काठमाडौं : लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सुधार भएसँगै स्वदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्। सरकारले लगानीका लागि आवश्यक कानुन बनाएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजेको छ। नीतिगत सुधारसँगै स्वदेशी लगानीकर्तासमेत उत्साहित भएर लगानी थप्ने योजना बनाउन थालेका छन्।
उद्योगी पवन योल्यानका अनुसार पछिल्लो नीतिगत सुधारसँगै विदेशी लगानीसँगै स्वदेशी लगानी पनि बढ्ने बताउँछन्। ‘अहिले बैंकले समेत ऋण दिनसक्ने अवस्था छैन्, विदेशी लगानी हरेक क्षेत्रमा आउनुपर्छ’, उनले भने। स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमताले नभ्याएकाले विदेशी लगानी ल्याउनुपरेको उनको भनाइ छ। कृषिक्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी आउन सके किसानको हित हुने उनको भनाइ छ। सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न चैत्र १५ र १६ लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ। सम्मेलनलाई लक्षित गरी नीतिगत संरचनामा सुधार ल्याएको छ। नीतिगत सुधारसँगै विदेशी लगानी आउनेमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा अपुर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईका अनुसार लगानीमा सहजीकरण गर्न करिब तीन दर्जन कानुन निर्माण र संशोधन गरिएको छ। ‘लगानीमैत्री कानुन आएको छ,’उनले भने, ‘अब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नेछ।’ सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, औद्योगिक ग्राम कार्यविधि, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली ल्याएको छ। यस्तै एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी विदेशी लगानीकर्तालाई छोटो समयमै सेवा दिन थालेको छ।
कम्पनी ऐन संशोधन, साझेदारी ऐनसमेत परिमार्जन गर्ने तयारी भएको प्रवक्ता भट्र्टराईले बताए। बौद्विक सम्पत्ति ऐन, द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको छ। ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐनपश्चात धेरै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्’, उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो नहुँदा लगानी आउन सकेको छैन।’
उद्योगीले अनेक झन्झटका कारण पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनन्। स्वदेशी लगानी समेत आकर्षित हुन नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको हो। नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले सरकारले नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले उद्योगी मारमा पर्ने गरेको बताए। अन्तरसरकारी निकाय समन्वय हुन नसक्दा पनि उद्योगीले दुःख पाएको उनले बताए। ‘लगानी गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन्,’उनले भने, ‘विदेशी लगानीसहित स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’
सरकारले कपडा उद्योगमा सुविधा दिने भनेपनि व्यवहारमा सुविधा नदिएको उनको भनाइ छ। ‘निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुविधा प्रयोग गर्न पाइएन’, उनले भने। दर्ता प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने गरेकाले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्। उनीहरूले सञ्चालन गर्दा पनि अनेक समस्या रहेका कारण नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्। लगानीको प्रतिफल लैजान समस्या भएकाले चाहेर पनि लगानी गर्न नसकेको उद्योगी गुनासो गर्छन्।
प्रवक्ता भट्टराईले दर्ता, सञ्चालन र फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले अब विदेशी लगानी ह्वात्तै आउने बताए। ‘कानुनी समस्या निराकरण भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अब लगानी आउन समस्या छैन।’ प्रवक्ता भट्टराईले विगतमा गरिएका उद्योगमा पनि विदेशी लगानी थपिने बताउँछन्।
विदेशी लगानीकर्ता दायित्व पूरा नगरी फिर्ता लैजान भने पाउने छैनन्। दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्थामा समेत कारणसहित केही समयभित्र जवाफ लेख्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि अझै केही कानुन निर्माण र संशोधनका क्रममा छन्। सरकारले कम्पनी ऐन, साझेदारी ऐन र दामासायी ऐन पनि संशोधनका लागि नेपाल कानुन आयोगमा पठाएको छ।
सरकारले लगानीका लागि आवश्यक कानुन बनाएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजेको छ।
औद्योगोकि ऐन २०७३ पूर्णतयाः कार्यान्वयनमा नआइ संशोधन सुरु गरिएको छ। अध्यक्ष प्रधानले ऐन कार्यान्वयनमा नआई संशोधन गर्ने कामले अल्मल्याउने गरेको बताए। सरकारले हालै दर्ता प्रक्रियामा सरलीकृत गरेको छ। कानुनले उल्लेख गरेअनुसार मन्त्रालय सेवा दिन सक्ने क्षमतामा छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले तत्काल नीतिअनुसार सहजीकरण गर्न समस्या भएको बताए। ‘जनशक्ति र सिष्टम विकास गरेर हामी सेवा दिन तत्पर छौं’, उनले भने।
सरकारले स्वदेशीभन्दा विदेशीले बढी सुविधा नपाउने स्पष्ट पारेको छ। नीतिगत सुधारसँगै विदेशी लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले लगानीकर्तालाई हेज फन्डसमेत सेवा दिन थालेको छ। यसबाट लगानीकर्तालाई विदेशी मुद्रा सुरक्षित हुन सहयोग पुग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
