काठमाडौं : ३३ केजी सुन तस्करीका अभियुक्त र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशमा असंगति देखिएपछि न्यायिक जिम्मेबारीबाट अलग गरिएका उच्च अदालतका आठ न्यायाधीशमाथि वृहत् छानबिन हुने भएको छ । न्यायापरिषद् बैठकले वृहत् छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश संलग्न समिति गठन गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई छानबिनको जिम्मा दिइएको थियो ।
खतिवडा समितिको ४५ दिन लामो अनुसन्धानपछि सुन प्रकरणमा वृहत् छानबिनका लागि परिषद्समक्ष प्रस्ताव गरेपछि अर्को शक्तिशाली समिति बनाइएको हो । मुद्दाका सबै पक्षमाथि वृहत् जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै खतिवडा समितिले प्रस्ताव गरेपछि प्रधानन्यायाधीशसहित सोमबार बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
परिषद्ले सुन प्रकरणमा मुछिएका उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा.कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटामाथि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को अधिकार प्रयोग गरी वृहत् अनुसन्धानको अख्तियारी तोकेको छ । यी न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनको कामबाट जिम्मेवारीमुक्त गरी हाल परिषद्मा हाजिर गराइएको छ । ‘खतिवडा समितिले ४५ दिनको अध्ययन अनुसन्धानपछि वृहत् जाँचबुझ हुनुपर्ने भनेर औंल्याएपछि ठूलो समिति बनाइएको हो । न्यायापरिषद् ऐनको दफा १९ वमोजिमको जाँचबुझ ऐन अनुरूपकै अधिकार प्रयोग गरी वृहत् छानबिनको अख्तियारी दिइएको छ’, स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘समितिले सुनसम्बन्धी मुद्दाका प्राविधिक विषय पनि हेर्नेछ । हतारमा प्रतिवेदन नआओस् भनेर डेढ महिनाको समय तोकिएको छ ।’
ऐनको दफा १९ मा प्रारम्भिक छानबिनबाट रायसहितको प्रतिवेदन पेश भएपछि परिषद्ले न्यायाधीशविरुद्ध जाँचबुझ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । समितिले विवादित न्यायाधीशको वयान लिने र साक्षी बुझ्न सक्ने छ । जाँचबुझका क्रममा समितिले विवादित न्यायधाीशलाई सुनुवाइको मौका दिनेछ । तर सुनुवाई चित्तबुझ्दो नभए थप कारबाहीका लागि परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्न पाउने अधिकार समितिलाई छ । सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न मोरङ जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गर्दा कानुनी असंगति र बेमेल देखिएपछि न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको थियो । छानबिनका क्रममा विवादित मुद्दाका सबै तथ्य परिषद्मा खिचिएको छ । उक्त प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालय मोरङले चोरी पैठारी, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान गरी तीनवटा मुद्दा चलाएको छ ।
अदालतको गोप्य निगरानीका क्रममा मुद्दाको सुनुवाईदेखि नै एकैपल्टमा हुने आदेश पटकपटक गरेको, कानुनको जबर्जस्ती व्याख्या, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेका मुद्दामा फरकफरक आदेश, प्रमाण मुकररमा आशंका तथा कार्यक्षमतामासमेत प्रश्न देखिएको भन्दै छानबिनको प्रस्ताव गरिएको थियो ।०००
न्यायापरिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
