काठमाडौं : सरकारले स्वायत्त संस्था मानिएका विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्ने कानुन ल्याएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सीधै हटाउने प्रावधानसहितको कानुन बनाएको हो।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका तर्फबाट शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक चैत १ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। मस्यौदामा उल्लेख गरिएअनुसारको व्यवस्था संसद्बाट पारित भएमा निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति पाएका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा सेवा आयोगका अध्यक्षलाई कुलपतिले पदबाट समेत हटाउन सक्नेछन्।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी मनोनयन हुँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक स्तर खस्कँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ। अहिले मुलुकमा सञ्चालित ११ वटा विश्वविद्यालयमध्ये दसवटामा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ। दुई वर्षअघि खुलेको खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षामन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री नेतृत्वमा रहे पनि कार्यकारी भूमिकामा भने उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी रहन्छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री नेतृत्वमा रहँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई कार्यसम्पादनमा अवरोध हुने गरेको भन्दै यसको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज शिक्षाविद्बाट आउने गरेको छ।
विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र शिक्षाध्यक्षले पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको भनी सभाका एक चौथाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछन्। यस्तो निवेदनका आधारमा कुलपतिले विश्वविद्यालय सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
छानबिन समितिले ३० दिनमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा सभामा उपस्थित ५० प्रतिशत सदस्यले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेमा कुलपतिले हटाउन सक्नेछन्। तर आरोपित व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मौका भने दिनुपर्नेछ। साथै विश्वविद्यालयका कुनै पनि पदाधिकारीमाथि छानबिन सुरु भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले छानबिन हुनुअघि बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैनन्।
पछिल्लो समय अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्धन तथा अन्य अवैध गतिविधिका कारण विवादमा तानिएका छन्। साथै कुलपतिको निर्देशनसमेत पालना नगरेको भन्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई गत वर्ष क्यानडा जाने क्रममा विमानास्थलबाटै फर्काइएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘ऐन पारित भएपछि विश्वविद्यालयलाई आफू अनुकूल चलाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सहज हुनेछ। ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
