काठमाडौं : नेपालबाट जापानमा कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको छ। दुई मुलुकबीच सोमबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाली युवालाई जापानमा रोजगारीको अवसर खुलेको हो। जापानमा श्रम गर्न चाहने नेपालीले जापानी भाषा र सीप परीक्षा भने अनिवार्य पास गर्नुपर्नेछ।
भाषा र सीप सिकेर जापान जाने नेपाली श्रमिकले त्यहाँ काम गर्दा जापानी नागरिकसरह सेवासुविधा पाउनेछन्। अहिले एक कामदारले जापानमा मासिक दुई लाखभन्दा बढी पारि श्रमिक पाउँछन्। आगामी अप्रिलदेखि नेपाली कामदार लैजाने भएको छ।
समझदारीपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानी राजदूत मासामिची साइगोले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहसचिव घिमिरेले तोकिएका दक्ष कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) अन्तर्गत भाषा परीक्षामा सफल हुने श्रमिक मात्र जापान जान पाउने बताए। भाषा र सीप जापान सरकार आफैंले सञ्चालन गर्नेछ।
जापानले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालसहित नौ मुलुकबाट तीन लाखभन्दा बढी कामदार लैजान लागेको छ। जापानले यसअघि फिलिपिन्ससँग समझदारी गरिसकेको छ। जापान जाने श्रमिकले विभिन्न १४ क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछन्।
जापानी राजदूत साइगोले दक्षिण एसियाबाट नेपाली कामदार मात्र लैजान लागिएको बताए। ‘नेपालीहरू मेहनती र इमानदार छन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण नेपाली कामदार जापानको रोजाइमा परेका हुन्।’
नेपाली कामदार जापान पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुने भएको छ। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगी नियन्त्रण गर्न जीटूजीमार्फत कामदार पठाउन समझदारी गरिएको बताए। समझदारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल र जापानका उच्च पदाधिकारीबीच संयुक्त कमिटी गठन भएको छ। कमिटीले नेपाली श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्तीलगायतका विषयमा गृहकार्य गर्नेछ। कमिटीमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरे र जापानका तर्फबाट राजदूत मासामिची साइगो छन्।
जापानले कृषि, नर्सिङ, केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको छ। यस्तै जापान जाने श्रमिकले खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी उद्योग, माछापालन व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवम् हवाई उद्योगमा काम गर्नुपर्नेछ।
कुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ। जापानी राजदूत साइगोले निजी क्षेत्रले कुन क्षेत्रमा कति कामदार माग गर्छ भन्ने निक्र्योल नभएको बताए। उनका अनुसार मागका आधारमा कामदार आपूर्ति गरिनेछ।
समझदारीअनुसार जापान लैजाने जनशक्तिलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो समूहका श्रमिकलाई सीप वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्नेछ। त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउनेछन्।
दोस्रो वर्गका श्रमिकका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्छ। त्यस्ता श्रमिकको कार्यविधि थप हुने व्यवस्था छ। दोस्रो समूहका श्रमिकले परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान सक्नेछन्।
जापानले प्रत्येक कामदारलाई सहायता योजनाअन्तर्गत जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, भाषा, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तन सम्बन्धमा सल्लाह दिनेछ। यस्तो सहयोग जापानले सञ्चालनमा ल्याएको सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
