काठमाडौं : स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार छ। आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन्। तर त्यो अधिकार प्रयोगै गर्दैनन्। बरु संघको मुख ताकेर बस्छन्। अनि, बैठकका निर्णयका भरमा काम गर्छन्, जुन गैरकानुनी हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार ४२ नमुना कानुन, मापदण्ड र कार्यविधि सबै स्थानीय तहमा पठाइएको छ। तीसमेत धेरै तहले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। ‘त्यसै ढाँचामा टेकेर थोरैले मात्रै कानुन कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ। धेरैजसो तह संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै आधारमा चलेका छन्’, थपलियाले भने।
स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाउने हिम्मत नगरेकाले संघले सहजीकरण गरेको हो। सचिव थपलिया भन्छन्, ‘तर अझै पनि स्थानीय तहहरू केन्द्र नै ताक्ने गर्छन्।’ उनका अनुसार हरेक स्थानीय तहलाई एक सय सातवटासम्म कानुन आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ। तर बढीमा ३० वटा कानुन र कार्यविधि मापदण्डका आधारमा चलेका छन्। ‘कम्तीमा ५० वटा आवश्यक पर्छ’, उनले भने।
स्थानीय तहले बनाएका नमुना कानुन, कानुन र कार्यविधि मन्त्रालयलाई एक प्रति पठाउनुपर्छ। ३६ वटा तहले मात्रै पाँचसात वटा कानुन तथा कार्यविधिको एक प्रति उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कानुन बनाएर काम नगरेका कारण त्यहाँ बेरुजु अंक उकालो लागेको छ। तिनले बग्रेल्ती सहकारीका बेथिति नियन्त्रणसमेत गर्न सकेका छैनन्। सीमा तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विषयमा केही तहमा विवाद बढ्दो छ।
कार्यसम्पादन नियमावलीसमेत बनेकाले पदाधिकारीहरूको अधिकारबारे अन्योल छ। घरेलु उद्योग दर्ता तथा सञ्चालनका विषयमा पनि कानुन निर्माण गरेका छैनन्। शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न बजेटलाई समानुपातिक र समावेशी हिसाबले वितरण गर्न कानुन अभाव छ। ‘आएको बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा उनीहरू केन्द्रित छन्। त्यसैले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले आर्थिक कानुन निर्माण गरेका छन्। अन्य कानुनबारे भने चासो देखाएका छैनन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अधिकार धेरै रहेकाले कुन कानुन पहिले बनाउने भन्ने अन्योल छ। कानुन बुझेको जनशक्तिकै अभाव छ। जनप्रतिनिधिहरूले ‘हामी स्वायत्त हौं’ भन्दै कानुन निर्माणको साटो बैठकका निर्णयका आधारमा कामकाज गरिरहेका छन्।
मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीले पाँचवटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको बताए। ‘केन्द्रले बनाएर पठाएका नमुना कानुनमध्ये केहीलाई गाउँसभाबाट प्रमाणीकरण गरी काम गरिरहेका छौं। बाँकी आवश्यकताका आधारमा बनाउने योजनामा छौं’, उनले भने।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहमा जनशक्ति नदिएकाले कानुन निर्माण प्रभावित बनेको बताए। ‘स्थानीय तहले सुरुदेखि नै अनुभवी र दक्ष कर्मचारीको चरम अभाव खेपिरहेकाले कानुनदेखि बजेट निर्माणसम्मका काम प्रभावित छन्’, उनले भने।
संविधानको धारा २२६ मा भनिएको छ ‘गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र ९ बमोजिम नगरप्रहरी, सहकारी, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलन र व्यवस्थापन, तहका विकास आयोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, बजार व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधता, स्थानीय र कृषि सडक, सिञ्चाइ, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थतासम्बन्धी, घरजग्गाधनी पुर्जा वितरण, जेष्ठ नागरिक, विपत् व्यवस्थापन, खानेपानी, जलविद्युत् र भाषा संस्कृतिलगायतका विषयमा तहले कानुन बनाउन सक्छन्।’
सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नमुना कानुनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) ले समेत गरेको छ। तहलाई उपलब्ध कानुनका नमुनामा स्थानीय आवश्यकता र परिवेशअनुसार आवश्यक नपर्ने विषयवस्तु भए हटाउने र कुनै विषय छुटेका भए थप गरी ऐन भए सभाले र नियम भएमा कार्यपालिकाले गरी पारित र प्रमाणीकरण गरी लागू गर्नुपर्छ।
प्रमाणीकरण भएको कानुनलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि मात्र त्यस्तो कानुन लागू हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ गरेको छ। संघले बनाएका नमुना कानुनहरुलाई टेकेर आफ्नो परिवेश सुहाउँदो र मौलिकता दिनुपर्नेमा कतिपय महानगरपालिकाले समेत हुबहु त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेको पाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
गाउँसभा तथा नगरसभाले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिको २२ वटा एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय कानुन बनाउन पाउँछन्। त्यस्तै गाउँसभा तथा नगरसभाले अनुसूची ९ सँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार विषयमा संघीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानुन बनाउन सक्छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका एकल अधिकारको कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर एकल अधिकारका कानुन नबनेकाले तहको अधिकार पनि प्रदेश र संघले उपभोग गरिरहेका छन्। आपंmै बलियो हुन पनि स्थानीय तहलाई ती कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
वाहियात कानुनमा हतार
स्थानीय तहलाई अधिकार नै नभएका विषयमा कानुन बनाई आर्थिक स्रोतमा मनपरी गर्न भने स्थानीय तह अग्रसर भएको पाइएको छ। त्यस्ता कानुन संघ र प्रदेशसँग बाझिएका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छैन। तर त्यहाँका कर्मचारीको बढुवा तथा वृत्ति विकासमा मनलागी गरिरहेको पाइएको छ।
त्यस्तै गैरकानुनी रूपमा चन्दा, पुरस्कार वितरण गरेको पाइएको सचिव थपलियाले बताए। जनप्रतिनिधिका सेवासुविधा पनि उनीहरूले थप कानुनमार्फत बढाएका छन्। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा कर उठाउन नपाइने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै १० लाखसम्म कर उठाउने गरी कानुन बनाएको पाइएको छ। प्रदूषण कर लिन नपाउनेमा उठाएको पाएपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
