मासिँदै निकुञ्जका घाँसेमैदान

मासिँदै निकुञ्जका घाँसेमैदान

गुलरिया : बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका घाँसेमैदान मासिन थालेका छन्। निकुञ्जले वन्यजन्तुका लागि चरिचरन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वनमारा, झारलगायत वृक्ष प्रजाति उम्रिएसँगै घाँसेमैदान मासिन थालेका हुन्।

निकुञ्जभित्र घाँसेमैदानको खस्किँदो गुणस्तरियता र बाघका आहाराजन्य प्रजातिका चरिचरन क्षेत्र घट्दै जान थालेका छन्। घाँसेमैदान नहुँदा आहारा प्रजातिसमेत संकटासन्न अवस्थामा पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। घाँसेमैदान, आहारा प्रजाति र बाघ जैविक विविधताका प्रमुख सहयात्री मानिन्छन्।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख श्याम थापाले निकुञ्जमा आहाराका लागि घाँसमा निर्भर हुने वन्यजन्तु तथा बाघका आहारा प्रजाति चित्तल, जरायो, मृगलगायतको चरिचरन क्षेत्र घट्दो क्रममा रहेको बताए। ‘बाघको संख्या बढाउन घाँसेमैदानको धेरै महत्त्व छ,’ उनले भने, ‘बाघको संख्या वृद्धि गर्न आहारा बढाउनुपर्छ, आहारा वृद्धि गर्न घाँसे मैदानको क्षेत्र बढाउनुपर्छ तर निकुञ्जमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन।’ घाँसेमैदान प्राकृतिक रूपमै मासिन थालेको उनले बताए।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र १९८० को दशकमा बस्ती विस्थापित भएपछि घाँसेमैदानमा वृक्षलगायत ठूला घाँसेझार उम्रिन थालेपछि साना घाँस पनि विस्थापित भएका हुन्। घाँसेमैदानका अध्येतासमेत रहेका थापाले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘साना घाँसको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न ठूला वन्यजन्तुको अहं भूमिका हुने गर्छ।’ उनका अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हात्ती, गैंडा, गौरलगायत ठूला वन्यजन्तु स्वात्तै घटेर गएको छ। नीलगाईको संख्यासमेत घट्दो क्रममा छ।

ठूला जनावर लोप हुँदै गएका कारण घाँसे मैदानको क्षेत्रमा वृक्ष प्रजाति हुर्किएर जंगलमा परिणत भएको छ। जसकारण घाँसेमैदानको अवस्था खस्किँदै गएको उनले प्रस्ट्याए। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज जैविक विविधताको दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेकाले घाँसेमैदानको बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.