कांग्रेस जिल्ला सभापति असन्तुष्ट, केन्द्रसँग समन्वय नगरी भेलाको तयारी

कांग्रेस जिल्ला सभापति असन्तुष्ट,  केन्द्रसँग समन्वय नगरी भेलाको तयारी

काठमाडौं : पार्टीको नयाँ विधानप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले केन्द्रसँग समन्वय नगरी भेलाको तयारी गरेका छन्। उनीहरूको भेला चैत २० देखि २५ भित्र गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। कोषाध्यक्षको सम्मेलन चैत २८ देखि दुई दिन पोखरामा गर्ने तय भइसकेको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान पारित गरेलगत्तै पार्टीका ५६ जिल्ला सभापतिले संयुक्त विज्ञिप्ति निकाली महासमिति बैठकमा उठेका कुरा विधानमा समेट्नुपर्ने माग गरेका थिए। केन्द्रको उक्त निर्णय नसच्याइए विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दिएका थिए। नेतृत्वले महासमिति सदस्यको भावनाविपरीत विधान केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गराएकाले भेला गर्न लागिएको जिल्ला सभापतिले जनाएका छन्। यसको अगुवाइ नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी गरिरहेका छन्। पार्टीको निर्णयलाई कसरी लिने र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल हुने उनले बताए।

‘हामीले २० देखि २५ गतेभित्र काठमाडौं वा सिन्धुपाल्चोकमा बैठक गर्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले उठाएका कुरा पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगरेकै कारण हामीले यो सम्मेलन गर्न लागेका हौं।’

महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पनि जिल्ला सभापतिले नुवाकोट ककनीमा बैठक गरी विधानमा सामूहिक धारणा बनाएका थिए। उनीहरूले ककनी बैठकका निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका थिए। उनीहरूले महासमिति बैठकमा पनि त्यही विषय उठाएका थिए। उनीहरूले केन्द्रीय नेता पनि तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने, समानुपातिक कोटामा एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्रै अवसर दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन्। नयाँ विधानले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

फागुन १० मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बहुमतका आधारमा विधान पारित गरेको थियो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले फरक मत लिखित रूपमा राखेका थिए। जिल्ला सभापतिले उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए।

कोषाध्यक्षले भने नियमित रूपमा सम्मेलन गर्न लागेको बताएका छन्। यसको अगुवाइ गरिरहेका गोविन्द पुडासैनीले १३ औं महाधिवेशनपछि हरेक वर्ष चैतमा सम्मेलन गर्दै आएको सुनाए।

संघीयता र गणतन्त्रमा जनमत भनेको होइन : शशांक

कांग्रेस महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले संघीयता र गणतन्त्र राजनैतिक उपलब्धि भएकाले यसलाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने बताएका छन्। आफूले संघीयता र गणतन्त्रका बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने कुरा नभनेको प्रष्टिकरण दिएका छन्।

नेपाल प्रेस युनियन चितवनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री कोइरालाले संविधानमा उल्लेख गरिएको विषय संस्थागत गर्न सबै शक्ति लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।‘गणतन्त्र र संघीयता हाम्रो उपलब्धि हो। यसमा जनमतमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन’, डा.कोइरालाले भने, ‘संविधानमै लेखेका छौं। यसविरुद्ध जान सकिदैन।’

उनले धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए। कांग्रेसको सिद्धान्तमा धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको भन्दै यसका लागि पार्टीमा कुरा चलेको बताए। ‘हाम्रो पार्टीको बटमलाइन भनेको धर्मको स्वतन्त्र हो’, उनले भने, ‘ कांग्रेसको चारतारे झण्डाको एउटा तारा धार्मिक स्वन्तत्रता हो।’

उनले विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग तत्काल वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे। विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले गलत कदम चालेको भन्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। ‘तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा १६ हजार मानिस मारिँदा उसलाई वार्ताका माध्यमबाट शान्तिप्रक्रियामा ल्याइएको हो’, उनले स्मरण गर्दै भने, ‘उनीहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर समाधान गर्नुपर्छ। झन् द्वन्द्व बढाउनु हुँदैन।’

कोइरालाले सरकारको एक वर्षे उपलब्धि शुन्य भएको जिकिर गरे। ‘हामी सरकारमा भएको भए उनीहरू बन्द हड्ताल गर्थे’, उनले भने, ‘तर हामी त्यसरी होइन वैचारिक लडाइ लडेका छौं।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.