काठमाडौं : सरकारले एउटै प्रकृतिका निकाय एक आपसमा गाभ्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दिएको कार्यक्षेत्रअनुसार गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले त्यस्ता निकायको अध्ययन गरी सूची तयार पारेको छ। यी निकाय गाभिदा राज्यलाई अतिरिक्त भार घट्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०५७ ले विकास समिति ऐन र विशेष ऐन गठन भएका आठ सय ९७ वटा समिति तथा संस्थामा ७५ वटा भिन्न प्रकृति पाइएको जनाएको छ। यसले अधिकांश निकाय गाभ्नुपर्ने आधार प्रष्टाएको छ। यद्यपि, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि कतिपय निकाय स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने भएपछि तुलनात्मकरूपमा गाभ्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्ता समिति, परिषद्, बोर्ड वा आयोग खारेज गर्ने, गाभ्ने वा कायम राख्नुपर्ने निर्णय गरे पनि तथ्यांक संकलन हुन सकिरहेको छैन। यसैले आयोगले सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त विवरण, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार विवरण र महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यस्ता निकायको सूची बनाएको हो।
रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र गाभ्न सुझाव
आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वका तीनवटा संस्थानलाई गाभ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरणको विकास गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
पारवहनको जिम्मा एउटै कम्पनीलाई
नेपाल इन्टर मोडल विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडसँग गाभ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुवै संस्थाको कार्य प्रकृति एउटै छ। भण्डारण, पारवहन, क्लियरिङ, फरवार्डिङ पारवहन कम्पनीसँग सम्बन्धित भएकाले इन्टर मोडललाई त्यसमा गाभ्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ। क्षेत्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषलाई प्रदेश अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषको नाममा गाभ्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। यसलाई हाल साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले सञ्चालन गरेकाले समाप्त हुने क्रममा छ।
पुस्तकालय गाभिने
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मातहतका केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति र डिल्लीरमण रेग्मी–कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयसँग गाभ्न आयोगको सुझाव छ।
मुद्रणको जिम्मा विभागलाई
मुद्रण कार्यसम्बन्धित भएकाले कानुन किताब व्यवस्था समिति, जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई मुद्रण विभागमा गाभ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
औषधि लिमिटेडलाई जडीबुटीको जिम्मा
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल औषधि लिमिटेडमा गाभ्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
वन पैदावर व्यवस्थापन केन्द्र
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावर विकास समितिलाई गाभेर वन पैदावर व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्य
न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग, मानवअधिकार पुरस्कार व्यवस्थापन समितिलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग गाभ्नुपर्ने देखिएको छ। उष्ण प्रदेशीय वागवानी विकास केन्द्रलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा गाभ्नुपर्नेछ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतको नेपाल स्काउटलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा गाभ्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ।
बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिलाई लुम्बिनी विकास कोषसँग गाभ्नु आवश्यक देखिएको छ। केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्न सुझाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
