राजविराज : १४ वर्षीया बालिका ‘थाहै नपाई’ गर्भवती भएकी छन्। पेटको तल्लो भागमा पीडा भएको बताएपछि आमाले उनलाई डाक्टरकहाँ पुर्याएकी थिइन्। भिडियो एक्सरे गर्दा गर्भ बसेको देखिएपछि उनको परिवार चिन्तामा परेको छ।
मजदुरीमा जाने गरेकी आमाले छोरी बलात्कृत भइरहेको ढिलो मात्र थाहा पाएकी थिइन्। बालिकालाई थप स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सप्तरी राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल ल्याइएको थियो। गर्भ बसेको ३४ साता पुगेको चिकित्सकले बताएका छन्। ‘बालिकाले आफूसँग के भयो र परिणाम के हुन्छ भन्ने थाहा पाइनन्’, अस्पतालमा सञ्चालित ओसीएमसीकी फोकल पर्सन मनीषा सिंखडाले भनिन्, ‘गर्भवती भएको कुरा धेरै पछि मात्र थाहा भयो।’
हनुमाननगर कंकालिनी–४ स्थित ठूलीआमाको घरमा बसेका बेला सोही गाउँमा पाहुना गएका छिन्नमस्ता गाउँपालिका–६ कुपहीका २१ वर्षीय प्रदीपकुमार मण्डलले यौनसम्पर्क राखेको पीडितको भनाइ छ। उनका अनुसार पछि घरमा ठूला व्यक्ति नभएको मौका पारी ती युवा आउन थाले। उनले भाइबहिनीलाई चकलेट खान पैसा दिई बाहिर पठाएर बालिकासँग यौनसम्पर्क गर्दै आएका थिए।
मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका दृष्टिले कम उमेरमा बच्चा जन्माउनु राम्रो होइन। ३४ सातामा गर्भपतन गराउन सकिँदैन। अनिच्छित गर्भ १२ साताको र जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी भएर गर्भ बसे १८ सातासम्म गर्भपतन गराउन कानुनले स्विीकृति दिएको छ। डा. विकासकुमार साहका अनुसार प्रजनन् क्षमताको उमेर नभएको यो चरणमा गर्भपतन गराउन जोखिमपूर्ण हुन्छ। उनले बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए।
बालिकाले बच्चा जन्माए पनि वा गर्भपतन गराए पनि जोखिम रहेकाले बाबुआमा तनावमा छन्। बालिकाको तत्कालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिए पनि कलिलो उमेरमा आमा बन्न लागेकाले खतरा उत्तिकै रहेको उपचारमा संलग्न डाक्टर बताउँछन्।
फकाउँदा मान्ने बालिका वा घरबाहिर जाँदा–आउँदा एक्लै हुने बालिकाको पछि त्यस्ता व्यक्ति लाग्ने र सामाजिक विकृतिले यस्ता घटनालाई बढावा दिइरहेको प्रहरीको बुझाइ छ। पीडितकी आमाले दिएको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता गरेको छ। तर, आरोपित भारत चण्डिगढमा अध्ययनरत रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपित पक्राउ नपरेको मुद्दा एक वर्षभित्र अदालतमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। आरोपित पक्राउ नपरे एक वर्ष नजिकिएपछि मात्र मुद्दाको फाइल बुझाइने एसपी राजेन्द्र विष्टले बताए।
कलिलै उमेरमा गर्भवती भएकी बालिकाको स्वास्थ्य जोखिमका विषयमा चासो र चिन्ता देखिएको छ। त्यसमाथि नियमित कानुनी प्रक्रियाले हुने ढिलाइका कारण न्याय पाउन पनि लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन्। ‘बालिका गर्भवती भएकाले उनको स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे चिन्ता र चासो छ’, अधिवक्ता मीना देवले भनिन्, ‘सुत्केरी र शिशुको पालनपोषणको जिम्मेवारी पनि गरिब परिवारको टाउकोमा थोपरिनेछ।’
पीडितका आमाबुवा पोषिलो खाना खुवाउन नसकेर चिन्तित छन्। उनीहरूलाई शिशुको भविष्यको चिन्ताले पनि सताएको छ। राज्यले यस्ता बालिकालाई राम्रो स्वास्थ्य सुविधा तथा उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिवक्ता देवको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
