जनकपुरधाम : स्थानीय तहमा उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ । समितिलाई देवानी प्रकृतिका २४ प्रकारका मुद्दा छानबिन गर्ने, छलफल गर्ने र न्यायिक इजलास सञ्चालन गरी न्याय दिने अधिकार छ ।
धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश न्यायिक समितिमा मेयरको हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावले उपमेयरलाई स्वतन्त्रपूर्वक न्याय सम्पादन गर्न असहज भएको छ ।
औरही गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीरादेवी सहनी न्यायिक समितिमा अध्यक्षको हस्तक्षेपले आजित भएकी छन् । ‘समितिमा आउने गरेका मुद्दामा मेयरसाहबको हस्तक्षेप हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘एकपटक त उनले आफ्नो मान्छेका पक्षमा फैसला गर्न कर गरेपछि मैले तपार्इंले कागजमा सही गरेर दिनुपर्छ भनी सर्तसमेत राखें ।’ आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्ने दबाब मेयरले दिएका कारण न्याय दिन गाह्रो हुने गरेको सहनीले सुनाइन् । औरहीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् ।
हंसपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणु झाले न्यायिक समिति सञ्चालन गर्ने वातावरण नरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘तीन जनाको समितिमा दुई सदस्य मेयरकै पक्षमा हुन्छन् । तिनले मेयरको प्रभावमै काम गर्छन् । यस्तोमा निष्पक्ष भई न्याय दिन साह्रै गाह्रो छ ।’ उपमेयरको केही कुरा नचलेपछि समितिको अर्थ नरहेको झाको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘सबै अधिकार मेयरले राखेका छन् । यस्तोमा न्यायिक समिति पनि उहाँहरूले नै चलाए भैगो नि !’ मेयरले कुनै पनि अधिकार दिन नचाहेपछि बाध्य भएर कानुनी उपचार खोज्ने सोचमा आफू रहेको उपप्रमुख झाले सुनाइन् । राजपा नेपालबाट निर्वाचित हंसपुरका प्रमुख र उपप्रमुखको विवादले जिल्लाभरि चर्चा पाएको छ ।
उपमेयरलाई तिनको अधिकार प्रयोग गरी काम गर्न साह्रै अप्ठ्यारो भएको धनौजी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रामवती मण्डलले बताइन् । ‘मेरो गाउँपालिकामा हालै आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण गराइएको छ तर त्यसका लागि मलाई कुनै जानकारी गराइएन,’ मण्डलले भनिन्, ‘न हामीसँग योजना तर्जुमा गर्दा सरसल्लाह लिइन्छ न त कुनै प्रशासनिक कार्यकै लागि विमर्श गरिन्छ ।’ मेयरले एकलौटी कार्यसम्पादन गर्ने र तिनकै प्रभावमा प्रशासनले काम गर्ने हुनाले उपमेयरहरू समस्यामा परेको मण्डलको भनाइ छ । धनौजीमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख कांग्रेसकै छन् ।
‘चुनावका बेला हामी पनि जनतासँग भोट माग्न हिँडेका थियौं, तिनलाई विकासको बाचा गरेका थियौं तर अहिले पदमा आएपछि हाम्रो केही चल्दैन,’ नगराइन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रञ्जुदेवी साहले भनिन्, ‘हाम्रो राजनीतिक भविष्य बर्बाद पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ मेयर र उपमेयर एउटै पार्टीको हुुँदासमेत कुरा नमिलेर विकासका गतिविधि प्रभावित भइरहेको उनी बताउँछिन् । कांग्रेसबाटै निर्वाचित प्रमुख–उपप्रमुखबीच समन्वय छैन ।
स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला राख्ने कानुनी अनिवार्यताले एकातर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि त्यसको राजनीतिक अपव्याख्याले समस्या बल्झाएको अधिवक्ता रेखा झा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुखहरूको अवस्था र पीडा निकै मार्मिक छ । तिनलाई काम गर्ने वातावरण नै बनाउन दिइएको छैन ।’ उपप्रमुख महिला भएकै कारण विभेद गरिएको हो भने त्यो निकै निन्दास्पद रहेको झाको भनाइ छ । ‘जो अर्काका लागि न्यायाधीश हुनुपर्ने हो तिनीहरू पीडित हुँदा न्याय पाउने आस मरेको छ’, अधिवक्ता झा भन्छिन्, ‘महिला उपप्रमुखहरूले आफ्नो अधिकारका लागि बोल्नुपर्यो, कानुनी बाटो खोज्नुपर्यो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
