काठमाडौं : संघीय संसद्को अर्थ समितिले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुने गरी जेठ १५ सम्म बजेट कार्यान्वयनका लागि गरिने कामको कार्यतालिकासहित कार्ययोजना पेस गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रत्येक दिनको प्रगति मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गरी लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समितिको निर्देशन छ।
विकास खर्च बढी विनियोजन भएका मन्त्रालय, महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रक र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीसँग समितिले आइबार र सोमबार छलफल गरेको थियो। समितिले विकास खर्च बढाउन कानुनी तथा नीतिगत अवरोध रहेको भए यस्तो समस्याका सम्बन्धमा १५ दिनभित्रै जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।
चालु आवको वर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च कुल विनियोजित तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडमध्ये १७.७ प्रतिशत मात्र छ। अर्थ मन्त्रालयले पहिलो ६ महिनामा ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको भए पनि विकास खर्चको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा सुधार हुन सकेको छैन। अर्थ समितिले विकास आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता विश्लेषण गरेरमात्र विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
‘आयोजनाको पूर्वतयारी र खर्च गर्ने क्षमता विश्लेषण गरेर बजेट विनियोजन गर्न तथा मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएका छौं’, अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘खर्चलाई तीव्रता दिन आगामी वर्ष कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि बजेट माग गर्दा खरिद गुरु योजना, बोलपत्र दस्ताबेज, खरिद योजना र भुक्तानी योजनासमेत पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।’
यद्यपि, संसदीय समितिको यो निर्देशन नयाँ भने होइन। विगतमा पनि पटक–पटक र विभिन्न समितिबाट विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रताका लागि यस्ता निर्देशन जारी भइसकेका छन्। तर समस्या भने विगत लामो समयदेखि ज्युँकात्युँ छन्।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयलाई ९३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजना भएकोमा अर्धवार्षिक अवधिमा २३.६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएकामा पहिलो ६ महिनामा २०.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
चालु आवमा खानेपानी मन्त्रालयले १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा पहिलो ६ महिनामा ५.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये सहरी विकासको खर्चको अवस्था ६ महिनामा औसत पुँजीगत खर्चको तुलनामा माथि छ। सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६ महिनामा २०.८ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुल विनियोजन ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मध्ये १६.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
