स्याङ्जा : पुतलीबजार नगरपालिकाकी २१ वर्षीया माया राना (नाम परिवर्तन) ले जिल्ला अदालत स्याङ्जामा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरिन्। विदेशमा रहेका उनका पतिले आफ्ना दाजुलाई वारेसनामा पठाए। मुद्दा दर्ता भएको दुईदिनमै सम्बन्धविच्छेद भयो।
चापाकोट नगरपालिकाका ४८ वर्षीय राम थापा (नाम परिवर्तन) ले आफू वैदेशिक रोजगारमा रहँदा श्रीमतीका नाउँमा पठाएको रकम र सुन हिनामिना गरेको भन्दै सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए। असोजमा दर्ता भएको मुद्दा अझै प्रक्रियामै छ। झन्डै ७ महिना पुग्दा पनि न्याय नपाएकोमा उनी दुखी छन्। ‘सम्बन्धविच्छेद गर्न महिला पुरुष दुवैका लागि समान कानुन बने पनि पुरुषलाई ढिलो न्याय दिने गरिएको छ’, उनले भने, ‘कानुनले समान अधिकार दिएको छ भने पक्रियामा किन विभेद ? ’
सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने पुरुषहरुको भनाइ करिब उस्तै छ। पुरुषका आफ्नै पीडा र गुनासा छन्। ‘सम्पति दुरुपयोग र महिलाको चरित्रमा शंका पुरुष पक्षको गुनासो हुन्छ भने घरेलु हिंसा, खानलाउन वास्ता नगरेको आरोप महिला पक्षको हुन्छ’, अधिवक्ता संगीता नेपालीले भनिन्।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ लागु भएपछि सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष अदालत जाने क्रम बढेको छ। नयाँ ऐनले सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलाले जस्तै पुरुषले पनि अदालत गएर वुद्दा दायर गर्न पाउँछन्। यसअघि सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेकी महिला अदालत जान सक्थिन् भने पुरुषले वडादेखि लामो प्रक्रिया पार गरेरमात्र अदालत जानुपथ्र्याे। सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालत जान समान अधिकार पाए पनि श्रीमान्ले दिएको मुद्दा किनारा लगाउन एक वर्ष कुर्नुपर्ने विभेदकारी प्रावधान कायमै रहेको पुरुषहरुको गुनासो छ।
भदौ १ गते जारी मुलुकी देवानी संहितापछि पुरुषको तर्फबाट सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दिनेको संख्या बढेको छ। स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद गर्न १ सय ७६ मुद्दा दर्ता भएको छ। जसमा पुरुषका तर्फबाट ४५ र महिलाकातर्फबाट १ सय ३१ मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नन्दप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
दर्तामध्ये महिला पक्षबाट परेको मुद्दा अधिकांश फछ्र्याैट भइसकेका छन्। पुरुषले दिएका मुद्दा भने एउटा फछ्र्याैट हुन सकेका छैनन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका लागि २ सय ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
