हेटौंडा : हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण अन्योलमा परेको छ। निर्माण अनुमति पाएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) र प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा सुुरुङमार्ग निर्माण अन्योलमा परेको हो।
एनपीबीसीएलले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विदेशी संस्था र लगानी भित्याउन केन्द्र सरकारसँग अनुमति मागेको छ। ३ नम्बर प्रदेश सरकारले उक्त कम्पनीलाई सुरुङमार्ग निर्माणका लागि दिएको अनुमति र सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। यसबारे केन्द्र सरकारले निर्णय दिएको छैन।
एनपीबीसीएलले आगामी चैत ९ गते सुरुङमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा विशेष साधारणसभा बोलाएको सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले बताए। सभाबाट पावर चाइना कम्पनीको लगानी भित्याएर निर्माण सुरु गर्ने निर्णय हुने उनले बताए। ‘कम्पनीले विशेष साधारणसभाबाट पावर चाइनासँग भएको सम्झौता अनुमोदन गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा थप काम अघि बढाउँछौं’, उनले भने।
सरकार दिने निर्णय कुरेर बसिरहेको अर्का सञ्चालक भुवनलाल श्रेष्ठले बताए। ‘एनपीबीसीएल र पावर चाइनाबीच गत साउन ९ गते सुरुङमार्ग निर्माणमा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ’, उनले भने, ‘सरकारसँग विदेशी संस्था र लगानी भित्याउन अनुमति मागेका छौं। अनुमति नपाएसम्म अरू काम गर्न सकिँदैन।’
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले उक्त सुरुङमार्गलाई
प्रदेश गौरवको आयोजनामा समावेश गर्दै आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले ‘पोस्टबहादुर बोगटी भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग’ नाम दिएको उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न एनपीबीसीएलसँगको सम्झौता खारेज गर्न केन्द्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई गत भदौ २४ गते सिफारिस गरेको थियो। त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारको सिफारिसलाई चुनौती दिन एनपीबीसीएलले पावर चाइना कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणमा ९५ प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
त्यसयता दुवै पक्ष केन्द्र सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छन्। ‘सरकारको सहयोग नभए सुरुङमार्ग निर्माण सम्भव छैन’, एनपीबीसीएलका प्रोजेक्ट म्यानेजर नुगल वैद्यले भने, ‘पहिला सरकारले खोई लगानी भनेर प्रश्न गथ्र्यो, अहिले लगानी भित्याउन अनुमति माग्दा मौन बसेको छ।’
प्रदेश सरकारले पनि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न चालू आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘केन्द्र सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको अनुमति खारेज नगरेका कारण हामीले डीपीआरको काम अघि बढाउन सकेका छैनौं’, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘यस वर्ष डीपीआर गर्ने र अर्को वर्ष सुरुङ निर्माण थाल्ने हाम्रो योजना छ।’
प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रलाई हेटौंडा-कुलेखानी-काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण गर्न दिने पक्षमा छैन। ‘एनपीबीसीएलले निर्माण गर्ने बताउँदै आए पनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएकाले प्रदेश सरकार आफंै अघि बढ्नुपरेको हो’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘कुनै निजी कम्पनीले लगानी भित्याएर निर्माण गर्ने परियोजनामा सरकार ग्यारेन्टी बस्न सक्दैन।’ कम्पनीप्रति सरकार र सेयर लगानीकर्ता दुवै पक्ष विश्वस्त नरहेको उनले बताए।
२०६८ भदौ २० गते स्थापित कम्पनीले २०६९ साल जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता गरी अनुसन्धान थालेको थियो। ३० वर्षभित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी संघीय सरकारले एनपीबीसीएललाई सुरुङमार्ग निर्माण अवधि सन् २०२१ सम्म थप गरेको छ। करिब ३५ अर्ब अनुमान गरिएको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अब ६० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च लाग्ने एनपीबीसीएलले जनाएको छ।
एनपीबीसीएलले सुरुङमार्ग निर्माणमा लगानी भित्रिएको बारे पटकपटक झुक्याएको भन्दै सेयर सदस्य भने नयाँ सम्झौताप्रति पनि विश्वस्त छैनन्। यसअघि पनि एनपीबीसीएलले विभिन्न विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता भयो भन्दै झुक्याएका कारण लगानीकर्ता भने ढुक्क हुने अवस्था नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार न्यौपानेले बताए। ‘सुरुङमार्ग बनाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ तर कम्पनीले यसअघि गरेका गतिविधिले खुरुखुरु विदेशीले पैसा हालेर निर्माण सुरु हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार भने छैन’, उनले भने।
कम्पनीमा एक लाख रुपैयाँ सेयर लगानीसमेत गरेका प्रतिनिभिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले सेयर सदस्यहरूबाट बच्न नयाँ प्रपञ्च मात्र रचिएको दाबी गरे। ‘कहिले जापान, कहिले जर्मनीबाट लगानी भित्रिँदैछ भनेर वर्षौं झुलाएको छ’, उनले भने, ‘आजको दिनसम्म आम्दानीखर्चसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भने अरू काम गर्ला कसरी गर्छ ? ’
कम्पनीका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर वैद्यले सरकारले विदेशी लगानी भित्याउने अनुमति दिनेबित्तिकै पावर चाइना र एनपीबीसीएलबीच सम्झौता भई तुरुन्त काम अघि बढ्ने दाबी गरेका छन्। साथै विशेष साधारणसभामा आम्दानी र खर्चको हिसाब प्रस्तुत गरिने उनले बताए।
मकवानपुरका करिबकरिब दुई हजार सर्वसाधारणले खसी-बाख्रा, भैंसी बेचेर १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका थिए। कम्पनीले उठाएको ३० करोड रुपैयाँमध्ये मकवानपुरबाट मात्र करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको सेयर सदस्य तथा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटवालले बताए। उक्त रकममध्ये कति कहाँकहाँ खर्च भयो कति रकम बाँकी छ, कम्पनीले सार्वजनिकसमेत गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
