पोखरा : फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले स्थलगत अध्ययन थालेको छ। समितिका सदस्य प्रदेश सांसद राजीव पहारी, रामजी बराल जीवन र विन्दुकुमार थापा लगायतले स्थलगत अध्ययन गरेका हुन्।
समितिका अरु सदस्यसहित गएका सांसदले फिता लगाएर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने सीमांकन आकलन गरेका थिए। सांसद पहारीले अनुसार समितिकै सदस्यलाई धरातलीय वस्तुस्थिति थाहा होस् भनेर नापजाँच गरिएको बताए।
‘छिटै औपचारिक बैठक बसेर प्राविधिकबाटै फेवातालको सीमाबाट ६५ मिटरसम्म चिनो लगाउँछौं’, पहारीले भने। उनका अनुसार ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने संरचना र जमिन यकिन भएपछि त्यसमा बनेका संरचना हटाउन पहल थालिनेछ।
निजी जमिन ६५ मिटर मापदण्डभित्र पार्न भने सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनुपर्नेछ। त्यस्तो मुआब्जाका लागि पोखरा महानगरपालिकाले संघ सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भन्दै माग गर्दै आएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले बितेको वैशाख १६ गते फैसला गरी मंसिर ६ गते दिएको पूर्णपाठमा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई संरक्षणको आदेश छ।
सोही अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले माघ ९ गते फैसला कार्यान्वयन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा प्रदेश सांसद, पोखरा महानगरका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, कार्यालय प्रमुख लगायत सदस्य छन्।
नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतम ६५ मिटर छुट्याउनुअघि सुरुमा फेवातालको सीमा यकिन गरिनुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्चको फैसलाले कास्की जिल्ला विकास समितिको परिषद्ले ३०६४ असार १५ गते तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरेको हुँदा त्यसभित्र पर्ने घर, होटल तथा स्थायी वा अस्थायी संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो।
सांसद टोलीले बिहीबार ड्यामसाइडस्थित मुख्यमन्त्री निवासदेखि तालसिरान नजिकै कर्ण शाक्यद्वारा निर्मित वाटरफ्रन्ट होटलसम्म नापजाँच गरेको थियो। गौरीघाट लगायत क्षेत्रमा ६५ मिटरभित्रै ठूल्ठूला होटल र रिसोर्ट पर्ने देखिएको थियो। अन्तचाहिँ धेरै ठाउँमा अस्थायी संरचना पर्ने देखियो।
सर्वाेच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिबाट निर्मित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटरको भूभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो। ‘व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन १ वर्षभित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउनू’, अदालतले भनेको छ। २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल संरक्षणको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
