काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बढुवा गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका तथा बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका नगरपालिकाले कर्मचारी रिझाउन तलब स्केल र तह वृद्धि गरेका हुन्। विद्यमान कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको तलब र तह बढाउने अधिकार छैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने नगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको बताए। ‘केही तहले निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छन्।
प्रदेश लोकसेवा गठन भएसँगै अनुगमन गरी कर्मचारीलाई खुवाइएको तलब बेरुजु देखाइनेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी रिझाएर अरू बेथिति गर्न सक्ने अवस्था रहन्न।’ कानुनविपरीतका निर्णयले विकास बजेटको रकम तलबभत्तामा खर्च हुँदा व्ययभार बढ्नेछ।
स्थानीय तहले भने कर्मचारीको वृत्ति विकासको निर्णय निजामती सेवा ऐनको मापदण्डमा टेकेर गरेको दाबी गरेका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यक र विशिष्टताका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा छ। स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि गठन भएको छैन।
धरान उपमहानगरपालिकाले दरबन्दी निर्धारण गरी कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोखरेलले बताए।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको गत असारमा सम्पन्न नगरसभाबाट तहमा कार्यरत ७० जना कर्मचारीको तह र ग्रेडसमेत वृद्धिको निर्णय गरेको थियो। तह र ग्रेड वृद्धि पाएका कर्मचारी खुसी भए। तर कानुनी रूपमा त्यो वैध नभएपछि अहिले ती कर्मचारी हिस्स परेका छन्।
‘तलबी प्रतिवेदन पास नभएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘तह र निजामती सेवाका कर्मचारी समान हुन्। निजामती सेवाका तहमा समायोजन हुँदा ऐनअनुसार बढुवा तथा ग्रेड वृद्धि हुन्छ। तर हाम्रो किन नहुने ? जनप्रतिनिधिले हाम्रो समस्या बुझेरै यस्तो निर्णय गरेका हुन्।’
ललितपुर महानगरपालिकाले यही फागुन १० मा श्रेणीविहीनदेखि आठौं तहसम्मका कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि तथा एक तह बढुवाको निर्णय गरेको छ। तर निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन।
‘गैरकानुनी निर्णय कार्यान्वयन नगर’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुले स्वच्छिक रुपमा कर्मचारीको बढुवा तथा ग्रेड वृद्धि कानुनविपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा, तह मिलानजस्ता कार्य गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले त्यस्ता निर्णय कुन कानुनको कुन प्रावधानमा टेकेर गरिएको स्पष्ट पार्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोध्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयले कर्मचारीको तह मिलानसम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न कानुनतः नमिल्ने स्पष्ट गर्दै पत्राचार गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
