जाजरकोटमा सामुदायिक भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार : चारजना विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटको साविक सीमा गाविसको सामुदायिक भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा तत्कालीन गाविस सचिवसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

सामुदायिक भवन निर्माण गर्दा प्राविधिक लागत अनुमानअनुसार नगरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन गाविस सचिव दीपकबहादुर सिंहले दुई लाख ३३ हजार ४४८ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। 

उक्त भवन निर्माण कार्य सम्झौता एवम् लागतअनुमानबमोजिम सम्पन्न नभएको अवस्थामा नै मापदण्डविपरीत गरिएको निर्माण कार्यलाई सही भनी प्रमाणित गरी झुठो बिल भर्पाई बनाएको आरोप लागाइएको छ। 

आयोगले सहायक सबइञ्जिनियर नरबहादुर नेपाली, सामाजिक परिचालक भीमबहादुर राना र भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिल्लीदेवी बाँठो सबैलाई रु दुई लाख ३३ हजार ४४८ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ। आरोपी सबैलाई बिगो असुल गरी हदैसम्मको कारवाहीको माग गरिएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

यस्तै आयोगले आजै भोजपुरको, षडानन्द नगरपालिका साविक वडा नं ५ र ६ मा विद्युत् विस्तार परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि नगरपालिकाअन्तर्गतको विद्युत् विस्तार परियोजनाका पदाधिकारीले कार्य सम्पन्न भएको भनी कीर्ते कागजात तयार पारी आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। 

विद्युत् विस्तार योजनाको काम १७ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको अवस्थामा कार्य सम्पन्न भएको भनी गलत प्रतिवेदन बनाएको पाइएको छ। सो आयोजनाको कूल लागत ५८ लाख ७० हजारमध्ये २९ लाख ७४ हजार, ४९१ को मात्र सम्पन्न भएको थियो। तर झुठो बिल बनाई २८ लाख ९५ हजार ५०८ भुक्तानी गरेको र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको आयोगको ठहर छ। 

आयोगले सो अभियोगमा षडानन्द नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृत जयनारायण खनाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठ, इञ्जिनीयर विमलमान राई, असिस्टेन्ट सबइञ्जिनीयर महेश कार्कीले समान २८ लाख ९५ हजार ५०८ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ।

यस्तै सोही नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत मणिराम तामाङ १८ लाख ६८ हजार, अनुगमन समितिका सदस्य किशोर किराँत, विद्युत् विस्तार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्वा तामाङ, सचिव राजेन्द्र राई, कोषाध्यक्ष ज्ञानुमाया तामाङ र संयोजक हेमकुमार श्रेष्ठले समान २८ लाख ९५ हजार ५०८ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ।

उनीहरुलाई बिगोबमोजिम कैद सजाय र जरिवानाकोसमेत माग गरी विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरिएको छ।