कोरिया भाषा परीक्षा आवेदन आजदेखि

कोरिया भाषा परीक्षा आवेदन आजदेखि

काठमाडौं : कोरियन भाषा परीक्षाका लागि शुक्रबारदेखि आवेदन खुल्ने भएको छ। चैत १७ गतेसम्म फर्म भर्न पाइनेछ। कोरियन भाषा परीक्षा काठमाडौं र पोखरा केन्द्रबाट सञ्चालन हुनेछ। परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिन चाहेको केन्द्रमा दरखास्त दिन सक्नेछन्। तर पोखरामा १२ हजारले मात्र आवेदन फाराम भर्न पाउनेछन्। कोरिया रोजगारका लागि आगामी जेठमा भाषा परीक्षा हुने तय भएको छ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरिया जानेका लागि सन् २०१९ को भाषा परीक्षा जेठ २५ र २६ गते हुनेछ। कोरियाले सन् २०१९ मा नेपाली कामदारको कोटा बढाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष झण्डै दुई हजार बढी नेपाली कामदार लैजाने कोरियाको तयारी छ।

कोरियाले सन् २०१९ का लागि १० हजार ५० जना कामदार लैजाने भएको हो। कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र कृषि तथा पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजाने वैदेशिक रोजगार ईपीएस शाखा कार्यालयले जनाएको छ। कोरियाले १६ देशबाट वार्षिक ५० देखि ५५ हजार कामदार लैजाने गरेको छ।

ईपीएस परीक्षा शूल्क ‘आइएमई पे’ बाट
वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान इच्छुक नेपाली नागरिकले भाषा परीक्षाको आवेदन शूल्क ‘आईएमई पे’ मार्फत भुक्तान गर्न सक्ने भएका छन्। सेवाग्राहीको पायकपर्ने स्थानमा रहेका ‘आईएमई पे’ का सम्पूर्ण एजेन्ट पार्टनरका अतिरिक्त स्मार्टफोनबाहक सेवाग्राही आफैंले ‘आईएमई पे’ डाउनलोड गरी सिधैं ईपीएस कोरिया टपिकबाट परीक्षा शुल्क भुक्तान गर्न सक्नेछन्।

‘आईएमई पे’ का सम्पूर्ण एजेन्ट पार्टनरले सेवाग्राहीको फारम भर्ने काममा सहजीकरण गर्नेछन्। परीक्षा शुल्क भुक्तानीका लागि परीक्षार्थीको पूरा नाम, पासपोर्ट र मोबाइल नम्बर स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्नेछ। परीक्षा शुल्क २४ अमेरिकी डलर लाग्छ। विनिमय दर सोही दिनको लागू हुनेछ। परीक्षा शुल्क भुक्तानी सफल भएपछि परीक्षार्थीले टिपाएको मोबाइल नम्बरमा एसएमएसमार्फत भौचर नम्बर प्राप्त गर्नेछन् जुन परीक्षा फारम भर्ने बेलामा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.