४४ प्याराग्लाइडिङ दर्ता

४४ प्याराग्लाइडिङ दर्ता

पोखरा : जथाभावी उडान हुँदै आएको प्याराग्लाइडिङ नियमनमा पोखरा महानगरपालिका तातेको छ। महानगरपालिकामा दर्ता भएरमात्रै उडान गर्न आह्वान गरेपछि ४४ कम्पनीले शुल्क तिरेका छन्।

महानगरपालिकामा दर्ता हुन २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। नवीकरण शुल्क पनि त्यति नै छ। पोहोरसाल भने दर्ता र नवीकरण शुल्क ५० हजार रुपैयाँ थियो। प्रदेश सरकारले पनि दर्ता गरी शुल्क लिने नियम बनाएपछि महानगरपालिकाले घटाएर २५ हजार बनाएको हो।

महानगरपालिकाको आन्तरिक लेखा प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायका अनुसार सोमबार ८ वटा कम्पनी दर्ता हुन आएका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको मितिदेखि उनीहरूबाट महानगरपालिकाले शुल्क लिएको छ। चार वर्षअघिदेखिका ती कम्पनीले ९१ हजार रुपैयाँका दरले जरिवानासमेत गरी शुल्क बुझाएको जानकारी उपाध्यायले दिए।

महानगरपालिकाले दर्ताबिनाका कम्पनीको प्याराग्लाइडिङ उडानमा रोक लगाएको थियो। त्यसक्रममा सोमबार ८ कम्पनीका गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो। ती ८ वटाले सोमबार ९१ हजारका दरले शुल्क तिरेको जानकारी उपाध्यायले दिए। अरु ३६ वटा भने यसअघि नै महानगरपालिकामा दर्ता भएका थिए।

नमस्ते, एड्भान्स, फ्लाई टीजी, हिमालयन स्काई, गोल्डेन हेभन, अन्नपूर्ण, एरोलाइट र ड्रागन फ्लाईले सोमबार महानगरमा दर्ता र नवीकरण शुल्क तिरेका हुन्। अटेर गर्दा नियन्त्रणमा लिइएका ती कम्पनीका गाडी शुल्क तिरेलगत्तै महानगपालिकाले छाडिदिएको छ।

महानगरले पहिलोचोटि सूचना जारी गरी फागनु २२ गतेसम्म दर्ता हुन प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेको थियो। तर सुरुमा दुइटाले मात्रै टेरेका थिए। पछि कडाइ हुँदा क्रमश ४४ वटा पुगेका हुन्। पोखरा महानगपालिकाको वडा नम्बर १८ र २४ मा पर्ने ठाउँबाट प्याराग्लाइडिङ उडान भई फेवाताल किनारमा अवतरण हुन्छन्। महानगरपालिकाले १८ नम्बर वडासँग सहकार्य गरी प्याराग्लाइडिङको नियमन गरेको छ।

पछिल्लो समय जथाभावी उडान गर्दा दुर्घटनासमेत भई २ पर्यटकको ज्यान गइसकेको छ। त्यसपछि नै नियमनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पोखरा शाखा र पोखरा महानगरपालिका तातेका हुन्।

उता बिनाअनुमतिपत्र उडान गरेका ८ जना पाइलटलाई आइतबार प्रहरीले समातेर छाडेको छ। जीवन क्षेत्री, विशाल लामा, पवन शर्मा, नवीन परियार, हरिप्रसाद भण्डारी, कमल तिमिल्सिना, रामबहादुर तामाङ र दीपक पहारीलाई प्रहरीले पक्रेर छाडेको हो। बिना लाइसेन्सका प्यारापाइलटलाई कारबाही गर्ने कानुन नहुँदा कम्पनी सञ्चालकको जिम्मा लगाएर प्रहरीले छाडेको हो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.