सरकारको अविवेकी निर्णय

संवैधानिक दायरामा पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक कदम मात्रै होइन आफैं प्रतिद्वन्द्वी ध्रुव निर्माण गर्न मलजल गर्नु हो।

सरकारले पछिल्लोपटक दुई विवादास्पद निर्णय गरेका छ। देश विभाजनको आन्दोलनतिर मोड्ने हुँकारसहित धुमकेतुझैं प्रकट भएर सीके राउतसँग सरकारले गाँसेको मितेरी साइनो र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीसँग आमने–सामने भिडन्तको निम्तो दिने निर्णयले जनमानसलाई तरंगित गरेको छ। सरकारका यी निर्णयप्रति राजनीतिक पार्टीहरूका आआफ्ना दृष्टिकोण, रणनीति, समीकरणका योजना आफ्नो ठाउँमा होलान् तथा राजनीतिक विश्लेषकका आआफ्ना विश्लेषण र तर्कवितर्क होलान्, हुनुपर्छ।

यो राजनीतिक रंगमञ्चमा हरेक पात्रले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् नै। तर प्रश्न छ– जनसाधारणको मस्तिष्कमा यसबाट परेको प्रभाव र उठेको तरंग तथा भोलि देश र जनजीवनले भोग्नुपर्ने सम्भावित त्रासदीको हो ? अहिले सर्वत्र यसैको चर्चा भइरहेको छ। किनकि आम सर्वसाधारण पनि यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। सरकारका कामकारबाही तथा कदमप्रति सचेत भएर आआफ्ना विचार निर्धक्क राख्न सर्वसाधारण अभ्यस्त भइसकेका छन्। यो प्रजातन्त्रका लागि सकारात्मक हो।

राजनीतिमा अन्ध मोडहरू कदम–कदममा आइरन्छन्। यिनको पूर्वानुमान र सम्यक निदानको बाटो खोज्न सक्नु नै कुशल नेतृत्वको पहिचान हो। तर पछिल्ला दुई निर्णयमा यस्तो आभास देखिँदैन। विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीमाथि सरकारद्वारा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयका दुई पाटा छन्, पहिलो– त्यो पार्टीले गर्न खाजेको क्रान्तिको नेपालको विद्यमान सन्दर्भ र विश्व परिस्थितिमा सम्भावना तथा यसको सार्थकता र दोस्रो– सरकारले उठाएका कदमको वैधता र आवश्यकता तथा त्यसका सम्भावित परिणाम।

क्रान्ति कुनै व्यक्तिको चाहनाबाट वा उसले रोजेको समयमा हुँदैन। क्रान्तिका लागि वस्तुगत र मनोगत अवस्था परिपक्व हुनुपर्छ। अर्थात् त्यस्तो अवस्था जहाँ शासितहरू त्यसै बस्न चाहँदैनन् र शासकहरू पनि शान गर्न सक्दैनन् भन्ने माक्र्स र लेनिनका भनाइ विप्लवले पटकपटक दोहो¥याएकै होलान्। जबसम्म जनताले क्रान्तिको परिभाषा र लक्ष्य बुझ्दैनन् त्यसप्रति समर्पित भएर लाग्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य बुझेकै होलान् उनले। पहिलो– उनले गर्न खोजेको क्रान्तिको चरित्र र सारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको पाइँदैन। अपरिभाषित रूपमा जनवादी क्रान्ति वा नयाँ जनवादी क्रान्ति आदिइत्यादि शब्दको कुनै अर्थ रहँदैन। आम जनता क्रान्ति र त्यसका प्रतिफललाई दैनिक जीवनसँग जोडेर हेर्छन्। आफ्ना चाहना वा आवश्यकता परिपूर्तिको सापेक्ष त्यसको वजन नाप्ने गर्छन्, तब मात्र अभेद्य शक्ति भएर क्रान्तिमा होमिन्छन्। दोस्रो कुरा– वर्तमान अवस्थामा उनीहरूले गर्न खोजेको क्रान्तिका लागि उपरोक्त कुनै अवस्था विद्यमान छैन। यस्तो अवस्थामा लुकीछिपी आतंक फैलाउन गरिने गतिविधि क्रान्तिकारी हुन सक्दैन।

माक्र्सवादीहरूले आफ्ना क्रान्तिकारी गतिविधि विगतबाट डोरिएर होइन भविष्य हेरेर गर्नुपर्छ। यहाँ विप्लवलगायत धेरै अन्य माओवादी समूह विगतबाट डोरिएका छन्। तिनले आफ्नो वैचारिक हतियार माओवाद र चीनको जनवादी क्रान्तिलाई आफ्ना क्रान्तिको मोडेल मानेका छन्। परिवर्तनकामी क्रान्तिकारी वैचारिक हतियार लिन सक्छन्। विप्लव नेतृत्वको सम्बन्धमा पनि यो नै सत्य हो। उनीहरू चिनियाँ क्रान्ति र माओवाद अनुशरण गर्न चाहन्छन्। यो पनि अन्यथा होइन। तर अनुशरण र अन्धानुकरणमा फरक छ। क्रान्ति र परिवर्तनका लागि कुनै पनि वादको अनुशरण गर्दा आफ्नो अवस्था र विशिष्टता, त्यसको रूप र बाटो निश्चित गरेर लक्ष्यमा पुग्ने प्रयास गरिन्छ। त्यो उसको विशिष्टता हुन्छ। तर अन्धानुकरण गर्दा त्यहाँ तर्क वा क्रियात्मक सोच र विश्लेषणका लागि कुनै स्थान हुँदैन। जे भएको थियो त्यही अन्तिम सत्य हो र हामीकहाँ पनि त्यही रूपमै दोहोरिनुपर्छ भन्ने चिन्तन रहन्छ।

क्रान्ति विगतका अनुभवमा टेकेर भविष्यको लक्ष्य निर्धारण गरी आजको अवस्थामा गरिने सचेत क्रियाकलाप हो, विगतबाट डोरिने होइन। विगत दोहो¥याउन सकिँदैन, त्यसबाट अनुभव मात्र लिन सकिन्छ। चिनियाँ क्रान्तिको मूलसार सशस्त्र किसान क्रान्तिको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गरी कम्युनिस्ट पार्टीको शासन स्थापित गर्नु हो। अन्य माध्यम र शक्ति त्यसका सागिर्द हुन्। यो अवस्था त्यहाँ सयौं वर्षदेखि आफ्नो मुक्तिका लागि भएका किसान विद्रोहको उत्तरदानको अवस्थामा सम्भव भएको अवस्था हो। माओले ‘सत्ता बन्दुकको नालबाट आउँछ’ भन्नुको पृष्ठभूमि पनि त्यही थियो। नेपालमा न यस्तो विगत छ न त वर्तमान। यस अवस्थामा पनि अझै हामी किसान सेना, मुक्त क्षेत्र, गाउँले सहर घेर्ने जस्ता कुराको कल्पनामा रमाउँछौं भने त्यो लामो विगत नभइसकेको असफल दसबर्से युद्धबाट कुनै पाठ नसिकेको अवस्था हो।

आजको हाम्रो अवस्था राजनीतिक रूपले सामन्तवादविरोधी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र अनेकौं कमीकमजोरी हुँदाहुँदै संविधानले जनसार्वभौमिकता र मौलिक अधिकार, गणतान्त्रिक परिपाटी र समावेशिताको सुनिश्चितता गरिसकेको र त्यसअनुसार राजनीतिक अभ्यासको थालनी भइसकेको अवस्था हो। यी सकारात्मक उपलब्धि हुन्। अब यहाँ कुनै काल्पनिक पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको अर्को चरण हुने छैन। समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न हाम्रो न आर्थिक, प्राविधिक, औद्योगिक विकासको अवस्था परिपक्व छ न त त्यसमा हामीले चाहँदैमा छलाङ लगाउन सकिन्छ। यस्तो सोच मध्यमवर्गीय दुस्साहसवाद मात्र हुनेछ। हो, यसमा रहेका संवैधानिक कमीकमजोरी तथा अस्पष्टता समाप्त गरी त्यसलाई व्यापक अर्थमा जनवादी स्वरूप दिन संघर्षको आवश्यकता छ।

सत्ताले आफैं जन्माएका पात्र सत्ताकै काल भएको इतिहास साक्षी छ चाहे त्यो इन्दिराले जन्माएको भिन्डरवाले होस् अथवा अमेरिकाले जन्माएको सद्दाम हुसेन।

अहिले बहुमतको वामपन्थी सरकार सत्तामा छ तर आम श्रमिक जनताका पक्षमा काम भइरहेका छैनन्। संसद्मा माफिया र भ्रष्टाचारीको पकड छ। बिचौलिया, कालोबजारी, तस्करहरूको अगाडि सरकार झुकेको छ। नागरिक सुरक्षा छैन। चौतर्फी माफियाराज छ र जनता यसबाट पीडित छन्। भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ। संस्थागत लुटतन्त्रले अघोषित रूपमा वैधता पाएको छ। यो आजको यथार्थ हो। तर त्यत्तिकै यथार्थ के पनि हो भने यसविरुद्ध लड्न पीडित जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत र संगठित गर्दै तिनलाई वैचारिक हतियारबाट संघर्षमा ओराल्दै जनवादी परिवर्तनका लागि सरकारलाई बाध्य गर्ने वैधानिक हतियार पनि हामीसँग छ। जनता यसविरुद्ध संघर्षमा ओर्लिन चाहन्छन्। आवश्यकता छ जनताबीच पुग्नु, यथार्थ परिचित गराउनु र यो अवस्था अन्त्यका लागि संगठित रूपमा संघर्षमा ओराल्नु।

हो ! बन्दुकसँग अभ्यस्तहरूलाई यो बाटो लामो र झन्झटिलो लाग्न सक्छ तर आजको अवस्थामा गोली र बम पड्काएर आतंक उत्पन्न गरी सत्ता प्राप्त गर्ने कल्पनाभन्दा यो सुनिश्चित बाटो हो। दसबर्से सशस्त्र संघर्षका गलत र असफल बाटो अपनाउनुभन्दा जनताबीच गएर आजको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको वैधानिक बाटो बढी कारगर र जनसमर्थित हुनेछ। हजारौं गोली र बमको आवाजभन्दा सडकबाट उठ्ने जनताको आवाज हजारौं गुणा शक्तिशाली र प्रभावकारी हुन्छ। यो हजारौं हत्या, हिंसा र काटमारको विफलतापछि सडकको जनआवाजले गणतन्त्र ल्याएको हाम्रै इतिहास ताजै छ। यसले एकतर्फ वर्तमान बेथितिविरुद्ध संगठित हुने जनशक्ति नै जनवादी रूपान्तरणका लागि जनता तयार गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यस आन्दोलनबाट प्रशिक्षित हुने जनशक्ति नै भोलिको जनवादी सत्ता सञ्चालनका लागि विश्वस्त क्रान्तिकारी शक्ति निर्माण पनि गर्नेछ।

बन्दुकको भाषाको कुरा गर्दा यो बिर्सनु हुन्न कि दसबर्से युद्धका घाउ अझै पुरिएको छैन। हतियारले दिएको त्रास जनताले बिर्सेका छैनन्। यसविपरीत आफ्नै आँखाअगाडि गाउँ तहदेखि केन्द्रसम्म भइरहेको भ्रष्टाचारविरोधी नारा जनताको नारा हुनेछ र आम जनता त्यसविरुद्ध सडकमा ओर्लिनेछन्, बन्दुकको छायामा होइन। यसै पनि नेपाली हिंसाप्रेमी होइनन्। त्यसमा पनि जनसंख्याको त्यो तह जसलाई रोटी र राज्यको लोभमा हिजो माओवादीले बन्दुक बोक्न लगाएको थियो त्यो हिजोकै घाउबाट गम्भीर घाइते छ। अब ऊ बन्दुक बोक्न तयार छैन।

जहाँसम्म त्यस पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको प्रश्न छ त्यो अविवेकी मात्र होइन यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित जटिलता र व्यवधानको मूल्यांकन नगरी उठाएको कदम हो। राजनीतिमा एउटा सामान्य भनाइ छ– आफैंले जानाजान विरोधी ध्रुवको निर्माण गर्नु हुँदैन। त्यसका घातक परिणाम हुन्छन्। आतंकबाट जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। आतंकवादी नीति पार्टीको भए पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले हो। यसलाई तह लगाउन सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्षम बनाई वैधानिक बाटो लिनुपर्छ। यस्तो कदम आतंक नियन्त्रणको कदम हुनेछ र जनसमर्थन पनि पाउनेछ। वर्तमान संवैधानिक दायरामा पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक कदम मात्रै होइन, आफैं प्रतिद्वन्द्वी ध्रुव निर्माण गर्न मलजल गर्नु हो। त्यसमा पनि सत्तामा रहेको पुरानो माओवादी घटकका नेताहरूलाई विप्लवका नीति तथा क्रियाकलापलाई आतंककारी भनेर बिल्ला भिराउने नैतिक आधार देखिँदैन। किनकि यो उनीहरूले नै थालनी र प्रतिपादित गरेको क्रान्तिकारी बाटो हो।

सीके राउतसँग वर्तमान सरकारले मितेरी गाँस्ने निर्णयबारे सत्तापक्ष तथा स्वयं प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले जेजति दलील दिए पनि तिनमा कुनै वजन देखिँदैन। हुन त यस देशको विडम्बना नै हो– संसद्को रोस्टमबाटै देश विभावित गर्ने चुनौती प्रस्तुत गर्दासमेत संसद् र सत्ता तमासा हेरेर बसेकै हो। तर संसद्का ती अभिव्यक्ति बाह्य शक्तिको सहयोग र समर्थनमा भए पनि मधेस आन्दोलन देशको माटोमै टेकेको अवस्था थियो। सीकेको विषयमा त्यो देखिँदैन। देश टुर्क्रायाउने कुरा न हिजोका मधेस आन्दोलनको विषय र नारा थियो न त आज छ।
जनता संविधानमा संशोधन गरी आफ्ना नागरिक अधिकारको माग गरिरहेका मात्र हुन्। सीकेको अभियान त्यस आन्दोलनलाई ‘देश फोडो’ आन्दोलनका रूपमा रूपान्तरण गर्नु थियो तर सफल हुन नसकेको अवस्थामा आज सीके मधेसी आन्दोलनबाट तिरस्कृत र बिर्सिइएको विगत थियो। त्यस अवस्थामा उसलाई मधेस आन्दोलनको मसिहाका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी प्रयास देशको सार्वभौमिकतासँग खेलबाड गर्नेबाहेक अरू केही देखिँदैन। उसलाई मधेसआधारित पार्टीको विकल्पका रूपमा उभ्याउन खोजिएको हो भने योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अरू हुन सक्दैन। सत्ताले आफैं जन्माएका पात्र सत्ताकै काल भएको इतिहास साक्षी छ चाहे त्यो इन्दिराले जन्माएको भिन्डरवाले होस् अथवा अमेरिकाले जन्माएको सद्दाम हुसेन।