प्रभावकारी बन्दै सैन्य कूटनीति
काठमाडौं : सरकारले सैन्य कूटनीतिमा जोड दिन थालेको छ। कूटनीतिक संयन्त्र कमजोर भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सैन्य कूटनीतिमा जोड दिएका हुन्। दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका सेनाले बर्सेनि नेपालमा सैन्य प्रशिक्षण लिन सैन्य कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
नेपाली सेनाले विगतदेखि नै सैन्य कूटनीति र वैदेशिक सम्बन्धमा चासो देखाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय सरकारले पनि त्यसलाई थप महŒव दिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले सेना परिचालन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको सुरक्षा परिषद् विधेयक अघि बढाएको अवस्थामा सेनामाथि सरकारको विश्वास र प्रभाव बढ्दै गएको स्पष्ट छ।
रक्षा मन्त्रालयले सेनाको कूटनीतिक शैली परिपक्व रहेको रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीलाई गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले मुलुकभित्र विदेशी सेनालाई दिँदै आएको विविध खालका प्रशिक्षणलाई कूटनीतिक पक्षकै रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको छ।
‘नेपाली सेनालाई प्रविधिमैत्री र अत्याधुनिक उपकरणले पूर्ण पार्दै अब्बल बनाउनुपर्छ। सैन्य कूटनीति र विकास निर्माणमा सेना अब्बल छ।’ –उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल
यस्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनालाई मुलुकको सार्वभौम रक्षा, विकास निर्माण र कूटनीतिमा अब्बल दस्ता भन्दै आएका छन्। रक्षामन्त्री पोखरेलले विश्वशान्तिमार्फत सेनाले निर्वाह गरेको कूटनीतिक भूमिकाको प्रशंसा गर्दै भने, ‘सेनालाई प्रविधिमैत्री र अत्याधुनिक उपकरणले पूर्ण पार्दै अब्बल बनाउनुपर्छ। सैन्य कूटनीति र विकास निर्माणमा समेत सेना अब्बल छ।’
सैन्य अधिकृतमा प्रवेश गर्नेलाई प्रशिक्षण दिने, सैन्य अभ्यास, शान्तिसेना, विकास परियोजना, हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिदमार्फत सेनाको कूटनीतिक सक्रियता बढेको हो। ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारले सेनाको प्रशिक्षण दायरा बढाएको छ।
आफ्नो मुलुकको सैन्य अधिकृतमा प्रवेश गरेलगत्तै लिने कोर्ससमेत नेपालमा गर्न आउने संख्या बढ्दो छ। नेपालका सेना विदेशमा प्रशिक्षण र अध्ययन गर्नमात्र जाँदैन। नेपाली सेनाको कोर्सलाई विश्वास गरेर विदेशी सेना पनि प्रशिक्षण र अध्ययनका लागि आउने गरेका छन्।
नेपालमा कोर्स लिन कति विदेशी सेना आए ?
सन् २०१० देखि स्टाफ कोर्स गर्न ११ मुलुकका सैनिक काठमाडौं आएर प्रशिक्षण लिएका छन्। अहिलेसम्म अमेरिकाका ९, बेलायतका २, बंगलादेशका १०, चीनका १७, श्रीलंकाका १०, भारतका ९, पाकिस्तानका १०, मलेसियाका ७, दक्षिण कोरियाका ३, माल्दिभ्सका ३ र लेबनानका २ गरेर कुल ८२ अधिकृतले उच्चस्तरीय प्रशिक्षण लिएका छन्। यी अधिकृतले प्रमुख सेनानी हुन आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण लिएका हुन्। ‘हामी प्रशिक्षण लिन विदेश मात्र जाँदैनांै। विदेशबाट पनि नेपालमा सैन्य अधिकारी आउँछन्,’ सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीकहाँ विभिन्न कोर्सका लागि दुई दर्जन बढी मुलुकका सेना आउने जाने भइरहन्छ। यसको दायरा बढ्दो छ।’
यस्तैमाउन्टेन वार फेयर कोर्स, जंगल वारलगायतका लागि आउनेको संख्या पनि धेरै छ। माउन्टेन वारमा दुई सय ७७ र जंगल वारमा ६२ अधिकृतले प्रशिक्षण लिएको तथ्यांक नेपाली सेनासँग छ।
नेपाली सेनाको आर्मी अफिसर्स कोर्सका लागि पनि विदेशी नेपाल आउने गरेका छन्। सेनाको अधिकृत बेसिक कोर्स लिन मंगोलिया, माल्दिभ्स, नाइजेरिया, केन्या, बंगलादेश, जाम्बिया र श्रीलंकाका सेना नेपाल आउने गरेका छन्।
स्वदेशकै आर्मी असिफर्स कोर्स गरेका पहिलो प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री हुन् भने वर्तमान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपालबाटै अफिर्सस र स्टाफ कलेज कोर्स गरेका छन्। सेनाले पाँचखालमा पनि शन्ति सेनाको प्रशिक्षण चलाउने गरेको छ। त्यहाँ प्रशिक्षण लिन आउनेको सूची लामै छ। यस्तै २१ मुलुकका सेना प्यारा बेसिक कोर्सका लागि पनि नेपाल आउने गरेका छन्।
कुनकुन मुलुकका सेना नेपालमा ?
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, स्विडेन, फ्रान्स, पाकिस्तान र इटालीका सेनाले नेपालमा आएर प्रशिक्षण लिने गरेका छन्। यस्तै बंगलादेश, क्यानडा, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, म्यानमार, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाका सेना पनि प्रशिक्षण लिन यहाँ आउँछन्। श्रीलंका, थाइल्यान्ड, मलेसिया, मेक्सिको, माल्दिभ्स, केन्या, जाम्बिया, नाइजेरिया, मंगोलिया र लेबननका सेनाका जवान तथा अधिकृतले पनि नेपालमा आएर प्रशिक्षण लिएका छन्। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्य मुलुक रसियाबाहेक अन्य मुलुकका सेनाले नेपालमा प्रशिक्षण लिएका छन्।
नेपालतर्फ हुने सबै खालका कूटनीतिक एवं राजनीतिक भ्रमणमा नेपाली सेनाले चासो राख्दै आएको छ। शक्ति मुलुकका उच्च नेतृत्व वा अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउँदा सेना प्रमुखलाई भेट्न छुटाएका हुँदैनन्। जसले सेनालाई कूटनीतिमा अग्रसर बनाएको छ। भारत, चीन र अमेरिकाका अधिकारीहरू नेपाल आउँदा सेनासँग नभेटी फर्कंदैनन्। सैन्य कूटनीति परराष्ट्र नीतिकै एक पाटोका रूपमा रहेको भनिए पनि समग्र कूटनीतिमा यसको प्रभाव बढ्दै गएको छ। सैन्य भ्रमणमा संवेदनशील विषयमा समेत छलफल हुने हँुदा सबै विषय सार्वजनिक हुँदैन।
विश्व कूटनीतिको अधिकतम हिस्सा सैन्य कूटनीतिले ओगटेको छ । प्रतिरक्षा कूटनीतिका रूपमा पनि यसलाई व्याख्या गरिन्छ । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको हिस्सा बढी भएकाले पनि सैन्य कूटनीतिको फाइदा नेपालले लिन आवश्यक रहेको परराष्ट्र अधिकारी नै सुनाउँछन्। तर सेना र कूटनीति अधिकारीबीच दूतावासमा मजबुत सम्बन्ध रहँदैन। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, बंगलादेश तथा पाकिस्तानका नेपाली दूतावासमा सेनाका सहचारी छन् भने राष्ट्रसंघस्थित नेपाली नियोग, न्युयोर्कमा सैन्य सल्लाहकार छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतबाट नेपालले सैन्य सहचारी राख्न थालेको हो ।