काठमाडौं : देश संघीयतामा गएको धेरै भयो। सात वटा प्रदेश पनि बने। तर १, २, ३ र ५ प्रदेश नाम र राजधानीको विवादमा अल्झिएको अल्झियै छन्। यसले भाडामा बसिरहेका प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढाउन समस्या भएको छ।
नाम र राजधानीमा मत बाझिँदा केही प्रदेशले सुझाव संकलन अभियान थालेका छन्। नाम र राजधानीको जटिलतामा फसेका प्रदेश २ र ५ ले सुझाव संकलन समिति त बनाए। तर, ती समितिको सुझाव पनि संसद्ले कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेमा अलमल छ। चारै प्रदेशले नाम र राजधानीको प्रस्ताव अहिलेसम्म संसद्मै प्रवेश गराएका छैनन्। उनीहरूले सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै विवाद टुंगो लगाउने बताएका छन्। तर समाधान निकाल्न सकेका छैनन्।
प्रदेश १ :तानातानमा मुख्यमन्त्री
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन नसक्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। किराती समुदायका उनलाई पहाडी क्षेत्रका राई–लिम्बू समुदायले जातीय पहिचानसहितको नाम राख्न दबाब दिइरहेका छन्।
लिम्बुवान र किरात दुवैका लागि उनीमाथि दबाब छ। मुख्यमन्त्री राई उपस्थित भएर धरानमा सम्पन्न किरात राई यायोख्खाको महाधिवेशनले प्रदेश १ को नाम किरात राखिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यही दबाबबीच उनले प्रदेशको नाममा किरात जोड्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने मुख्यमन्त्री राईलाई आफ्नो गृहजिल्ला रहेको प्रदेश १ को नाम कोसी राख्न सुझाएका छन्।
मुख्यमन्त्री राईले कोसीसँग किरात जोड्न मागेको सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। प्रदेश १ को नाम कोसी, सगरमाथा, अरुण, किरात र लिम्बुवान आदिमध्ये एक राखिनुपर्ने चर्चा छ।
राजधानीमा उस्तै विवाद
यो प्रदेशको राजधानीमा पनि विवाद छ। यसका लागि इटहरी, गोठगाउँ, विराटनगर, चतरा र धनकुटाको चर्चा छ। मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर र इटहरीमा राजधानी राख्ने कसरत गरिरहेका छन्। उनले यसअघि नै प्रदेशसभा इटहरीमा सार्न पूर्वाधार अध्ययन गरेका थिए। उनी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालय विराटनगरमै राख्ने तयारीमा छन्।
तर राजधानी र नामको एजेन्डा संसद्मै प्रवेश गरेको छैन। फागुन तेस्रो साता भएको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो। राजधानीका लागि सांसद र मन्त्री विभाजित भएपछि जटिलता बढेको छ।
पूर्वाधार नभएको ठाउँमा राजधानी लैजान नसकिने प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की बताउँछन्। ‘चैत मसान्तसम्म राजधानीको विवाद टुंग्याउँछौं, बिनापूर्वाधार राजधानी सार्दा आर्थिक भार थपिन्छ’, उनले भने, ‘यही अधिवेशन (चैत मसान्त)सम्म विवाद टुंग्याउने तयारी छ। त्यसका लागि अन्तरपार्टी र पार्टीमा छलफल जारी छ। सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श भइरहेको छ।’
मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामबारे फरक प्रस्ताव आएको बताए। ‘कोसी सगरमाथा, किरात, लिम्बुवान र मेचीसहितका नाम चर्चामा छन्’, उनले भने, ‘दुवैको निरूपण अधिकतम सहमतिबाट टुंग्याउँछौं। संसद्ले नाममा पुच्छर जोड्ने–नजोड्ने टुंगो गर्छ।’
मन्त्रीहरू हिक्मत कार्की, इन्द्र आङ्बो र जगदीश कुसियत विराटनगरमै राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन्। मुख्यमन्त्री राई प्रदेशसभा कार्यालय इटहरीमा लैजाने कसरमा छन्। यो प्रदेशको नाममा किरात जोड्ने पक्षमा तत्कालीन माओवादीतर्फका १६ सांसद देखिएका छन्। यसैमा तत्कालीन एमालेका केही सांसद छन्।
प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म नाम र राजधानी टुंग्याउन नियमावाली पारित गरिसकेको छ। आन्दोलन र विरोधको डरले प्रदेश सरकारले यसको निरूपण गर्न नसकेको सांसदको आरोप छ।
प्रदेश २ :भाषा र नाममा जटिलता
प्रदेश २ को मुख्य विवाद भाषा र नाम बनेको छ। केही विरोध हुँदाहुँदै पनि यहाँको स्थायी राजधानी जनकपुरमै राख्न दल एकमत छन्। तर नाम र भाषा यहाँ प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। केही सांसदले वीरगन्ज राजधानी हुनुपर्ने लबिङ पनि गरिरहेका छन्। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महोत्तरीको बर्दिवास पनि उपयुक्त हुने बताएका छन्।
नाम र राजधानीको टुंगो यही चैत मसान्तमा लगाइसक्ने प्रदेशका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव बताउँछन्। ‘चैत मसान्तभित्र टुंगो लगाउँछौँ, केही विरोध भए पनि राजधानी जनकपुर राख्नेमा सबै दल एकमत छन्’, उनले भने, ‘तर नाम र भाषिक मुद्दा जटिल छ, संसद्मा नपुगे पनि यसबारे बहस भइरहेको छ।’
प्रदेश २ को नाम मिथिला, मधेस, मिथिला–भोजपुरा आदि राखिनुपर्ने दलीय अडान छन्। कांग्रेस मिथिलाको पक्षमा छ। नेकपा मिथिला–भोजपुरा राख्नुपर्ने बताइरहेको छ। मधेस आन्दोलनबाट उदाएका संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने बताएका छन्।
‘नाम र राजधानीबारे नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झा नेतृत्वको सुझाव संकलन समितिले प्रतिवेदन लेख्दै छ’, मन्त्री यादवले भने, ‘समितिको सुझाव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि यसलाई टुंग्याउन प्रस्ताव संसद्मा लैजान्छौं।’
भाषिक बखेडा
केही दिनअघि भएको एक कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाइने बताएका थिए। हिन्दीबारे झाले बोलेपछि यहाँ विवाद सुरु भएको छ। झाले मैथिली प्रथम, भोजपुरी द्वितीय, हिन्दी सम्पर्क भाषा र अंग्रेजीलाई भविष्यामा रोजगारीको भाषा बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। नेपालीबारे नबोली हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने प्रस्तावपछि विवाद सुरु भएको हो।
हिन्दी आयात गर्न खोजिएको भन्दै झाको प्रस्तावको विरोध भएको हो। प्रदेश २ मा नेपाली बोल्नेले मैथिली बोल्ने गर्छन्। यो अवस्थामा हिन्दी ल्याउनै नहुने पक्षमा दल छन्। नेकपा, राजपा र कांग्रेस नेपालीलाई सम्पर्क भाषा बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
प्रदेश ३ :राजधानी कहाँ ?
प्रदेश ३ मा नेकपाको बहुमत छ। यहाँको सबैभन्दा ठूलो विवाद राजधानीमा छ। राजधानीकै विवादमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल हेटौंडा स्थायी राजधानी कायम गर्न लागिपरेका छन्। तर नेकपाकै धेरै सांसदले हेटौंडा धेरै जिल्लालाई अपायक हुने बताएका छन्। उनीहरू काभ्रे या भक्तपुरमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन्। केही सांसदले चितवनको विकल्पबारे चर्चा गरेका छन्।
नाम र राजधानी अझै संसद्मा प्रवेश गर्न नसकेको प्रदेश ३ का भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा बताउँछन्। ‘नाम र राजधानीमा पुगेकै छैनौँ, अझै ढिला होला जस्तो छ’, उनले भने, ‘अनौपचारिक छलफल भएका छन्। संसद्मा प्रवेश पाएपछि मात्रै टुंगो लगाउँछौँ। हेटौँडा र बनेपाको पक्षमा सांसद विभाजित छन्। तत्कालै टुंगिने अवस्था छैन।’
वाग्मती, नेपालमण्डल र तामाङसालिङमध्ये एउटा राखिनुपर्ने सांसदहरूको अडान छ। नेकपाका सांसद डा. अजयक्रान्ति शाक्यले नाम नेपालमण्डल राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रत्येक १० वर्षमा राजधानी सारिनुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रदेश ५ :दाङ–रूपन्देही तानातान
नेकपाको बहुमत रहेको ५ मा नाममा भन्दा राजधानीमा दुई जिल्लाको तानातान छ। अस्थायी राजधानी बुटवलमा छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङबाट निर्वाचित हुन्। यहाँ मुख्यमन्त्री पोखरेल, नेकपा नेता कृष्णबहादुर महरा दाङमा राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। विष्णु पौडेलसहितका नेता बुटवलकै पक्षमा छन्।
यद्यपि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई भएकाले सडकमा विवाद गर्नुको अर्थ नहुने बताएका छन्। केही सांसदले प्रदेशको बीचमा पर्ने भएकाले कपिलवस्तुको तिलौराकोट पनि सुझाएका छन्।
प्रदेश ५ का भौतिक पूवार्धारमन्त्री वैजनाथ चौधरी नाम टुंगिइसकेको बताउँछन्। यहाँ पनि चैत मसान्तभित्र राजधानी र नाम टुंग्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। नाम लुम्बिनी र बुद्धभूमिमध्ये एक रहनेमा करिब सहमति जुटिसकेको उनले जानकारी दिए।
‘साउनमा बनेको १५ सदस्यीय विशेष समितिले कार्यविधि बनाएको छ। १२ जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजसँग संकलित सुझाव हेर्दै छौँ’, उनले भने, ‘त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ। सरकार अलमलिँदैन। अन्य प्रदेशको तुलनामा पहिले टुंगो गर्छौं।’ नामकरणबारे विवाद नरहेको मन्त्री चौधरीले सुनाए। ‘गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित हुन्छ, यसमा एक मत छ’, उनले भने, ‘राजधानीको विवाद जटिल भएकाले यसलाई चैत मसान्तभित्रै संसद्ले टुंगो लगाउँछ।’
कानुनी व्यवस्था
संविधानले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। तर चारै प्रदेशले नाम र राजधानीबारेको प्रस्ताव संसद्मा लैजान सकेका छैनन्। संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ को ‘ख’ले ‘कुनै प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले तोक्नेछ’, भनेको छ।
यसका साथै सम्बन्धित प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो गर्न छुट्टै प्रदेशसभा नियमावली बनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
