काठमाडौं : पारवहन सन्धि नवीकरणमा पाँच नयाँ प्रावधान थप्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजू र उनका भारतीय समकक्षी भूपिन्द्रसिंह भल्लाबीच पारवहन सन्धि नवीकरणमा विशाखापट्नम बन्दरगाहबाट ‘बल्क कार्गो’ ढुवानी गर्न दिने, भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालका मुख्य नाकामा रेल र सडकमार्ग दुवैतर्फबाट हुने ढुवानीमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसस्टीएस) लागू गर्ने समहति भएको छ।
यसैगरी नेपालले कोलकात्ता/हल्दिया र विशाखापट्नमका अतिरिक्त धामरा र मुन्द्रा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने तथा जलपारवहन अन्तर्गत साहिबगन्जबाट नेपालसम्म साना जहाज सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। यसका अतिरिक्त तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कार्गोमा औद्योगिक कच्चा वस्तु, पाटपूर्जा र औषधि ढुवानी जुनसुकै बन्दरगाहबाट प्राथमिकताका साथ ढुवानी गरिने व्यवस्थाका लागि भारत सहमत रहेको सहसचिव सैंजूले जानकारी दिए। ‘यी विषयमा लेटर अफ एक्स्चेन्ज (एलओई) तयार गरेर एक अर्को देशको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि आदान–प्रदान गरिनेछ’, सैंजूले भने, ‘यसअघिका दर्जन सबै एलओईलाई पनि एकीकृत गरिनेछ।’
भारतले नेपाललाई विशाखापट्नम बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिए पनि यो बन्दरगाहबाट सिमेन्ट, क्लिंकर, कोइला, रासायनिक मल, हट रोल क्वाइललगायत बल्क कार्गो आयात गर्न पाइँदैन। नेपालले यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा विशाखापट्नमबाट बल्क कार्गो ढुवानीसम्बन्धि एलओई आदानप्रदान गर्ने तयारी थियो। तर भारतले पठाएको एलओईमा नेपाल सहमत नभएकाले स्थगित गरिएको थियो। नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्मा नेपालले विशाखापट्नमबाट बल्क कार्गो आयात गर्न पाए मात्र कार्गो ढुवानी लागत मितव्ययी हुने बताउँछन्।
नेपाल र भारतबीच गत वैशाखमा भएको पछिल्लो सचिवस्तरीय बैठक (आईजीसी) मा वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिको बृहत्त पुनरवलोकन गर्ने सहमतिअनुसार वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुई देशले गठन गरेको संयन्त्रले छलफल गरिरहेको छ। भारतले नेपालसँगको उत्तरी सीमासम्म जलयातायात विस्तार गर्ने योजनाअनुसार नेपाललाई पनि जलयातायातको लाभ बाँड्ने प्रस्तावअनुसार जल पारवहनको विषयले सन्धि नवीकरणमा प्राथमिकता पाएको छ।
यसका अतिरिक्त तेस्रो मुलुकबाट पठाइएको कार्गो भारतका बन्दरगाह हुँदै नेपालकै गन्तव्यमा आइपुग्ने विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न द्विपक्षीय सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुनुपर्छ। विद्यमान पारवहन सन्धिमा यो व्यवस्था नभएकाले अतिरिक्त सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्नुपर्ने भएको हो। वाणिज्य सन्धि नवीकरणका क्रममा यी सबै प्रावधान समावेश हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
