काठमाडौं : सरकारले संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै निकाय गठन गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय मामिला अध्ययन केन्द्र गठन गर्न भएको हो। केन्द्रले संघ र स्थानीय सरकार सञ्चालनका समस्या समाधान खोज्नेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्र गठनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ। केन्द्र गठनका लागि मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सैद्धान्तिक स्वीकृति पाइसकेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर केन्द्र गठन गर्ने तयारी गरिरहेको सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए। विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन हुने उक्त केन्द्र स्वायत्त हुनेछ।
मस्यौदाअनुसार मामिला केन्द्रमा १० जना विज्ञ टोली रहनेछन्। केन्द्रमा संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रावधान छ। सरकारले उपाध्यक्षमा एक जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। सदस्यमा राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिबाट एक जना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, त्यस्तै संघीयता कानुन प्रशासनविज्ञका तर्फबाट दुई जना महिलासहित पाँच जना रहनेछन्। केन्द्रमा एक जना निर्देशक समेत रहनेछन्।
अध्ययन केन्द्रले संघीय मामिला र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिनेछ। त्यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सुझाव पेस गर्नेछ। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि आवश्यक काम गर्नेछ।
केन्द्रले संघीयताका प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र अनुभवको तुलनात्मक अनुसन्धान गर्नेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले निर्माण गरेको नीति, नियम, कार्यविधि, मापदण्डबीच एकरूपता र सामञ्जस्य कायम गर्न आवश्यक अध्ययनअनुसन्धान गरी मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ।
संघीयता मामिला सम्बन्धमा देखापरेका समस्याका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने गराउने, शोधपत्र गर्ने तथा सुचना अद्यावधिक गर्नेलगायत कार्य पनि यो केन्द्रले गर्नेछ। संघीयतालाई बलियो साथै दिगो बनाउन आवश्यक बौद्धिक बहस गर्र्ने र आवश्यक नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु केन्द्रको मुख्य काम हुने मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले बताए। ‘यस्तो केन्द्रको आवश्यकता संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै महसुस गरिएको थियो। तर मन्त्रालय अन्य कामलाई प्राथमिकतामा राखेकाले गठनमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने।
संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा देखिएका नीतिगत एवं व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न विज्ञहरूको समूहले काम गर्न यस्तो संयन्त्र बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। ‘संघीयताबारे विदेशका राम्रा अभ्यास र अनुभवबारे केन्द्रले बहस गराउनेछ। साथै संघीयता कार्यान्वनका लागि कुन निकायले के उपलब्धि गरे, के गर्न सकिरहेका छैनन्, त्यसको जानकारी सरकारलाई दिने काम पनि गर्नेछ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
