भीमाद (तनहुँ) : तनहुँको भीमाद नगरपालिका ९ भानुमतिको पाथर्दी गाउँबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ’ सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त गाउँमा नमुना कृषि कार्यक्रम घोषणा गरे। प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका एउटाएउटा गाउँ छनोट गरी नमुनाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य छ। प्रदेश सभाका लागि निर्वाचित सदस्य, कृषि विज्ञ कार्यालय र स्थानीयको सिफारिसका आधारमा नमुना गाउँ छनोट गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री गुरुङले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणको उद्देश्य राखेर प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बनेको सुनाए। उनले गण्डकी प्रदेशमा १४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्दै पाँच वर्षभित्र तीमध्ये आधाको जीवन उकास्ने बताए। ‘चार लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्, तिनैलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाएका छौं’, उनले भने।
मुख्यमन्त्री नमुना कृषि कार्यक्रममा उन्नत प्रविधि, उन्नत बिउ प्रयोग गरिने जानकारी पनि उनले दिए। ‘चिलाउनेको हलोले जोतेर स्मार्ट गाउँ बनाउन सकिन्न’, उनले भने, ‘थोरै लगानी गरेर धेरै उत्पादन गर्न पर्यो, बजारीकरण कसरी गर्ने पनि हामी सिकाउँछौं।’ चिनियाँ नेता देङसियाओ पिङलाई उद्धृत गर्दै गाउँमा एकदुईजना नमुना किसान उत्पादन गर्न सके तिनको सिको अरुले पनि गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। ‘व्यवसाय गर्नाेस्, प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छ, बाटो बनाउने, पानी ल्याउने काम हामी गर्छाैं’, उनले भने, ‘तर जाँगर नभएकालाई सरकारले केही सहयोग गर्दैन। जाँगर चलाउनोस्, प्रदेश सरकार पैसा दिन तयार छ।’
खेतीपाती निर्वाहका लागि नभइ व्यापारका लागि गर्न मुख्यमन्त्रीले सुझाए। ‘पन्छी पाल्नै परे भँगेरा पाल्ने कि बाज ? ’ उनले प्रतिकात्मक भाषामा भने, ‘अब सानासाना भँगेरा पाल्ने होइन, बाज पाल्न पर्यो, चिल पाल्न पर्यो।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले पाथर्दीका किसानले सरकारी सहयोग लिएर बाख्रापालन व्यवसाय गर्ने बताए। उनले भने, ‘यो गाउँलाई बोयर जातको बाख्रा उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास हुन्छ’, उनले भने। उनकै भनाइमा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ जलवायु अनुकूल पनि हुनेछन्। गैरसरकारी संस्था लिबर्डसँगको सहकार्यमा गाउँमा जलवायु अनुकूल कृषि गरिने जानकारी उनले दिए।
मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ छनोटमा परेका ठाउँको समूहलाई सरकारले ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ। अनुदान नगद नभइ प्रविधि वा पूर्वाधार वा बिउका रूपमा उपलब्ध हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘पहिलो वर्ष ३० लाख, दोस्रो वर्ष १५ लाख दिइनेछ’, उनले भने, ‘त्यो पैसाले प्रविधि किन्ने कि गोठ बनाउने कि बिउ भन्ने निर्धारण गाउँकै समितिले गर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
