काठमाडौं : नेपाल यसपटक ‘बोआओ फोरम’ मा सहभागी नहुने भएको छ। चीनको हैनान प्रान्तमा हरेक वर्ष आयोजना हुने ‘बोआओ फोरम’ को सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएको थियो।
गत मंसिरमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा बोआओ सम्मेलन र बीआरआई फोरमको सम्मेलनमा नेपाललाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको थियो। प्रधानमन्त्री सहभागी नहुने भएपछि सम्मेलनमा नेपाललाई निमन्त्रणा नगरेको अनुमान कूटनीतिज्ञहरूको छ। फोरमको वार्षिक सम्मेलन आगामी मंगलबार सुरु हुँदैछ।
सम्मेलनमा गत वर्ष राष्ट्रपति सी चिनफिङ सहभागी भएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्सको छुट्टै बहस गरेका थिए। त्यही समयमा प्रधानमन्त्री ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेकाले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख सहभागी भएनन्।
यसपटक भने चीनले उक्त फोरममा नेपाललाई निम्तो गरेको छैन। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बोआओ फोरममा सहभागिताबारे बुझ्नैपर्ने बताए। उनले अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएकाले भ्रमणको सम्भावना नरहेको जानकारी दिए।
बोआओ फोरममा स्थापनादेखि नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा सहभागी हुँदै आएका थिए। ०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि पनि लामो समयसम्म नेपाललाई बोलाइएन। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि निम्ता आउन थालेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सन् २०१५ मा बोआओ फोरममा सहभागिता जनाएका थिए। केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०१६ मा र पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०१७ मा सम्मेलनमा सहभागी भए।
नेपालतर्फ चिनियाँ पक्षको उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको धेरै वर्ष बितेको छ। जियाङ जेमिनले सन् १९९६ को डिसेम्बरमा दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए। २०१२ जनवरीमा प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ पाँच घन्टाका लागि नेपाल आएका थिए। राष्ट्रपति हु जिन्ताओ दुई कार्यकालमा नेपाल आएनन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि अहिलेसम्म नेपाल भ्रमण आवश्यक ठानेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा दुईपक्षीय सम्बन्धका केही समस्या आएको विश्लेषण कूटनीतिज्ञहरूको छ।
बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास पनि बोआओ फोरममा नेपालको सहभागिताबारे अनभिज्ञ छ। ‘खै, यो विषयमा बुझ्नुपर्छ। यता जानकारीमा छैन, काठमाडौंबाट केही भएको छ कि,’ दूतावासका प्रवक्ता एवं उपसचिव हरीशचन्द्र घिमिरेले टेलिफोनमा भने, ‘यसपटक अर्को बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि भएकाले बेइजिङको ध्यान त्यसमा गएको हुन सक्छ।’ परराष्ट्र अधिकारीहरुका अनुसार बीआरआई सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भएकाले अन्य भ्रमणलाई चीनले अहिले ओझेलमा राखेको हुन सक्छ। चीनले लगातार बीआरआईबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने भन्दै आएको छ। तर नेपाल सरकारले तीन दर्जन परियोजनालाई घटाएर एक दर्जनभन्दा कममा झारेकाले केही काम हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
चिनियाँ रेललाई नेपाल ल्याउन, चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउन, नाका व्यवस्थापन, चिनियाँ लगानी, यातायात तथा पारवहन सम्झौता लगायतका विषयमा नेपालले चीनसँग चासो राख्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
