काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न पाउने व्यवस्थासहित संसदमा सरकारले दर्ता गराएको सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ।
देशमा गम्भीर संकट उत्पन्न भई तत्काल सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा र सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएपछि विरोध सुरु भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि विगतमा प्रधानमन्त्री भई कार्यभार सम्हालिसकेका नेताहरुसम्मले उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले फागनु २९ गते संसदमा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा त्यस्तो व्यवस्था छ।
विधेयकको दफा ६ को उपदफा ३ मा सेना परिचालन कसरी गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थासहितको प्रावधान छ।
विधयेकको दफा ६ को उपदफा ३ मा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ उल्लेख छ। विधेयक अहिले संसदलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ।
सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन्। संविधानको धारा २६६ अनुसार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षा, गृह, परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानसेनापति सदस्य तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न सुरक्षा परिषदको त्यस्तो व्यवस्था संविधानमा छ।
जुनसुकै अवस्थामा पनि सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विधेयकमा ‘परिषद् बैठक सम्भव नभए’ भन्दै सरकारले चोरबाटोबाट लोकतन्त्रको हत्या गर्ने र वैधानिक ‘कु’ गर्ने रणनीति अनुसार विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सेनालाई लथालिङ बनाएर सिधै ‘कु’ गर्छु भन्ने आशयका साथ विधेयक आएको टिप्पणी गरेका छन्।
भट्टराईले पार्टी कार्यालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले सेना परिचालन गरेर जनतालाई दमन गर्ने र निरंकुश शासन चलाउने, लोकतन्त्रलाई मारेर निरंकुश शासक बन्ने तयारीका रुपमा त्यस्तो विधेयक संसदमा ल्याएको आरोप लगाएका हुन्। 
‘सुरक्षा परिषदको बैठक नै बस्न नसक्ने कस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो ? प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रधनसेनापति रहेको सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न नसक्ने भन्ने हुन्छ ? यो भन्न खोजेको के ?’, डा भट्टराईले प्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धिकरणा विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता मन्त्रालयगत निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखी शक्ति केन्द्रिकरण गरिरहेका बेला सेना परिचालन, ठूला परियोजना बिना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले सिधै सम्झौता गर्न सक्नेसम्मको अधिकार पनि सिधै आफैमा केन्द्रित गरेर अधिकनायकवादी बन्न खोजेको भट्टराईको आरोप छ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अधिकारलाई कुण्ठित गरी प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने, ठूला परियोजना विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले सिधै सम्झौता गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान राखेर विधेयक मस्यौदा भइरहेको पाइएको छ। यस्तो सुविधा संविधानले कल्पना गरेको संसदीय शासकीय स्वरुपको प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त हुन सक्दैन,’ डा भट्टराईले भने, ‘त्यस्तो आवश्यकता पर्न गएको हो भने शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्न तयार हुनुपर्दछ। अन्यथा यस्तो कार्य प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादउन्मुख सोचको परिचायक मात्र हो।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले मात्र होइन, प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलले पनि उक्त विद्येयकका विषयमा आपत्ति जनाएको छ। काग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेत बालकृष्ण खाणले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक संविधानको प्रतिकूल हुने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको खाँणले बताएका छन्। ‘संविधानविपरीत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनाको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने दुस्साहसले आएकोले विधेयक सच्चाउन माग गछौं,’ खाँणको वक्तव्यमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
