काठमाडौं : वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएपछि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको छ। एक महिनापछि वर्षे अधिवेशन बस्नुपर्ने समयसीमाका कारण केही दिनभित्रै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको सरकारी अधिकारीले बताए।
फागुन अन्तिममै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएका बेला सरकारले लगानी सम्मेलन केन्द्रित दुईवटा विधेयक दर्ता गरेपछि हिउँदे अधिवेशन लम्बिएको थियो। संविधानसँग बाझिएका कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने काम संघीय संसद्ले फागुन २१ भित्रै सम्पन्न गरेको थियो।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले चैत १५ र १६ गते राजधानीमा वैदेशिक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ। विदेशी लगानी भिœयाउन, लगानीका क्षेत्रको जानकारी दिन र वैदेशिक लगानीमा सेवा, सुविधाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सरकारले सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ।
सम्मेलन लक्षित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित भइसकेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरी पठाएका दुवै विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेको छ। यी विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेको सूचना आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा गराइनेछ र त्यसपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ। ‘सरकार अब लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटनुपर्ने अवस्था छ’, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मुख्य काम सम्पन्न भइसकेकाले केही दिनभित्रै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ।’
सभामुख कृष्णबहादुर महराले आइतबार नै अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
‘चालु अधिवेशनले संविधानसँग बाझिने ऐन कानुनमा संशोधनलगायतका मुख्य कार्यभार पुरा गरेको छ’, कानुनमन्त्री ढकालले भने, ‘लगानी सम्मेलन लक्षित कानुन पनि निर्माण भइसकेका छन्।’
पुस ११ बाट सुरु भएको अधिवेशनले संविधानसँग बाझिएका १ सय ६९ कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गरेको थियो। यस्तै बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयकलाई पनि चालु अधिवेशनबाटै पारित गरिएको थियो।
फास्ट ट्रयाकबाट पारित भएसँगै शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी काम गरिरहेका आयोगका म्याद थपिएको थियो। चालुअधिवेशनबाट कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै कर्मचारी समायोजनको काम सुरु भएको छ। तर नागरिकता संशोधन विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विधेयक भने चालु अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना कम छ। ‘अधिवेशन अन्त्य भए पनि विषयगत समितिहरूले विधेयक निर्माणको काम जारी राख्ने भएकाले कुनै समस्या हुँदैन’, कानुनमन्त्री ढकालले भने, ‘समितिले पारित गरेका विधेयक एक महिनापछि बस्ने वर्षे अधिवेशनबाट पारित हुन्छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
