एघारबुँदेबाहेक कुनै भित्री सहमति भएको छैन

स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाउँदै आएका सीके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई निकै महत्त्वपूर्ण मान्छन् सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल । राउतसँगको एघारबुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिबन्धले तरंगित राजनीति, सरकारका गतिविधि, टुंगोमा पुग्न नसकेको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया र निकट भविष्यमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनबारेमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि रामकृष्ण अधिकारी र नरेन्द्र साउदले पौडेलसँग गरेको कुराकानी :

मधेस विखण्डनको नारा लगाउँदै आएका सीके राउत र सरकारबीच एघारबुँदे सम्झौता कसरी सम्भव भयो ?

नेकपा नेतृत्वको सरकारले असम्भव ठानिएका कतिपय काम गरेको छ, गर्दै जानेछ। तर ती काम जनता र राष्ट्रका पक्षमा हुनुपर्छ। सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता पनि त्यस्तैमध्येको एउटा हो। जसले विखण्डनको मुद्दा उठाइरहेको थियो, अलगावको झन्डा बोकिरहेको थियो त्यस्तो शक्ति तथा प्रवृत्ति राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा यति सजिल्यै आउँछ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिएनन्। नेकपा सरकारले विगतमा गलत बाटोमा हिँडेकालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सक्यो। यसका लागि पृष्ठभूमिमा धेरै प्रयास भएका थिए।

सम्झौताको पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो ?

यसको इतिवृत्तान्तका बारेमा धेरै खुलाउन चाहन्न। पत्रकारलाई खोजीको विषय हुन सक्छ, सहमति कसरी सम्भव भयो ? सम्झौता भइसक्दा पनि कतिपय मानिसलाई पत्याउन गाह्रो पर्‍यो। नेकपाका केही नेता साथीहरूलाई पनि विश्वास गर्न गाह्रो भयो। हो र ? कतिपय साथी राष्ट्रहितविपरीतको सहमति भनेर यसको मूल मर्म नै नबुझी विरोधमा उत्रनुभयो। त्यस्तो विरोधले यथार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने पछिल्ला घटनाले पुष्टि गरिसकेका छन्।

यत्रो निर्णय गर्दा पार्टीभित्र छलफल त गर्नुपथ्यो होला नि ? पार्टीका अर्का अध्यक्षसम्मलाई जानकारी दिइएन भनिँदैछ त ?

राम्रो काम गर्न पार्टीबाट अनुमति लिनुपर्छ, अनुमति नलिई गर्न पाइँदैन भन्ने होइन। पार्टीका सिद्धान्त, नीति, मान्यता र आम नीतिको मार्गदर्शनमा टेकेर देश र जनताका पक्षमा सरकारले राम्रा काम गर्न सक्छ। विषयको गाम्भीर्य र महŒवका कारण पनि विशिष्ट ढंगले कार्यसम्पादन गरियो।

यो विषयमा अध्यक्षद्वयबीचमा आवश्यक सल्लाह भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। दुई अध्यक्षका बीचमा आवश्यक सल्लाह भएपछि मात्र यो विषय अघि बढेको हुनुपर्छ। राउतसँगको वार्ता औपचारिक रूपमा अघि बढेपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक आयोजना गरेर प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको हो। प्रक्रिया र अन्तरवस्तुका दृष्टिले यसमा कुनै त्रुटि छैन। सहमतिपछि केही दिनसम्म कोकोहोलो मच्चाइयो डरलाग्दो राष्ट्रघात भनेर। तर परिणामको दृष्टिले अहिले स्पष्ट भएको छ।

जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह हो भनेर पनि कोकोहोलो गरियो। जनअभिमत भन्ने शब्द थाहा नभएर त्यो शब्द लेखिएको होइन। राउतको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि विषय स्पष्ट भएको छ। उक्त बैठकले पार्टीको नामकरण, हिजोको झन्डा होइन, अर्काे झन्डा, संविधानको सीमाभित्र बसेर जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्नेजस्ता निर्णय गरेको छ।

विगतमा विखण्डन र अलगावका लागि जेजति गतिविधि भए, ती सबै त्यागेका छौं भन्दै एघारबुँदे सहमतिलाई उहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ।

यो सहमति राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको गलत तथा हानिकारक प्रवृत्तिलाई वार्ताको माध्यमबाट संविधानको दायरामा ल्याउने, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, शान्तिको पक्षमा, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोमा फर्काउने र विशेषगरी राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा फर्काउने काम महŒवपूर्ण हो। अब नेपालमा विखण्डन र अलगावको पक्षमा आवाज उठाउने कुनै शक्ति वा प्रवृत्ति औपचारिक रूपमा रहेन। यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

रणनीतिक रूपमा कार्यनीतिमा रूपान्तरण मात्रै गरेका पो हुन् कि ?

त्यस्तो होइन। संविधानको दायरामा आउने, संविधानसम्मत आफ्ना कामकारबाही अगाडि बढाउने र दल दर्ताकै क्रममा उहाँहरू जानुभएको छ। हामीले पनि पार्टी एकतापछिको केन्द्रीय समिति बैठकमा आउँदा नागरिकता प्रतिलिपि बोकेर आउन निर्देश गरेका थियौं, उहाँहरूले पनि बैठकमा केन्द्रीय समितिका सदस्यसँग नागरिकता संकलन गर्नुभएको छ। यसले पनि राउतहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार, संविधानको दायरा, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक दायरामा फर्केको स्पष्ट हुन्छ।

सम्झौताका बेला राउतले विगतका गल्तीको आत्मालोचना गरेको पाइएन। अब वैधानिक रूपमै स्वतन्त्र मधेसको माग उठाउने हुन् कि भन्ने नेकपाकै कतिपय नेताको आशंका छ नि ?

त्यस्तो आशंका अब छैन। रहेछ भने त्यस्तो आग्रहप्रति कुनै जवाफ हुँदैन। उनीहरूको परिषद् बैठकपछि ती आशंका निवारण भएको छ। अलगाव र विखण्डन छोडेर शान्तिपूर्ण ढंगले संविधानको दायराभित्र आउँछु भनेर संगठन दर्ता गर्ने निर्णयसहित अघि बढेपछि फेरि अर्काे बाटो हिँड्छन् कि भनेर अनुमान गर्नु आधारहीन हुन्छ।

राउतसँगको सम्झौताको पहिलो बुँदा छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, एक स्वतन्त्र स्वाधीन, सार्वभौमसम्पन्न अभिभाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो।’ राउतले यस्तो कागजमा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रघात हुन्छ भने के गर्दा राष्ट्रवाद हुन्छ ?

दोस्रो– राउत सम्झौता गर्दा जेलमा थिएनन्। जेलबाट छुटेपछि सरकारले सम्झौता गरेको हो। अहिले यत्रो सम्झौताको विरोधमा कोकोहोलो मच्चाउने साथीहरूले हिजो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो ?

राउतसँग एघारबुँदे सम्झौता मात्र भएको हो कि त्यसभित्र अन्य केही अदृश्य सम्झौता पनि छन् ?

एक खालका मानिस हुन्छन्, जसले भित्री–बाहिरी सहमति गर्छन्। देखाउने–लुकाउने सहमति गर्छन्, उनीहरूले गर्ने काम नै यस्तै हुन्छन्। हामीले जे छलफल गर्‍यौं, छलफलको निष्कर्षमा जे सहमति गरियो, सहमति सम्झौतामै अंकित छ। त्योभन्दा बाहिर वा भित्र अर्काे कुनै सहमति छैन।

राउत नेकपा प्रवेश गर्ने, राष्ट्रिय सभामा छिर्ने, मन्त्री बन्ने बनाउने भन्ने विषय अनुचित टिप्पणी मात्र हुन्।

सम्झौतापछि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै विभिन्न खालका धारणा आइरहेका छन्, यो सहमति गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब, हस्तक्षेप या तपाईंहरूको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध मिलाउने कुनै स्वार्थले भूमिका खेलेको त छैन नि ?

सहमति देश र जनताको स्वार्थसँग गाँसिएको छ। जसले नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ, अराजकता चाहन्छ, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई यो सहमतिले चिन्तित तुल्याएको होला। नेपालको हित चाहने कसैले पनि यो सहमतिलाई अन्यथा टिप्पणी गर्छ भन्ने लाग्दैन। यो सहमति सम्पूर्ण रूपले हाम्रो ‘होमग्रोन’ सहमति हो। स्वतन्त्र ढंगले चल्न नसक्नेले हर घटनामा कुनै शक्तिको भूमिकाको छायाँ देख्नु अलग हो। नेकपा धेरै ठूला चुनौती र बाह्य हस्तक्षेपको मुकाबिला गर्दै अघि बढेको पार्टी हो। राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा आफ्ना दृष्टिकोण बनाउँदा स्वतन्त्रतापूर्वक विश्लेषण गर्छ, विवेचना गर्छ र निर्णय लिन्छ।

पश्चिमाको चासो बढेको देख्दा उनीहरूको संलग्नता छैन भनेर कसरी भन्ने ?

राउतलाई संविधान मान्ने ठाउँमा ल्याउनु अनुचित हो र ? देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता मान्छु भन्ने ठाउँमा फर्काउनु अनुचित हो ? अलगाव र विखण्डनको बाटो छोडौं, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा उभिन्छौं भन्ने ठाउँमा ल्याउनु अनुचित हो ?

विखण्डनको पक्षमा उभिएको शक्ति या प्रवृत्तिलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउनु राष्ट्रघात हो भने राष्ट्रवाद केलाई भन्ने ? नेकपा नेतृत्वको सरकारले पार्टीको विचार, दृष्टिकोण र नीतिका आधारमा लिएको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो।

यो सहमतिपछि अब मधेसको राजनीति कस्तो होला ?

हामीले मधेस, पहाड वा हिमालको नभई नेपालको राजनीति गर्नुपर्छ। नेकपा तराई, पहाड र हिमालको राजनीति भनेर आफ्नो भूमिका संकुचित गर्न चाहँदैन। जहाँसम्म राउत प्रश्न छ, राजनीतिको मूलधारमा फर्किनु भएकाले उहाँको भविष्य आफ्नै भूमिकामा निर्भर हुन्छ। हामी शुभकामना दिन्छौं– संविधानको दायराभित्र आउनुभएको छ, अब देश र जनताका पक्षमा राम्रा नीति लिएर जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्न सक्नुहोस्।

मधेसको असन्तुष्टिचाहिँ के हो ?

संघीय समाजवादी फोरम, राजपालगायत दल संविधानको दायराभित्रै छन्। आफ्ना नीति र घोषणापत्र लिएर जनताका बीचमा गएका छन्। निश्चित विश्वासका आधारमा जनताले ती दललाई मतदान पनि गरेका छन्। प्रदेश २ मा दुइटा पार्टी मिलेर प्रादेशिक सरकार बनेको छ। स्वभावैले हामी संविधानको दायराभित्र रहेर लोकतान्त्रिक हिसाबले नै ती दलसँग व्यवहार गरिरहेका छौं।

ती दलले अरू राष्ट्रिय दललाई कसरी हेर्छन् भन्ने विषयमा हाम्रो सरोकार भएन। हाम्रो सरोकार संविधानको दायाराभित्र रहेर लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनताबाट अनुमोदित भएका हर राजनीतिक पार्टीप्रति तदनुकूलको व्यवहार हुन्छ। उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्नुभएको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमै छ। सरकारले अघि सारेको नीति र कार्यक्रमको पक्षमै छ। पछिल्लो दिनमा राजपाका साथीहरूले अलिकति मन गह्रुँगो पार्नुभएको छ। उहाँहरूले इमोसनल रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभएको छ। उहाँहरूलाई म आग्रह गर्छु– आफ्ना निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहोस्।

अदालतले टीकापुर घटनामा एउटा निर्णय लियो, रेशम चौधरीलगायतको विचाराधीन मुद्दामा। त्यो फैसला राजपाका नेतालाई मन परेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो सरकारले नभई अदालतले गरेको फैसला हो। हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्छौं। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौं। त्यसकारण अदालतको निर्णयमा असहमति छ भने संविधानसम्मत ढंगले चल्ने उपाय होलान्।

अदालतकै निर्णयलाई नेकपाको निर्णय ठानेको त होइन राजपाले ?

अदालतको निर्णयलाई सरकार र पार्टीको निर्णय ठानेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु राजपाको हतारको निर्णय हो। सरकारले राजपासँग भएका सहमतिविरुद्ध हुने कुनै पनि काम गरेको छैन। राजपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु उचित हुन्छ।

हामी सरकारलाई समर्थन गरिरहेका शक्तिसँग मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग पनि जिम्मेवारी पूर्ण ढंगले व्यवहार गर्न चाहन्छौं। प्रतिपक्षी व्यवहार देखाउनुपर्ने कांग्रेसको बाध्यता होला।

सत्ता र प्रतिपक्ष एउटा निश्चित सीमासम्म मर्यादापूर्ण र विश्वासको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौं।

टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले जनप्रतिनिधिलाई जेल हाल्नु गलत हो भन्ने राजपाको धारणाबारे के भन्नुहुन्छ ?

कुनै पनि समस्याको समाधान कानुन र संविधानसम्मत रूपमा खोज्नुपर्छ। टीकापुर घटना अदालतमा पुग्यो। अदालतको विचाराधीन विषय बन्यो। सम्मानित अदालतले आफ्नो अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा एउटा निष्कर्ष दियो। त्यही निष्कर्षका आधारमा सरकारलाई दोषी ठहर्‍याउन मिल्छ र ?

अदालतसँग भएको निर्णयमा असहमत भएर सरकारलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन। यो मन्त्रिपरिषद्, गृहमन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय होइन। यो निर्णयप्रति सरकारलाई जवाफदेही ठानेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा उपयुक्त भएन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। सरकारलाई समर्थन मात्र दिएर किन बस्ने, सरकारमै आउनुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।

सरकारले बनाएको राजनीतिक वार्ता समितिले विप्लवको पार्टीलाई राजनीतिक शक्ति भनेको छ, तर सरकारले किन आपराधिक समूहका रूपमा परिभाषित गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लियो ?

यस विषयमा सही सूचना सम्प्रेषण भएको छैन। सबैभन्दा पहिला तथ्य के हो भन्ने आउनुपर्छ। पहिलो– सोमप्रसाद पाण्डेजीको नेतृत्वको वार्ता टोलीले उहाँहरूसँग वार्ता गर्न चाहेको हो। उहाँहरूले वार्ता अस्वीकार गर्नुभयो। एउटा तथ्य यो हो।

दोस्रो– उहाँहरूले हामी संविधान मान्दैनौं, संविधानले प्रबन्ध गरेको शान्ति, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो मान्दैनौं। हामी हिंसात्मक कार्यमा उत्रन्छौं। हामी बलजफ्ती गर्छौं, बम पड्काउँछौं जस्ता कार्यमा उत्रिएको घटनाक्रमले पनि देखाइरहेका छन्। शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि उहाँहरूले ‘टार्गेट’ गरेको विषय बाहिर आइसकेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डलाई लक्षित गर्ने, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासम्मलाई आक्रमण गर्ने योजना बनेका कुरा बाहिर सतहमा आइसके।

त्यो प्रवृत्ति, समूह कस्तो छ ? के त्यो दर्ता भएको पार्टी हो ? सरकारले विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो भन्छन् मान्छेहरू। उनको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन। त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ? अहिले सरकारले दर्ता नभएको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो ? होइन। सरकारले मान्छे मार्न पाइँदैन, हतियार बोक्न र हिंसात्मक गतिविधि गर्न पाइँदैन। बलजफ्ती गर्न पाइँदैन मात्रै भनेको हो।

स्वाभाविक रूपमा त्यो रोक्नु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। या त वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरेर संविधानको दायरामा ल्याउनुपर्‍यो या नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपले बाँच्न पाउने अधिकारलाई सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो। कुनै एउटा झुन्डले बन्दुक बोकेको भरमा आतंक मच्चाउने छुट सरकारले दिन सक्दैन।

राज्यको प्रमुख सुरक्षा चुनौती विप्लव समूह देखा परेको हो ?

यसलाई म सुरक्षा चुनौती भन्दिनँ। अहिले धेरै खालका प्रवृत्ति मूलधारमा आइरहेका छन्। राउतहरू मूलधारमा आइरहेका छन्। नेपालमा अब हिंसा, हत्या र आतंकका लागि ठाउँ छैन। त्यसो गर्नका लागि कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कारण पनि छैन। अहिले विप्लव समूहले गर्न चाहेको के ? उहाँहरूको माग के हो ? राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र, एकात्मकता फ्याँकेर संघीयता, मुलुकलाई धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता ल्याइसकियो। पछौटेपन अन्त्य गर्ने कुरा संविधानमा लेखिसकियो। अब हिंसा र आतंक फैलाएर ल्याउने के ?

एकतिर विप्लवको गतिविधि, अर्काेतिर पूर्वराजाको मधेसतिरको धर्मकर्म, देखिएका गतिविधि, राप्रपाको हिन्धु धर्म र राजसंस्था, यी सबै गतिविधि बढ्नुको कारण के होला ?

पूर्वराजालाई नागरिकको हैसियतले दल खोल्ने अधिकार छ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दल खोलेर आए हुन्छ। अब नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ कि भनेर कसैले सपना नदेखे हुन्छ।

कतै विप्लवसँग पनि सीके राउतसँग जस्तो सम्झौता गर्ने भित्री तयारी त भइरहेको छैन ?

त्यस्तो चमत्कारका सम्भावना जहिल्यै रहन्छ। हतियार र हिंसाको बाटो छोडेर संवादको बाटोमा आउँदा सरकार र पार्टीले स्वागत गर्छ। हामी अरू धेरै कुरा भन्दैनौं। हतियार र हिंसा छाडेर वार्तामा आउने हो भने हामी स्वागत गर्छौं। हतियार बोकेर वार्तामा आएर हुँदैन। हिंसा र हतियार छाडेर वार्तामा आउनुहोस्। उहाँहरूले समाजमा चाहेको के हो ? हामी भनिरहेका छौं– सामान्तवादका अवशेष छन्, निर्मूल गर्ने हो। दलाल नोकरशाही पँुजीवाद परास्त गर्ने हो।

स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो। सबै प्रकारका विभेद र असमानता समाप्त गर्ने हो। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सबै प्रकारले नागरिकलाई अधिकार दिएर अगाडि बढ्ने हो। हामी यही दिशामा अघि बढिरहेका छौं। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। यो अवस्थामा हिंसा किन ? हतियार किन ? त्यो बाटो छोडेर वार्तामा आउनुहोस्, संवादकै माध्यमबाट पनि समस्याको समाधान खोजेर अगाडि बढौं।

तपाईंको पार्टी एकता भएकै दश महिना बितिसक्यो, तर अझै जिल्ला तह र जनवर्गीय संगठनसम्मको एकता टुगिंन सकेको छैन, ढिलाइ किन भइरहेको छ ?

हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रिया धेरै लम्बियो। हामी आफैंलाई पनि धेरै लम्बिएको कारण पीडाबोध भइरहेको छ। अब विनाविलम्ब एकता प्रक्रिया टुंग्याउनैपर्छ। हामी फरक–फरक पृष्ठभूमि, फरक योगदान र इतिहासका साथ एक ठाउँमा आइपुगेका छौं। साझा सैद्धान्तिक, कार्यनीतिक निष्कर्षमा आइपुग्यौं। जसले गर्दा हामीलाई एकतातर्फ अघि बढ्न बलियो आधार प्रदान गर्‍यो। यो अवस्थामा हामीले लिने निर्णयले समस्याको समाधान दिनुपर्छ। हामीले दिने निर्णयमा समस्या नआओस्। निर्णय स्वयं समस्याका रूपमा प्रकट नहोस्।

विधान, प्रतिवेदन, नियमावली, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी जति बनाएका छौं सर्वसहमतिका साथ बनाएका छौं। केही जनवर्गीय संगठनको एकता सम्पन्न भएका छन्, सर्वसहमतिका साथ गरेका छौं। हामीबीच आजसम्म जति पनि राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय भएका छन्, ती सबै सर्वसहमतिका साथ गरेका छौं। बाँकी निर्णय पनि सहमतिका साथ गर्छौं। अहिले धेरैजसो जिल्लाभन्दा तलका एकता टुंगिसकेको छ। नगर, गाउँ, वडा कमिटीका एकता अधिकांश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा टुंगिदै गएका छन्। ती निर्णय पनि आफ्नो तहमा सहमतिका साथ नै टुंगिएको छ। जिल्ला तहको एकता विलम्ब भएको छ। सकेसम्म सहमतिका साथ नै निर्णयमा पुगौं भन्ने चाहेर अलिकति विलम्ब भएको हो। अब विलम्ब हुँदैन।

एकताका लागि अब कुनै पनि कोणबाट छलफल हुन बाँकी छैन। कुनै पनि निर्णयमा पुग्न तर्क, प्रतितर्क संकलन गर्न बाँकी छैन। सबै प्रकारका तर्क हामीले संकलन गरिसकेका छौं, सबै प्रकारका प्रतितर्क र तथ्य पनि संकलन गरिसकेका छौं। छलफल र विमर्श पनि भइसकेका छन्। गृहकार्यका लागि अनेक कोणबाट गृहकार्य भइसकेका छन्।

सचिवालयले भनेको छ– अब अध्यक्षद्वय गृहकार्य गरेर सचिवालयमा प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ। सचिवालयले त्यसमा छलफल गर्छ र आवश्यकताअनुसार त्यसलाई समृद्ध तुल्याउँछ। हामी त्यो प्रस्ताव लिएर स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा जान्छौं। हामीले यो प्रक्रियाबाट एकता प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेका छौं। त्यसकारण अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकाबाट फर्केलगत्तै बाँकी रहेका एकताका काममा पार्टी केन्द्रित भएर लाग्छ।

पार्टीभित्रका समीकरणका कारण एकतामा ढिलाइ भएको स्विकार्नुहुन्छ ?

अब हामीले विगतका समीकरणको सम्झना गरेर चल्ने होइन। त्यसरी नयाँ ठाउँमा पुगिँदैन पनि। अहिले हामी चल्ने भनेको बृहत् राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर चल्ने हो। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सफलता र असफलता केही नेताको सफलता र असफलतामा मात्र सीमित रहने अवस्था छैन। यसको सफलता र असफलता सिंगो देश र जनताको जीवनसँग जोडिएको छ। हामी फराकिलो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर एकता प्रक्रिया टुंग्याउन चाहन्छौं।

एकता प्रक्रियाको प्रस्ताव तयार पार्न स्थायी समितिले एउटा कार्यदल बनायो, तपाईंसहित रहेर। तर त्यसलाई सचिवालयले भंग गरिदियो। यो विधि मिल्यो त ?

मिल्छ कि मिल्दैन, स्थायी समितिले सोध्ला। नेताहरूले जवाफ पनि दिनुहोला। त्यसपछि स्थायी समितिले निर्णय गर्ला। हाम्रो विधानले सचिवालयलाई स्थायी कमिटी नबसेको बेलामा, केन्द्रीय कमिटी नबसेको बेलामा राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा निर्णय गर्न सक्ने निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ। अहिलेको सचिवालय केवल भैपरी आउने कामका लागि मात्र होइन, आवश्यकताअनुसार राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा निर्णय गर्न सक्छ। लिएका निर्णय स्थायी समितिमा लैजान्छ। स्थायी समितिले पनि आफूले लिएका निर्णय केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्छ।

केन्द्रीय कमिटीले पनि आफूले गरेका निर्णय राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लैजानुपर्छ। हरेक निकायले आफूले लिएका निर्णय जानकारीका लागि आफूभन्दा माथि अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सचिवालयले पनि आफूले लिएको निर्णयमा अनुमोदनका लागि स्थायी र केन्द्रीय समितिमा लैजानुपर्छ।

पछिल्लो कार्यदलमा संयोजक र तपाईं मिलेर काम गर्न नदिएको आरोप बहुमत सदस्यले सामूहिक रूपमा लगाउनुभएको छ नि ?

मलाई त्यसमा विश्वास छैन र पत्यार पनि छैन। हामीले कार्यदलका तर्फबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं। कार्यदलका तर्फबाट सर्वसम्मत ढंगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यो सर्वसम्मत प्रतिवेदनसँग बाझिने गरी कुनै टिप्पणी साथीहरूले गर्नुभएको छ भन्ने म पत्याउँदिनँ।

उहाँहरूले त पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई प्रतिवेदन नै बुझाउनुभएको छ त फेरि ?

खोइ, थाहा छैन। मैले त्योभन्दा दायाँबायाँ देखेको पनि छैन, हेरेको पनि छैन। म त्यो कुरा पत्याउँदिनँ। हामी सबैजना छलफलमै छौं। प्रतिवेदन पनि सहमतिका साथ नै बुझाएका छौं।

पार्टीभित्रकै शीर्ष नेता न तपाईंहरूलाई नबोलाई बैठक गर्न थाल्नुभएको छ, अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यस्ता छलफलमा बेलाबेला सहभागी भइरहनुभएको छ, यस्तो बैठकलाई के भन्ने ?

यसलाई म बैठकका रूपमा लिन्न। बैठक पनि होइन। हाम्रो पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अध्यक्ष कमरेडहरूसँग सुविधाका आवश्यकताअनुसार आफूलाई लागेका कुरा नेताहरूले एक्लै वा अरूले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई म बैठकका रूपमा लिन चाहन्न। अध्यक्षसँग आफूलाई लागेका कुरा राख्नुभयो होला। अध्यक्षले कमिटीका सदस्यले उठाएका कुरा सुन्नुभयो होला। त्योभन्दा पर यसको कुनै अर्थ छैन। यसका अनेकथरी परिभाषा खोज्नु जरुरी पनि छैन।

महाधिवेशन दुई वर्षभित्र गर्ने भन्नुभएको थियो, तल्लो तहसम्मको एकतामै एक वर्ष बित्न लागिसक्यो, निर्धारित अवधिमै महाधिवेशन हुन्छ त यही पाराले ?

महाधिवशेन दुई वर्षभित्रै हुन्छ। अब एकीकरणको काम सक्न धेरै समय लाग्दैन। त्यसपछि हामी नियमित, प्राविधिक, सांगठनिक काममा लाग्छौं भने अर्काेतर्फ महाधिवेशनको काममा लाग्छौं। दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सक्न हामीलाई कुनै व्यवधान छैन। दुई वर्षभित्र सक्ने भनेका छौं र सक्छौं पनि।

सरकारका क्रियाकलापप्रति सन्तुष्टि देखिएको छैन। सरकार पुनर्गठन र पूर्णताजस्ता विषयमा पनि चर्चा सुरु भएको हो ?

सरकारमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको हेरफेर भन्छु म यसलाई सरकारका अन्य विषयभन्दा पनि। हेरफेरको चर्चा छ यतिबेला। प्रधानमन्त्रीले नै औपचारिक रूपमा भनिसक्नुभएको छ। अहिले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदैन भनेर। ठाउँ खाली भएको छ, त्यहाँ थप्नुपर्ने हुन सक्ला। तर मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हेरफेर हुन्छन् भन्ने कुरा होइन भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले नै। उहाँ पार्टीको विश्वास जितेर, पार्टीको संसदीय दलको विश्वास जितेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो।

उहाँको कार्यकालमा भएका कामको उहाँ आफैं जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुहुन्छ। कामका प्रगति र परिणामप्रति जवाफदेही हुनुपरेपछि निर्णय गर्ने अधिकार पनि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीमै निर्भर रहन्छ। मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चाबाट तरंगित हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर अहिलेको आवश्यकता पनि होइन। अहिलेको आवश्यकता हामीले पार्टीगत रूपमा भन्दा एकताको काम सम्पन्न गरेर प्रत्येक सदस्यलाई परिभाषित जिम्मेवारी दिनु हो। सरकारको कुराभन्दा सरकारले पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका आधारमा, पार्टीको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा समृद्धिका आधारमा अगाडि बढाएर लैजाने हो।

अन्त्यमा तपाईं स्वयं पूर्वअर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, लगानी सम्मेलनमा सरकार जुटिरहेको छ, सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त होला ?

लगानी सम्मेलनलाई असफल तुल्याउन अनेक प्रकारका साजिस भइरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा जेजस्ता हिंसात्मक हर्कत भए, तोडफोड र आगजानी भए, ती हर्कतभित्र लगानी सम्मेलन बिथोल्ने उद्देश्य लुकेको छ भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन। अरू प्रकारका पनि त्यस्ता कोसिस भइरहेका छन्। लगानी सम्मेलन सफल हुन्छ।

सरकारले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने कुरा दुनियाँका लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउने काम गरिसकेको छ। संसद्बाट त्यसअनुसारका कानुन बनिरहेका छन्। बन्दै पनि छन्। नेपालमा लगानी गर्न अनुकूल कानुन बनेका छन्। यो सन्देश सरकारले विश्वमा सम्प्रेषित गर्न सकेको छ। यो हिसाबले पनि लगानी सम्मेलन सफल हुन्छ।