काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई अन्तिम मौका प्रदान गरेको छ । प्राधिकरण बोर्ड बैंठकले सोमबार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न समय थप गने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले यो नै समय अन्तिम समय भएको र यस अवधिमा पनि नतिरे कम्पनीनै खारेज गर्ने बताएको छ ।
‘यो अन्तिम समय हो’, प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले भने, ‘असार मसान्तसम्म पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले बक्यौता नबुझाए सुनवाइका लागि थप १५ दिनको समय थप हुनेछ । उक्त १५ दिनका अवधिमा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआए कम्पनीको इजाजत नै खारेज गरिनेछ ।’ असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाए कम्पनीको इजाजतपत्र खारेजीभन्दा प्राधिकरणसँग अर्को विकल्प नहुने खनालले बताएका छन् ।
खनालका अनुसार यसअघि प्राधिकरणले संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनलाई पालना गर्दै यही फागुन मसान्ताभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिइएको थियो । प्राधिकरणको फागुन १० गते बसेको बैठकले सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम नतिर्नेलाई फागुनभित्र रकम तिर्न मौका दिँदै नतिरेमा कम्पनी खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
‘हामीले अर्थ समितिको निर्देशनलाई पालना गर्दै फागुन मसान्ताभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दियौं’, खनालले भने, ‘निर्देशन दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा १ मा रहेर दिएका थियौं ।’ एनेको दफा २८ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
अर्थ समितिले माघ २९ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै एक महिनाभित्र बाँकी बक्यौता उठाउन एक महिनाको अवधिमा बक्यौता नतिरे इजाजतपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले प्राधिकरण बोर्डले समय थपगर्दा अर्थ समितिको निर्देशन उल्लंघन गर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, ‘हामीले अहिले दफा २८ को उपदफा २ लाई टकेर अन्तिम समय दिएका हौं ।’ उपदफा २ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्त विपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधि तोक्न सक्ने उल्लेख छ । फागुन मसान्तासम्म कम्पनीले बक्यौता तिर्न नसक्ने र सयम थपको लागि माग गरेकाले बोर्डले यो निर्णय लिएको हो । यसबाहेक प्राधिकरणसँग अर्को विकल्प नभएकाले यो नै अन्तिम हुने खनालले बताए ।
प्राधिकरण बोर्ड बैंठकले सोमबार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न समय थप गने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले फागुन १२ गते टेलिकम कम्पनीलाई फागुन मसन्तासम्मको समय दिएर बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । जवाफमा टेलिकम कम्पनीले तोकेको समयमा तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएका थिए । खनालका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले स्मार्टले असारसम्म समयसीमा थपिदिन आग्रह गर्दै प्राधिकरणमा जवाफ पठाएको थियो ।
युनाइटे टेलिकम (यूटीएल) ले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा लगानी वृद्धिका लागि निवेदन दिएको र त्यहाँबाट कुनै निर्णय नभएकाले उक्त निर्णय नहुदाँसम्म आफू बक्यौता रकम तीन असक्षम भएको भनी पत्र पठाएको थियो । नेपाल स्याटालाइट टेलिकम अर्थात् हेलो नेपालले बक्यौता रकम आठ किस्तामा बुझाउन पाऊँ भनी पत्र पठाएको थियो ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, वेबसर्फर, ब्रोडलिंकलगायतले तीन अर्बको हाराहारी रकम सरकार र प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार त्यसमा सबैभन्दा बढी स्मार्ट टेलिकमको रहेको छ । स्मार्टले एक अर्ब ३७ करो ५० लाखभन्दा बढी बक्यौता छ । यस्तै यूटीएलले ७७ करोड ७९ लाख, स्याटालाइट टेलिकमले ७१ करोड ५० लाख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
