पुसको मध्य जाडोमा सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन तात्दै नताती आइतबार सकिएको छ । संसद्मा एकपटकबाहेक न प्रतिपक्ष तात्यो, न सत्तापक्षलाई प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । एक किसिमले भन्ने हो भने ‘कर्मकाण्डी’ दृश्य मञ्चनमै सीमित रह्यो । एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदो छ । पुँजीगत खर्च क्षमतामा अत्यधिक ह्रास आउनुको सामान्य कारणसमेत खोजी भएन । सेयर बजारदेखि अर्थतन्त्रका नसाहरू शिथिल भइरहेका छन् । यस्ता महŒवपूर्ण विषयमा संसदभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको पाइएन । जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकका समस्याका समग्र पक्षमा जसरी संसद्लाई केन्द्रित गराउनुपथ्र्याे, त्यस्तो दृश्य देखा परेन । हिउँदे अधिवेशन सकिँदा ‘उपलब्धिमूलक’ भएको टिप्पणी गर्ने हैसियतमा न शीर्ष नेतृत्व रह्यो, न त सांसदहरू नै ।
अर्काे त, अधिवेशनको अन्त्यमा संसद्बाट बिदाइ भाषण हुँदाका बखत संसद् भरिभराउ र उत्साही हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र नेताहरू बोलिरहँदा संसदभित्र आधाभन्दा बढी कुर्सी खाली देखिनुले उत्साही माहोल नभएको स्पष्ट पार्छ । यद्यपि हिउँदे अधिवेशन ८९ दिन चालु रह्यो । अधिवेशन तीन महिना लामो देखिए पनि वास्तवमा ३२ दिनमा ४६ पटक बैठक बसेको थियो । संसदीय कालखण्डमा हिउँदे अधिवेशन सामान्यतः एक महिनाजति मात्र चल्थ्यो र विधेयकमै केन्द्रित रहँदै सकिन्थ्यो । लामो समय चले पनि संघीय संसद्को दुवै सदनबाट जम्माजम्मी ६ विधेयक मात्र पारित भए । यो अधिवेशनबाट पारित गर्न २३ विधेयक दर्ता भएका थिए ।
संसद्मा तीनवटा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथि छलफल भए । सडक दुर्घटना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित भएका छन् । संसद्बाट पारित तीन महŒवपूर्ण प्रस्ताव पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी नियमावली प्रदत्त व्यवस्थासमेत उल्लंघन हुन पुग्यो । नियमावलीअनुरूप प्रत्येक महिनाको पहिलो साता एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एकपटकबाहेक दोस्रोपटक हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् र नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्यअनुरूप प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण कडी मानिन्छ । यद्यपि मन्त्रीहरूले मौखिक र लिखित प्रश्नका जवाफ दिए । उता प्रमुख विपक्षी दलले विषय उठान गरिसकेपछि त्यसलाई टुंगोमा नपुर्याई बीचैमा छाड्ने प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्यो । वाइडबडी प्रकरण उठान गरे पनि त्यो मुद्दामा निरन्तर उभिन नसकेपछि प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर मात्र होइन, शंकास्पद नै देखियो ।
संसद्मा रौनक छाउन नसक्नुमा उपल्ला तहका नेताहरूको न्यून उपस्थिति रहनु पनि हो । अर्कोतिर कुनै विषयमा निर्णय लिनुपर्ने दिनबाहेक अधिकांश बैठकमा सांसदको उपस्थिति पनि न्यून रह्यो । संसद्लाई राष्ट्रिय राजनीतिको चासोमा पार्ने दायित्व प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पनि हो । मुलुकका महŒवपूर्ण विषयमा सघन बहस गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रिय सभालाई प्रौढ–विज्ञहरूको थलो भन्ने गरिन्छ । तर राष्ट्रिय सभा ‘प्रौढ थलो’ प्रमाणित गर्नबाट चुक्यो । यो त प्रतिनिधि सभामा पानी पर्दा राष्ट्रिय सभामा छाता ओढ्ने परम्पराकालीन शैलीमै रमायो ।
प्रतिनिधि सभालाई रोचक र प्रभावकारी पार्न सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर सभामुखमाथि संसद्लाई सरकारको छाया बनाएको अभियोग लाग्यो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउँदाका बखत प्रतिपक्षी दलको विरोध हुँदाहुँदै मार्सल लगाएर पास गराइएपछि सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो । यो दृश्यसँगै राज्यको शक्ति सन्तुलनमा गडीबडी उत्पन्न हुँदै सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्न मैदान उपलब्ध हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । राज्यका तीन अंगमध्ये संसद्लाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर यो दृश्यले संसद् राज्यको अंग नभई सारमा सरकारमातहतमा परिणत हुने त होइन ? शंका पैदा गराएको छ । त्यसका अतिरिक्त सांसदहरूले उठाएका विषयमा पटकपटक सभामुखबाट रुलिङ हुँदा सरकारले चासो नदिएको घटनाले संसद्को वजन घटाएको स्पष्ट हुन्छ ।
पछिल्लो समय तराई–मधेस थरुहट आन्दोलनबारे अध्ययन गठन गठित गिरीषचन्द्र लाल संयोजक रहेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । सभामुखको रुलिङपछि पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने चासो दिएन । संसद्ले आफ्नो गरिमा र वजन कायम गर्ने मामलामा यो अधिवेशनबाट सिक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
