काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाको सडक बिस्तारमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सडक बिस्तार थप जटिल बनाएको छ। सडक बिस्तार गर्दा घर र जग्गा दुवैको मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका कारण अब सडक विस्तार थप जटिल हुने भएको हो।
कलंकी–नागढुंगा र जोरपाटी–साँखु सडक खण्ड बिस्तार गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले २ असोज २०७४ मा फैसला गरेको थियो। फैसला पुनरावलोकनका निम्ति सरकारले गरेको मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर र घरको क्षतिपूर्ति दिएर सडक बिस्तार गर्नुपर्ने फैसलालाई सदर गरेको हो।
यो फैसलापछि अब काठमाडौं उपत्यकाको सडक बिस्तार निकै जटिल हुने देखिएको हो। सरकारले बिस्तार भइसकेका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, नयाँ बिस्तार हुनेको हकमा पनि स्थानीयको चित्त बुझाएर, विज्ञ समिति गठन गरेर त्यसले दिएको उपयुक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहितको शर्त थपिएको छ। ‘यस्तो फैसला र शर्तले सडक बिस्तार हुँदैन र विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने प्रष्ट छ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले अन्नपूर्णसँग भने।
काठमाडौंको सडक बिस्तार रोक्न सानु श्रेष्ठसहितको ४७ जनाले नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्सहित १५ वटा सरकारी निकाय विरुद्धमा हालेको मुद्दाको फैसलाले राष्ट्रिय राजगमार्गको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर हुने व्यवस्थालाई घटाएको छ। साथै सडक बिस्तार गर्दा जग्गासहित घरको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, प्रचलित मूल्यमा विज्ञसमूह गठन गर्नुपर्ने र पीडित पक्षलाई चित्त बुझाएर मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सहितको विषयमा अदालतले निर्णय गरेको थियो। गत असार १४ मा सार्वजनिक भएको यो मुद्दाको पूर्ण पाठपछि सरकारले नै यो फैसला व्यावहारिक नभएको र विकासविरोधी निर्णय आएको भन्दै उल्टाउन खोजेको थियो। तर पनि सफल नभएपछि अब सडक बिस्तारमा जटिलता आउने भएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्।
अदालतको पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई काम गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै असहजता थपिदिएको कर्मचारीको बुझाइ छ। अहिले भएको फैसलाअनुसार काठमाडौंका सडकको जग्गामा क्षतिपूर्ति दिने हो भने देशैभरका सडक बिस्तारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। यस्तो क्षतिपूर्तिका कारण पूर्वाधार निर्माणभन्दा यसमा लाग्ने जग्गाको क्षतिपूर्तिको रकम १० गुणा बढी पर्न जाने बुझाइ तिवारीको छ। उनले भने, ‘हालसम्म बिस्तार भइसकेको काठमाडौंको चार सय किलोमिटर सडक सबैको मुआब्जा दिनुपर्ने र बिस्तार गर्न बाँकी एक सय किलोमिटरको पनि घर र जग्गा सबैको मुआब्जा दिँदा काठमाडौंमा मात्रै ५१ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ।’
नेपालभरको जग्गाको पनि मुआब्जा दिने हो भने सरकारले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको भार व्यहोर्नु पर्छ। ‘सडक बिस्तारकै क्रममा तीन वर्षमा सरकारको ढुकुटी रित्तो गरेर मुआब्जा र क्षतिपूर्ति मात्रै दिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने विकास निर्माणको रकम कहाँबाट जुटाएर गर्ने ? ’, तिवारीले भने। उनका अनुसार अदालतको यस्तो निर्णयपछि हाल बिस्तार भइसकेका सडकको पनि सरकारले लगत कट्टा गरेको छैन। ‘अदालतले मुआब्जा दिनुपर्ने भनेका कारण अब चिनियाँ कम्पनीले बिस्तार गरेको कोटेश्वर कलंकी सडकको १० किलोमिटर खण्डमा मात्रै १७ अर्ब तिर्नुपर्छ’, तिवारीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
