काठमाडौं : ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संघीय संसद्बाट पारित भएको छ। सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी सोमबार ऐन पारित गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयक उद्योग तथा उपभोक्ता तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दफाबार छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा २७ वटा दफामा २९ जना सांसदले ६४ वटा संशोधन हालेका थिए। ऐन पारित भएसँगै सरकारले अब एकल बिन्दुबाट सम्पूर्ण सेवा दिने भएको छ। ऐनमा लगानी, सञ्चालन र फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। लगानी प्रक्रिया खुकुलो बनाइएको छ। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन।
वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा शर्तसमेत तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको वैध स्रोत घोषणा गर्नुपर्छ। यस्तो स्रोतको वैधता पुष्टि भएको अवस्थामा मात्रै वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।'
ऐनमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। उद्योगमा हुने अनियमितता, कर छलीलगायत समस्या निराकरण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसअघि विद्यमान ऐनमा विदेशी लगानीको सीमा तोकिएकाले लगानी आकर्षित हुन सकेको थिएन।
ऐनमा जग्गा प्राप्ति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन। ऐन पारित भएसँगै विदेशी लगानी बढ्ने र देशमा उद्योग तथा कलकारखाना खुल्ने सरकारको अपेक्षा छ।
ऐनमा धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पुँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर विदेशी लगानी ल्याउँदा बैंकिङ च्यानलबाटै ल्याउनुपर्नेछ। ऐनमा विदेशी लगानीलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।
गैरपर्यटक, व्यावसायिक र आवासीय माध्यमबाट विदेशी लगानीकर्ताले प्रवेश पाउनेछन्। विदेशी लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ति र भोगचलनसम्बन्धी सुविधा पनि दिइएको छ।
सरकारले विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउनेछन्। विदेशी लगानी भित्र्याएर सञ्चालन हुने उद्योगबाट लगानीको नाफा र लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न प्रतिबन्ध नलगाउने प्रस्ताव पारित भएको छ।
सांसद गगन थापाले लगानी सम्मेलनको नाममा हतारमा ऐन पारित गरिएको बताए। ऋण र अनुदान मात्र होइन लगानी भित्र्याउन सहज गरिए पनि जटिलता रहेको उनले बताए।
सांसद प्रेम सुवाले उक्त ऐनले नेपाल विदेशीको प्रयोगशाला बन्ने दाबी गरे। जल जमिन, जंगलमा विदेशीको प्रयोगशाला बन्ने र उपनिवेश बन्ने खतरा बढेको उनले बताए। विदेशी पुजीसँगै गुप्तचर र सेना आउने, यसले देशको सम्पत्ति दोहोन हुने उल्लेख गरे।
ऐनले घरेलु तथा साना उद्योगमा भने विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी रोक लगाइएको छ। ऐनमा माछापालन, फलफूल तथा तरकारी, मौरीपालन, दुग्ध व्यवसाय, तेलहन, दलहन, कुखुरापालन, पशुपक्षीपालन तथा कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। व्यक्तिगत सेवामूलक व्यवसायमा कपाल काट्ने, सिलाइ, ड्राइभिङ क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सांसद रामकुमारी झाक्रीले ५१ प्रतिशत लगानी भएका शैक्षिक परामर्शले नेपाली पैसा बाहिर जाने र यसले नेपाललाई फाइदा नपुग्ने बताइन्।
सांसद प्रकाश रसाइलीले संशोधनबाट केही प्रावधान हटाइए पनि अझै संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए।
मौलिकता हराउँदै
नेपालमै शतप्रतिशत बीउ उत्पादन हुने पुष्प मखमली र केही परिमाणमा बाहिरबाट आयात हुने सयपत्री र गोदाबरीजस्ता पुष्पप्रति नेपालीको आकर्षण घट्दै गएको छ। पछिल्लो १०—१५ वर्षदेखि नेपालमै अत्यधिक उत्पादन हुने यस्ता पुष्पप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको विज्ञको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
