क्रान्ति र आतंकको आ-आफ्नै अर्थ

समय र सन्दर्भसँगै समाजको अर्थराजनीतिक अवयव परिवर्तित हुन्छन्। त्यो परिवर्तनले समाजमा अन्तरविरोध पैदा गरिदिन्छ। त्यो अन्तरविरोधले संघर्ष। अनि संघर्षले एक खालको गति। अनि त्यही गतिले राजनीतिक तरंग। यो समाज विकासको वैज्ञानिक नियम हो र परिवर्तनको नियमित प्रक्रिया पनि। समाजको प्रगतिशील रुपान्तरणका लागि समाजमा विद्यमान अन्तरविरोधको सही पहिचान र समाधान आवश्यक छ।

 यही अन्तरविरोधको समाधान कुन हदसम्म सही, वस्तुसंगत, लोकतान्त्रिक एवं न्यायोचित भयो, त्यसैमा त्यो समाज वा देशको प्रगति निर्भर हुन्छ। देश बन्नु भनेको समाजको अन्तरविरोध सही ढंगले हल हुनु हो। देश नबन्नु भनेको अन्तरविरोध हल नहुनु हो, बल्झिनु हो।

तरंगित राजनीति

नेपालको राजनीति पनि यतिबेला विभिन्न विषयले तरंगित छ। राजनीतिलाई तरंगित बनाउने केही ताजा तरंगको तार लेकका रिउदेखि तराई–मधेसका उष्ण फाँटसम्म जोडिएको छ। केही महिनाअघिसम्म नेपाली राजनीतिमा बूढीगण्डकी, एनसेलको करछली र वाइडबडी जहाज खरिदप्रकरण तरंगित थियो। एनसेलको कर छलीप्रकरण लामै समयदेखि अल्झिरहेको छ भने बूढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का विवाद पनि पटकपटक उजागर भइरहेको छ। राज्य र राजनीतिक पार्टीको सेटिङकै कारण यस्ता ठूला अनियमितताका घटना आइरहन्छन्।

 राज्य र राजनीतिक दल नै संलग्न हुने यस्ता घटनाको न्यायिक निराकरण असम्भव जस्तै देखिन्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले ठूलै आँट र निस्वार्थता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। तर, हाम्रो राजनीतिमा नभएकै त्यही आँट, इच्छाशक्ति र निस्वार्थ भावना हो।

पछिल्लो समय वाइडबडी जहाजप्रकरण विवादकै बीच पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो। अनि उनको निधनसँगै झन्डै ४ अर्बको वाइडबडी घोटालाको तरंगको झड्का मत्थर भएको छ। हुन त आर्थिक अनियमितताको विषय छानबिनपछि नै टुंगो लाग्ने हो। तर, संसदीय समितिले नै विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको पुष्ट्याईं पेस गरिसक्दा पनि राज्यले त्यसलाई मसिनो गरी छानबिन नगर्नु पक्कै पनि रहस्यकै विषय हो भन्न अप्ठेरो मान्नु परोइन्।

सरकारी नेकपाले विद्रोही नेकपाको आवाज मत्थर पार्न संवादको बाटो भन्दा प्रतिबन्धको बाटो अख्तियार गर्दा मुलुक नयाँ संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ।

 त्यसमाथि घोटालाका मुख्य सूत्राधारकै रूपमा चित्रित बहालवाला मन्त्रीको दुःखद निधन हुनुले घटनालाई थप रहस्य मान्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यद्यपि दुर्घटनाको विषयमा तथ्यगत पुष्टि नहुँदासम्म अन्दाजले काम चलाउनु उचित हुँदैन। पर्यटनमन्त्री अधिकारीको निधनसँगै वाइडबडी काण्डलाई नै फासफुस पारियो भने त्यसभित्र निकै ठूलो राजकीय हेराफेरी हुनसक्छ भन्ने आशंकालाई भने बल पुर्‍याउँछ नै। अब हेर्नुछ, वाइडबडी कसरी ल्याण्ड हुन्छ ?

वाइडबडीपछि दुई ठूला घटनाले नेपालको राजनीति थप तरंगित भयो। सरकारले सीके राउतसँग ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरी राउतको समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको घोषणा गर्‍यो। यद्यपि सहमतिपछि दुवै पक्षले आआफ्नै ढंगले सहमतिको व्याख्या गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहमतिमा साझा व्याख्याको माग गरेको छ। 

खासगरी सहमतिको २ नम्बर बुँदामा उल्लिखित ‘जनअभिमत’ शब्दले केही आशंका जन्माएको देखिन्छ। तर जनअभिमत शब्दैले विखण्डनकारी माग संस्थागत भयो भन्नु सही हुँदैन। आखिर पृथकतावादी आन्दोलनतर्फ उन्मुख भइरहेको एउटा शक्ति जनमतमा आधारित वैधानिक राजनीतिमा आउनु उपलब्धि नै हो। यद्यपि मधेसमा विगत लामो समयदेखि कायम रहेको असन्तुष्टि कसरी हल हुन्छ ? त्यसैले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ।

राजनीतिलाई तरंगित बनाउने अर्को विषय हो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाइएको प्रतिबन्ध। सरकारले एकाएक विप्लवको पार्टीले चन्दा आतंक बढाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो। जसले गर्दा गणतान्त्रिक सरकारको असहिष्णु व्यवहार मात्र देखा परेन, यसले सरकार हुकुमी शासनतिर अघि बढेको प्रतीत हुन पुगेको छ। यी केही जल्दाबल्दा विषय हुन्, जसले राजनीतिमा तरंग सिर्जना गरिरहेका छन्।

प्रतिबन्धित विद्रोह

विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्धपश्चात् चुहिएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने सरकार मुलुकमा संकटकाल घोषणै गरेर समृद्धि ल्याउने ध्याउन्नमा छ भन्ने सुनिन्छ। सायद संकटकाल घोषणाको अधिकार प्रधानमन्त्रीमै राख्ने सरकारी कसरत, त्यसैको अभिव्यक्ति हो। नागरिकको मत पाएर राजनीतिक पार्टीले सरकार चलाउँछ। अनि आफू सरकारमा रहँदा चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कोशिस गरिरहेको हुन्छ। यदि सरकारले नागरिकका समस्या समाधान गर्ने, उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउने दिशातर्फ काम गरेन भने सरकारप्रति नागरिकमा वितृष्णा जाग्छ र त्यो राजनीतिक संघर्षको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ। यसर्थ, विरोध, संघर्ष र क्रान्तिको अवस्था जहिल्यै कायमै रहन्छ। असल शासकले जनबोली सुन्छ र त्यस्तो विरोधको अवस्था आउन दिँदैन। तर, खराब शासकले त्यस्तो विरोधको आवाज दबाउन खोज्छ र त्यसले प्रकारान्तरमा विरोधलाई विद्रोहमा परिणत गरिदिन्छ। हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि त्यही देखाएको छ। इतिहासबाट नसिक्नु हाम्रो दुःखद कमजोरी हो।

अहिले सरकारी नेकपाले विद्रोही नेकपाको आवाज मत्थर पार्न संवादको बाटो भन्दा प्रतिबन्धको बाटो अख्तियार गर्दा मुलुक नयाँ संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ। गणतान्त्रिक सरकारले कुनै अमूक राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार त हुँदै हो यसले सरकारको अधिनायकवादी र हैकमवादी चरित्रलाई उदांगो पारिदिएको छ। हिंसाको राजनीतिक अस्वीकार्य हुन्छ। तर, हरेक व्यक्ति, समूह वा दलले उठाउने जनजीविकाका सवाल भने साँच्चिकै वास्तविक, न्यायिक अनि राजनीतिक मुद्दा नै हुन्। हिजो कुनै समय त्यही मुद्दा उठाएर सरकारमा पुगेको दलले अहिले त्यस्तै कुरा अरू कसैले गर्दा अराजनीतिक अनि आपराधिक देख्नु दृष्टिदोषको पराकाष्ठा हो। यो कस्तो राजनीतिक व्याख्या हो ? हिजो आफूले गर्दा चाहिँ क्रान्ति हुने आज अर्कोले गर्दा आतंक ?

हिंसात्मक एवं ध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने जो कोही कानुनी कारबाहीको भागिदार हुन्छ। अनि उसलाई मौजुदा कानुनबाटै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ र सक्नुपर्छ। राज्य र सुरक्षा प्रशासनको नियमित काम नै हो त्यो। तर, चन्दा र सहयोग मागेकै भरमा कसैलाई अराजनीतिक अनि लुटेराको संज्ञा दिन कसरी मिल्छ ? चन्दा माग्ने लुटेरा हुने भए, सबैभन्दा ठूलो लुटेरा त सत्ताधारी दल नै हो, किनकि बिना चन्दा र सहयोग सरकारी दल पनि टिकेको छैन। अझ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा त जसले धेरै खर्च गर्‍यो उसैले चुनाव जितिरहेको हुन्छ। अनि खर्चअनुसारको असुली पनि भयो नै होला। चन्दा र सहयोग मागेकै भरमा लुटेरा भन्ने हो भने नेपालका सबै पार्टी लुटेरा समूह हुन्। लोकतन्त्रको विकल्प प्रतिबन्ध होइन, समस्या समाधान हो। समस्या समाधान निषेधबाट होइन, संवादबाटै हुनेछ।

समृद्धिको समाचार

राजनीतिक बजार अनेक विषयले तरंगित भइरहेको छ, उता सरकार भने समृद्धिकै राग अलापिरहेको भेटिन्छ। उही समृद्धिको एकांकी समाचार वाचन गरिरहेको छ। सरकारी फौजका हरेक कुरामा विकासकै कोर्स छ। समृद्धिकै लय छ। मन्त्रालयका च्याम्बरदेखि घरका मझेरीसम्म समृद्धिकै कथ्य सुनिन्छ। रेलका कुरादेखि तेलका कुरासम्ममा समृद्धि नै कुरोको चुरो बनिदिन्छ। हरेक भाषण, गोष्ठी, कार्यशाला, अखबारी लेखन, समाचारका हेडलाइनसम्ममा सरकारी समृद्धिकै अलाप छ। तर, आम मान्छेलाई के हो त्यो समृद्धि पत्तो छैन ?

कसरी समृद्धि आउँछ ? कहाँबाट आउँछ ? कसले ल्याउँछ ? कहिलेसम्म आउँछ ? आएपछि के हुन्छ ? अहँ न त छेउको टुंगो छ, न त टुप्पोको भेउ नै। बस् केन्द्रको सिंहदरबारले समृद्धिको गतिलो अनि लयात्मक भाष्य बनाइदियो, अनि जेनतेन गाउँघरसम्म पुर्‍याइएको मिनी सिंहदरबारका रेडियोहरूमा त्यही गीत बजिरहेको छ। गाउँघरका धेरैलाई लाग्दोरहेछ ‘समृद्धि’ भन्ने जिनिस साँच्चिकै केही चिज हो, जुन वर्षौं अरबको खाँडीमा मजदुरी गरेर घर फर्किएका छोराहरूले ल्याउने खिर्चिर्मिची कोसेली जस्तै होस् !

दुःखको कुरा – स्थानीयकरण भएको सिंहदरबारको रेडियोले स्थानीय लोलीअनुसारको समृद्धिको भाष्य जान्दैन। अहिले स्थानीय तहका पालिका अनि वडासम्मका जनप्रतिनिधिले समृद्धिका कुरा गरेको सुन्दा कुनै बेला सबै रेडियोहरूमा अनिवार्य बज्ने रेडियो नेपालको समाचार याद आइरहन्छ। के यसैगरी समाचारकै शैलीमा समृद्धिको राग फुकेर त्यो आउने हो ? सरकारले समृद्धिको समाचार फुकिरहँदा अखबारमा समृद्धिका पुल र विकासे सडकमा भएका अर्बौं अनियमितताका समाचारले आँखा टट्टाइरहेका छन्।

देशैभरि निर्माणाधीन पुलको लथालिंग अवस्था, मेडिकल कलेजहरूको ब्रम्हलुट, प्रशासनिक झमेला अनि ढिलासुस्ती, अर्थतन्त्रको संकुचन दैनन्दिनीका समाचारका हेडलाइन हुन्। अनि नागरिकका दुःख, पीडा र सास्तीका कथा पठनको नियमित डोज बनेका छन्। समृद्धिको सरकारी समाचारमा यस्ता विषय किन आउँदैन ?

विकास र समृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा अब यसका सफ्टवेयरतिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। सरकारले खडा गरिरहेको समृद्धिको भाष्यले केवल हार्डवेयरलाई मात्र संकेत गरेको छ। तर, हार्डवेयर मात्रै भएर हुँदैन। जब उपयुक्त सफ्टवेयर नै राखिएको हुँदैन भने जतिसुकै आधुनिक मेसिनले पनि काम गर्दैन। अझ भनौं सफ्टवेयर इन्स्टल नगर्दासम्म जुनसुकै मेसिन पनि केवल धातु र प्लास्टिककै थुप्रो हो। सरकारले सहरदेखि गाउँसम्म, संघदेखि स्थानीयतहसम्म प्रसारण गरिरहेको समृद्धिको समाचार वास्तविक जीवनमै लागू हुन समृद्धिका सफ्टवेयरबारे धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकार राजनीतिको तरंग सिर्जना गर्दै समृद्धिका हार्डवेयर ठोकठाकमै व्यस्त देखिन्छ। तर, सफ्टवेयर बनाउनतिर लागेकै छैन। हक, अधिकार, समावेशिता, सहभागिता र समता समृद्धिका सफ्टवेयर हुन्। सरकारले हार्डवेयरलाई ठोकठाक र पेलपाल गर्दैमा सफ्टवेयर फिक्स हुँदैन। जबसम्म सफ्टवेयर फिक्स हुँदैन, मेसिनले काम गर्दैन। सफ्टवेयरलाई फिक्स गर्न अहंकार र निषेध होइन विवेक र सहकार्य आवश्यक पर्छ। समृद्धिका समाचार तयार गर्नेहरूले यत्ति बुझुन्।