‘अड्डामा अन्नपूर्ण’ को दोस्रो शृंखलामा हामीले ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा मानव सागरले खेपेको सास्तीलाई देखाएका थियौं। भीड थामिनसक्नु थियो। दिनदिनै धाउँदा पनि काम पूरा नभएर बिलौना गर्ने धेरै थिए। कतिका विदेश फर्किने टिकट खेर जाँदै थिए। समयमा श्रमस्वीकृति पाउन नसकेर कति धरधरी रोइरहेका थिए।
लगत्तै श्रम मन्त्रालयले यसको सहजताका लागि प्रदेश–प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय खोल्ने घोषणा गर्यो। सेवाको विकेन्द्रीकरणले काममा सहजता आउने बतायो। एक महिनाभित्रै कार्यालय खुले पनि। तीमध्ये प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरस्थित उक्त कार्यालयमा आइतबार पुग्दा ताहाचलभन्दा असह्य पीडादायी सास्ती देख्नुपर्यो। चार महिना पुरानो त्यो अनुगमनभन्दा मर्मस्पर्शी दृश्य जनकपुरमा पाइयो।
भीड नियन्त्रणका नाममा प्रहरीहरू सर्वसाधारणमाथि कुटपिट गरिरहेका थिए। भीडभाडमा प्रहरीको अत्याइबाट जोगिन खोज्दा कतिपय लडिरहेका थिए। सेवाग्राहीको पाखुरा, घाँटी, कठालो समातेर पनि लाम लगाउन नसकेपछि प्रहरी मुक्काको सहायता लिइरहेका थिए। मध्यरातदेखि लाममा बसेका सेवाग्राहीले कार्यालय बन्द हुँदासम्म काम पूरा गर्न सकेका थिएनन्।
एक सातासम्म श्रम कार्यालयको चक्कर लगाउँदासम्म खाली हात फर्किनुपर्ने बाध्यता भोगेका धेरै थिए। तराईमा बढ्दो गर्मीमा दिउँसोको घाम खप्दै उभिएकाहरू कर्मचारीका अनेकन बहानाबाजीले रित्तै घर जान विवश थिए। कति त घाममै बेहोस भएर ढलिरहेका थिए। कार्यालय भद्रगोल थियो, प्रणालीगत विकाससम्म नभएको। कर्मचारी रिसाहा थिए। सानो बहानामा पनि काम अड्काइदिन्थे।
सर्वसाधारणलाई सास्ती दिलाएर कमाउने उपाय अपनाउने शैली यहाँ पनि प्रयोग गरिएको छ। त्यसका लागि बिचौलिया छ्यापछ्याप्ती पारिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू अनलाइन फारम भर्न नजान्ने धेरै हुन्छन्। तिनीहरू बिचौलियाबाट लुटिइरहेका थिए। सम्भवतः तिनको कर्मचारीसँग मिलिभगत थियो। त्यही भएर आफैं भरिएका फाराममा कर्मचारी नचाहिँदा त्रुटि औंल्याउने गर्थे। सुरुमा ‘हुन्छ’ भन्थे। टोकन दिन्थे। लाम लागेर पालो आएपछि ‘अर्को दिन आऊ’ भन्दै पठाइदिन्थे। काम पनि अत्यन्त लोसे पाराले गरिरहेका थिए। २० मिनेटमा एकजनाको पूरा भएको देखिँदैनथ्यो। अड्काउने ठाउँ खोजेर कर्मचारी अलमलिइरहेका थिए। उनीहरूको ध्याउन्न कसरी सेवा दिनेभन्दा पनि कसरी सास्ती दिने भन्नेमा केन्द्रित थियो।
प्रदेश २ ले देशभरिमै सबैभन्दा बढी श्रमदाता विदेश निर्यात गर्छ। सयौंको संख्यामा दिनहुँ युवा रोजगारका लागि देश छाड्छन्। धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरीलगायत जिल्लामा सम्भवतः कुनै घर यस्तो छैन, जहाँका युवा विदेश गएका नहुन्। स्वदेशमा रोजगार छैन। त्यसैले घरजहान छाडेर बिदेसिनु रहरभन्दा बाध्यता हो। तिनैले कमाएका रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र मूल रूपमा धानिएको छ। बिरानो भूमिमा पौरखी पाखुरा खैंचिएर कमाएको पारि श्रमिकबाट सरकारलाई राजस्व तिरी श्रम स्वीकृति लिन तिनले अर्को ठूलो कष्ट पार गर्नुपर्छ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेले राज्यलाई दिएको शुल्क वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा अर्बौं रुपैयाँ बनेर थन्किएको छ। त्यो पैसाले कतिपय देशका दूतावासमा विलासी गाडी किनिएका छन्। दुरुपयोग बढेको छ, सदुपयोग खासमा छैन। त्यसका मुख्य हकदार तिनै श्रमिक राज्यले नै अनिवार्य लगाएको कागज बनाउन पीडा भोगिरहेका छन्। त्यसैले यो राज्यका तर्फबाट नागरिकमाथि भइरहेको ठूलो अपराध हो। प्रदेशस्तरीयले धान्दैन भने अझ तलसम्म यस्ता कार्यालय खोलिनुपर्छ। कर्मचारीको संख्या थपिनुपर्छ। तिनलाई छिटो सेवा दिने कलामा पोख्त पारिनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त बिचौलिया र बहानाबाजी राखेर कमाउने धन्दा बन्द गरिनुपर्छ। तब मात्र राज्यबाटै सर्वसाधारण लुटिने÷कुटिने दिन सकिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
