विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष बित्दा पनि मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबारस्थित दुइटा ऐतिहासिक धरोहरले विकास र समृद्धिको नारालाई गिज्याइरहेका छन्। प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र त्यससँगै सय मिटरको दूरीमा रहेको पुरानो प्रतिनिधिसभा भवनका जीर्ण अवस्थाले मुलुकको दुरवस्था जनाइरहेका छन्।
२०१६ सालको पहिलो संसद् बैठकदेखि अन्तरिम व्यवस्थापिकासम्मका कैयन् राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थाको साक्षी बनेको संसद् भवन लामो समयदेखि आफैं थला परेको छ। देशमा सुशासन भएन, विकास भएन भन्दै चर्का नारा र भाषण सुनेको यो धरोहरले आज आफ्नै विषयमा बोल्ने कोही पनि पाएको छैन। पटकपटक सरकार परिवर्तनका साक्षी बन्यो, तर आफ्नै दुर्गति र दुरवस्थाबारे आवाज उठाइदिने कोही पाएको छैन। राजनीतिक रूपमा कतिपयको भर्याङ बन्यो, तर आफैं सहाराविहीन बनेको छ, ऐतिहासिक संसद् भवन। न त सरकारले यसको संरक्षणका लागि कुनै बजेट छुट्ट्याएको छ, न संसद्को नेतृत्वले यसको संरक्षणका लागि ठोस योजना बनाएको छ। जीर्ण अवस्थामा ठिंङ उभिइरहँदा कतैबाट यसको संरक्षणमा पहल नहुनु दुःखद मान्नुपर्छ।
गर्लम्म ढल्न नपाओस् भनेर केही थान त्रिपालले छत ढाक्ने कोसिससम्म भएको छ। तर ऐतिहासिक भवनको पुनर्निर्माणका लागि न संसद्ले पहल गरेको छ, न कुनै सांसदले त्यस विषयमा एक मिनेट समय खर्चेका छन्। उल्टै ऐतिहासिक भवन पुराना सामान थन्क्याउने डम्पिङ साइट बनेको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बिहीबार ऐतिहासिक भवनको ताल्चा फोडेर भित्रसम्मै छिर्ने कोसिस गर्यो। त्यसको दुरवस्थाले साँच्चिकै जोकोहीको मन पनि पोल्नुपर्ने हो। मुलुकको संसदीय इतिहासका लागि योभन्दा लाजमर्दो अरू हुन सक्दैन।
हुन त हाम्रो संसदीय इतिहास त्यति लामो छैन। २०१६ सालको पहिलो संसदघि केही संसदीय अभ्यास भएका थिए। तर पहिलो संसद्देखि हालसम्मको संसदीय अभ्यास पनि निरन्तर छैन। कैयन्पटक भत्किँदै आन्दोलनबाट पुनः स्थापित हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। मुलुकको संसदीय अभ्यासको ऐतिहासिक भवन पनि जोगाउन नसक्ने हो भने संसदीय अभ्यासबारे भावी सन्ततिलाई जानकारी दिने कुनै वस्तु हामीसँग नरहने स्पष्ट छ। कैयन् मुलुकले यस्ता धरोहरको संरक्षण गरेर दुनियाँलाई सिकाउने गर्छन्। तर हामीसँग भएको जिउँदो धरोहर जीवनको अन्तिम क्षणमा पुग्दा पनि कतैबाट सहारा नपाएर छट्पटिइरहेको छ।
दोस्रोपटक निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षभित्र नयाँ संसद् भवन बनाउने घोषणा गरेका थिए। पुलती बगैंचामा रहेको स्थानबाट सेनाले आफ्ना पूर्वाधार हटाउन नमान्दा संसद् भवन निर्माणले गति लिन सकेको छैन। त्यतिबेला संसद्को नेतृत्वले पुरानो भवनलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्यो। तर न नयाँ भवन निर्माणले गति लिन सकेको छ, न त पुरानो भवनको जीर्णाेदारको काममा सिन्को भाँचिएको छ।
प्रदर्शनीका लागि चीन सरकारले बनाइदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद् बैठक चलिरहँदा पनि संसद्को नेतृत्व र सरकारमा कुनै पनि अप्ठ्यारो महसुस भएको पाइँदैन। बर्सेनि भाडा तिरेर ‘प्रदर्शनी भवन’ मा संसद् चलाइन्छ, तर आफूसँंग भएका सम्पदा र सम्पत्तिको संरक्षणमा संसद्को ध्यान छैन। आफ्नै अतुलनीय सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने संसद्ले अरूलाई विधि निर्माणको पाठ सिकाइरहेको छ। त्यसमाथि संसद् सचिवालयको क्यान्टिनको फोहोरले यसलाई नराम्ररी गिज्याएको छ। विधि निर्माण गर्ने थलो बेथितिमा फस्यो भने सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। सांसदहरूलाई पक्कै यसको हेक्का हुनुपर्ने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
