काठमाडौं : सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जाने हो भने क्षयरोग भए–नभएको जँचाउँदा पैसा तिनु पर्दैन । रोग लागिसकेको छ भने पनि निःशुल्क औषधि पाइन्छ । उपचार गरे निको हुन्छ । तर बिरामी जँचाउनै जाँदैनन् ।
क्षयरोगका कीटाणु बोकेर दौडधुप गरिरहेका १३ हजार भन्दा बढी क्षयरोगीलाई उपचारको दायरामा ल्याउन सरकारलाई धौ–धौ परेको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा.भीमसिंह तिंकरीका अनुसार झण्डै १३ हजार बिरामी उपचारका लागि सरकारी संस्थामा आएका छैनन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न बिरामी शुल्क तिरेर क्लिनिक, निजी अस्पताल वा मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेको हुन सक्ने डा. तिंकरी बताउँछन् ।
क्षयरोगले फोक्सोलगायतका अंगमा संक्रमण गर्छ । फोक्सोमा हुने क्षयरोगले धेरैलाई पिरोली रहेको छ । दुई सातादेखि खोकी लाग्ने, खकारमा रगत देखा पर्ने समस्याले सताए पनि सरकारी संस्थामा उपचार गर्न जाँदैनन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालका छाति रोग विशेषज्ञ डा.निरज वम बिरामीको खोजपड्ताल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । ‘बिरामीको अभिलेख राख्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । उपचारका दायरामा नआएका बिरामीले अन्यलाई रोग सार्ने संभावना छ’, बमको भनाइ छ । बेसिलस माइकोब्याक्टेरियम नामक व्याक्टेरियाको कारणले क्षयरोग लाग्छ ।
उपचारको दायरामा नआएका व्यक्तिमा गाउँघरका मध्यम र निम्न वर्गका व्यक्ति हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । वरिष्ठ छाति तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.एमके पिया जाँच र उपचारमा पहुँच गराउने कार्यलाई वडातहसम्म पुर्याउनु पर्ने खाँचो रहेको बताउँछन् ।
‘चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । दिनहुँ मजदुरी गर्न जाने की उपचार गर्न जाने भन्ने तनाव हुन्छ । रोग लागेको थाहा भए पनि उपचारमा आउँदैनन्’, डा.पियाले भने । सुरुको अवस्थामा क्षयरोग लागेको भए ६ महिनासम्म चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । रोग जटिल अवस्थामा पुगेको भए अझ बढी समय औषधि सेवन गर्नु पर्दछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ ) ले नेपालमा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतको शरीरमा क्षयरोगको कीटाणु हुन सक्ने जनाएको छ । क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा.तिंकरी भन्छन, ‘डेढ करोडको शरीरमा कीटाणु छ । रोगसँग लड्ने शक्ति कमजोर भएको अवस्थाका व्यक्तिलाई क्षयरोग हुने जोखिम छ ।’
डब्लुएचओले नेपालमा बर्सेनी ४५ हजार नयाँ क्षयरोगी देखा पर्ने जनाएको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा ३२ हजार चार सय बिरामी पत्ता लागि सरकारी संस्थामा उपचार गराइरहेको क्षयरोग केन्द्रले जनाएको छ । झण्डै १३ हजार व्यक्ति भने सरकारी संस्थामा उपचारको दायरामा आएका छैनन । ‘लापरवाही गरेर नआएको भन्न मिल्दैन । तुलनात्मक रूपमा धनी व्यक्ति उपचारको दायरामा आए पनि मजदुरी गर्ने व्यक्ति नआएको हुन सक्छ’, डा.पियाले भने ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता न्यून भएका व्यक्ति क्षयरोगको जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा.तिंकरीका अनुसार, क्षयरोग लागेको अरुले देख्ने वा थाहा पाए भेदभाव गर्ने भयका कारण पनि सरकारी संस्थामा उपचार गर्न नआएका हुन् ।
‘पहिले क्षयरोगीलाई दुव्र्यवहार हुने गथ्र्यो । अहिले त्यस्तो व्यवहार छैन । तर पनि बिरामी निर्धक्क भएर उपचार गर्न हिचकिचाउँछन्’, डा.तिंकरीले भने ।
क्षयरोगका बिरामी सरकारी संस्थामा उपचार गर्न नआउँदा रोग नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले क्षयरोगीलाई उपचारको दायरामा ल्याउन कहाँ चुकियो भन्ने बारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
