस्तै भएको छ।
टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि राजपाले फागुन २२ गते नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
२०७४ वैशाखमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेस समाजवादी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक पार्टी र अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी एकीकृत भएका थिए।
स्थापनाको समयमा राजपामाथि जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा अनुरुप उसले आफ्नो प्रभूत्व जमाउन सकेको छैन। मधेसका अधिकांश दल मिलाएर बृहत पार्टी गठन हुँदा त्यसले राष्ट्रिय राजनीति र मधेसमा पर्ने प्रभावको चर्चा सुरुमा भएको थियो। तर, एकीकृत पार्टीले मधेस राजनीतिमा कुनै नयाँ र चनाखो रणनीति अवलम्बन गर्न सकेन।
पार्टीभित्र आन्तरिक कलह चलिरहेकै बेला राजपा संघीय निर्वाचनमा होमियो। रापाका तर्फबाट १ हजार ११२ जना जनप्रतिनिधि स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित भए भने प्रदेशसभामा २८ संसद निर्वाचित भए। त्यस्तै ०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजपाका तर्फबाट १७ जना सदस्य निर्वाचित भए। राजपाले दुई नेतालाई मात्र राष्ट्रियसभामा पठाउन सफल भयो।
निर्वाचनपछि समकक्षी फोरमले सरकारसँग उधारो सम्झौता गर्दै सरकार प्रवेश गर्यो। तर, राजपाले तुरुन्त संविधान संशोधनको माग राख्नै सरकार प्रवेश गर्न मानेन। संविधान संशोधनसँगै मधेस आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार गरिएका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग राजपाले राख्यो। तर, सरकारले राजपाको कुरै सुनेन।
त्यस्तै अन्य साना दलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्ता पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। तर, उनीहरू प्रतिपक्षीकै बेन्चमा बस्छन्। प्रतिनिधिसभामा एकजना मात्र आफ्नो प्रतिनिधि हुनु यी तीनवटा पार्टीको समानता हो। सरकारलाई समर्थन गर्नु यिनिहरूको आफ्नै बाध्यता छ।
वाम गठबन्धनको सहयोगमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्युठानबाट दुर्गा पौडेललाई जिताएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि वाम गठबन्धन सहयोगमा झापाबाट राजेन्द्र लिङ्देनलाई संघीय संसदमा पठाउन सफल भयो। अर्कोतर्फ नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने आफ्नै बलबुतामा भक्तपुरबाट प्रेम सुवाललाई निर्वाचित गराउन सफल भएको थियो। सांसद सुवालले संसदमा आफ्नो उपस्थिति देखाएपनि बाहिर उनको दल निष्क्रिय छ।
वैकल्पिक रहेनन् ‘वैकल्पिक’
१० वर्षको जनयुद्ध लडेर हुर्काएको पार्टीलाई चटक्कै छोडेर हिड्दा डा.बाबुराम भट्टराई श्रीमती हिसिला यामी विदेशमै भक्कानिएकी थिइन्। तर, भट्टराई पीडाभन्दा बढी भिजनमा केन्द्रित थिए। फलस्वरुप केही समयपछि तामझामका साथ घोषणा भयो नयाँ शक्ति पार्टी।
दुई वर्षअघि स्थापित नयाँ शक्तिलाई डा.भट्टराईले वैकल्पिक पार्टीको दर्जा दिए। तर, पार्टी गठनको केही समयमै नेताहरूले नयाँ शक्ति छोड्न थाले। पार्टी छोड्नेले डा.भट्टराईलाई ‘पुरानै ढर्राबाट पार्टी चलायो’ भन्ने आरोप लगाए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदका ११६ जना नयाँ शक्तिका उम्मेदवार निर्वाचित भए भने प्रदेशसभामा ३ जान चुनिए।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टी संयोजक समेत रहेका भट्टराई मात्र बडो मुस्किलले निर्वाचित भए। संयोजकले नै वैकल्पिक पार्टी भनेको नयाँशक्ति अहिले अन्य पुरानै दलको तौरतरिका अवलम्बन गरेर अगाडि बढिराखेको छ।
त्यस्तै आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक दल भन्ने विवेकशी साझा अर्को पार्टी हो। पत्रकार रवीन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा ०७४ सानमा गठन भएको साझा पार्टी पनि पुराना राजनीतिक दलको ढर्राबाट अलग्गिन सकेन। स्थापनाको केही समयमै साझा पार्टीले विवेकशील नेपाली दलसँग पार्टी एकता गर्यो। ०७० सालको संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा ४ जना उम्मेदवार उठाएको विवेकशील नेपाली दलले साझासँग एकता गरेको १७ महिनामा त्यो एकता तोडियो।
विवेकशील नेपाली दलका संयोजक उज्जवल थापाले पार्टी फुटेपछि साझाका संयोजक मिश्रलाई वैकल्पिक हुन नसकेको आरोप लगाए। ‘विभिन्न कमजोरीका बाबजुद पनि आत्मआलोचना नगरेपछि कसरी वैकल्पिक पार्टी हुन्छ ?’ पार्टी फुटाएपछि थापाले अन्नपूर्णसँग भनेका थिए, ’हामी उदाहरणीय बन्न चाहन्छौं, जुन काम विवेकशील साझामा रहेर सम्भव हुन सकेन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
