जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले प्रदेशभरका जिल्लामा प्रदेश प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न ऐन ल्याउन लागेको छ। प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘प्रदेश प्रशासन ऐन, २०७५’ आउँदो प्रदेश सभामा पेस गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभामा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।
प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्न भन्दै प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउन वाञ्छनीय रहेको विधेयकको प्रतावनामा उल्लेख छ। नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले यो विधेयक तयार पारेको हो। प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिले ऐन लागू हुनेछ।
ऐनले प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा ‘प्रदेश प्रशासन अधिकारी’ तोक्ने उल्लेख छ। प्रदेश प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एकजना प्रशासक नियुक्ति गर्ने ऐनमा भनिएको छ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको नीति र निर्देशनअनुरुप समन्वयात्मक तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सामान्य प्रशासन सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन कायम गर्नेगराउने उत्तरदायित्व प्रदेश प्रशासनको अधिकारीको हुनेछ।’
कफ्र्यु लगाउन सक्ने, दंगाग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने, विशेष अवस्थामा गोली चलाएर परिस्थिति काबुमा ल्याउन, मुद्दामामिला र पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई ऐनले दिने उल्लेख छ। दैवीप्रकोप, महामारी, भोकमरीजस्ता विषम परिस्थिति नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्रमा उल्लेख छ।
‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारको सूची प्रयोग गरेर प्रदेश प्रशासन ऐन प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी गरेका छौंं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘समयमा कानुन बनाएर जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र विकास दिन खोजेका हौं।’
कानुनमन्त्री यादवले संविधानले महत्वपूर्ण विधेक तथा कानुन एक वर्षभित्र बनाउन भनेको उल्लेख गरे। ‘संघीय सरकारले काम नगरेर जनतालाई सास्ती दिएको छ’, उनले भने, ‘हामी जनता अभिमतको कदर गर्दै अघि बढिरहेका छांै।’ संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण धेरै काम गर्न नसकिरहेको उनले जनाए।
‘संविधानले दिएको एकल अधिकरको सूचीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रका काम गर्न पाउनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘संविधानको धारा दुई सय ६८ को २ ले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रको काम गर्न पाउने उल्लेख छ।’ संविधानको अनुसुची ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रेहको छ।
संघीय सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रशासन खटाउने, आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार खोसेकोमा मन्त्री यावले आपत्ति जनाए। उनले भने,‘संघीय सरकारले संविधान उल्लंघन गरेर नीति र ऐन ल्याई संघीयतालाई कमजोर बनाउन लागेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
