आरुघाट (धादिङ) : सरकारले मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गरेको भन्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले विरोधस्वरुप बजार बन्द गराएका छन्।लामो समयदेखि जग्गा रोक्कामा राखेर पनि अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण नगरिएको प्रति विरोध जनाउँदै धादिङ र गोरखाका आरुघाटबासीले विरोधस्वरुप बजार बन्द गराएका हुन्। बन्दका कारण सवारी साधन चल्न सकेनन् भने बजार पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो।
बुढी गण्डकी जल विद्युत आयोजना सरोकार समितिका संयोजक दिनेशकुमार ढकालले भने, 'लामो समय कुर्दा पनि सरकारले हामी आरुघाट र खहरेवासीलाइ वेवास्ता गरेको छ, अरु प्रभावितले मुआब्जा लिएर घरखेत व्यवस्थापन समेत गरिसके, हाम्रो भने मुआब्जा नै तोकिएको छैन।सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन भनेर बन्द गरेका हौँ।'
आरुघाटका बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितले आफ्नो जग्गा जमिनको मुआब्जा विशिष्ट पहिचान तथा विशेषतालाई सम्बोधन गरी ठाउँ हेरेर आनाको ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने बताएका छन्। भविष्यमा महानगरको सम्भावना बोकेको धादिङ र गोरखाकै व्यापारको मुटु आरुघाट, आर्खेत, खहरे र विशालनगर बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै न्यायोचित मुल्य निर्धारण तत्काल गर्न डुवान क्षेत्रका स्थानीयले माग गरेका हुन्।
आयोजना बनाउने भनेर वर्षौदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्नुपर्ने तनाव भइरहेको बेला सरकारले मुआब्जा नतोकेर अर्का तर्फ पीडितलाई झनै पीडित बनाइरहेको आरुघाटका व्यापारी एवं जनप्रतिनिधि कमल नारायण श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठले भने, 'सरकारको मनपरीका कारण हामीजस्ता गरेर खाने व्यापारीहरुलाई सबैभन्दा बढी मार परेको छ।
भूकम्प पीडितले नयाँ घर हाल्न पाएका छैनन्। राजधानीमा बसेर ठूला ठूला कुरा जहिल्यै गर्छन्, मुआब्जा नतोकिदा जनताले भोग्नु परेका समस्या कसले बुझ्ने?' मुआब्जा निर्धारण समितिले घरगोठको मुआब्जा निर्धारण गर्दा वार्षिक पाँच प्रतिशतले ह्रासकट्टी गर्ने तयारी गरेकोप्रति स्थानीयको असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रभावितको आशा र भरोसा अनुसार बजार क्षेत्रको मुआब्जाको मुल्याङ्कन सही ढङ्गले नभएको खण्डमा कडा आन्दोलनमा उत्रन समेत पछि नपर्ने खहरे बजारका स्थानीय केशव सापकोटाले बताए। 'मुआब्जा छिट्टै पाइन्छ भनेको वर्षौं भइसक्यो। अहिले आश मात्रै भयो। मुआब्जा पाउनु त परको कुरा, कति पाइन्छ भन्ने टुङ्गो समेत लागेन।'
सापकोटाले भने, 'सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो बनाउने हाम्रो मनसाय होइन तर हामीलाई पनि त न्याय चाहियो नि, कति पर्खिनु ?' डुवान हुने आधाजसो भू-भागको मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसक्दा व्यापारी क्षेत्रको रुपमा रहेको धादिङ खहरे र दुवै जिल्लाको आरुघाट बजारको मुआब्जा तोकिएको छैन।
मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने भएपनि बुढीगण्डकी आयोजना र सरकारको समन्वय विना मुआब्जा नतोकिने भएकाले प्राविधिक कारण बस मुआब्जा तोकिन ढिलाइ भइरहेको धादिङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेले जानकारी दिए।
बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण मुआब्जा पुर्नस्थापना तथा पुर्नवास इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको घर तथा जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको तयारी भैरहेको बताए। 'मुआब्जा निर्धारणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीति कर्मी र स्थानीय बासीन्दासँग छलफल गरिरहेका छौं।' कार्कीले भने, 'जमिन र घरको एकसाथ मुआब्जा उपलब्ध गराउने गरी काम अगाडी बढाइएको छ।'
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ३८ हजार रोपनी जग्गामा मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जसमा धादिङतर्फ साढे १८ हजार रोपनी र गोरखातर्फ साढे १९ हजार रोपनी जग्गाको २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको इकाइ प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
