बुटवल : बुटवलको राजमार्ग चौराहबाट चिडिया खोलासम्मको सडक विस्तार कार्य सुरु हुने भएको छ। सडक अतिक्रमण गरेकाहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सडक विस्तारको काम एक वर्ष रोकिएको थियो। अदालतको आदेशपछि १५ दिन भित्र घर तथा भवन भत्काउन सडक आयोजनाले सूचना जारी गरेको छ।
सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर भित्र घर जग्गा भएमा सोही अवधि भित्र मुआब्जा लगत संकलनको लागि निवेदन दिन आग्रह समेत गरिएको छ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना बेलहिया बुटवल सडक योजना कार्यालयका अनुसार मुआब्जाका लागि निवेदन दिँदा जग्गा दर्ता प्रमाणपुर्जाको कागज, नगरपालिकाको सिफारिसलगायतका ५ वटा कागजात मागेको छ।
सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काउने कार्यको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। २०७५ वैशाख १२ मा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजालसको फैसलापछि सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो। अदालतको फैसलामा प्रक्रिया नपुर्याइ घर नभत्काउन र भत्काए मुआब्जाको व्यवस्था गरी विस्तारको काम थाल्न भनेको थियो।
फैसला आफूहरूको पक्षमा भएको भन्दै सडक किनारका घरधनी र व्यावसायी खुशी भएका थिए। सडक आयोजना सर्वोच्च गयो। सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको फैसला दोहोर्याएर हेर्न नपर्ने आदेश दियो। साउनमा सर्वोच्चको आदेश आए पनि अहिले आएर सडक आयोजनाले सडक विस्तारको रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ।
अदालतको फैसलाले सडक विस्तारमा बाधा नपुग्ने निष्कर्ष निकालिएको बेलहिया बुटवल सडक योजनाका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठले बताए।अदालतको फैसला वमोजिम नै पक्रिया पुर्याएर क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गरी अघि बढ्न खोजेको श्रेष्ठले बताए। ‘घरधनीले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, नगरपालिकाको सिफारिससहित आए क्षतिपूर्ति पाउछन्,’ उनले भने। २०३४ साल असार २० अघि बनेका घरले मात्र क्षतिपूर्ति पाउँछन्।
सडक आयोजनाले सूचना निकालेपछि व्यावसायीले चासो देखाएका छन्। ‘अदालतको आदेशविरुद्धमा सरकारी कार्यालय जान नपर्ने हो’, व्यावसायी चोपनारायण श्रेष्ठले भने, ‘सडक कार्यालय आफैंले व्याख्या गरेर अघि बढ्यो भने फेरि अदालत जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
सडक विस्तारविरुद्ध बुटवलका व्यावसायीले सुरुदेखि नै चर्को विरोध गर्दै आएका थिए। घर नभत्काउन लविङ गर्दै व्यावसायीले माथिल्ला तहका नेता र मन्त्रीसम्म गुहारे। राजमार्ग चौराहदेखि उत्तरतर्फ चिडियाखोलासम्म साढे ३ किलोमिटर सडक विस्तारका लागि २०७३ चैत्रमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।
आयोजनाले सडकको बीच भागदेखी ८२ फूट भित्र पर्नेे ३ सय ११ घर तथा भवनलाई भत्काउन सूचना गरेको थियो। घरधनीले भत्काउन अटेर गरेपछि वैशाख ४ गते व्यापारिक मार्ग आयोजना डोजर लिएर सडकमा आयो। सडक आयोजना र व्यावसायीबीच एक साता सडक विस्तार कार्य रोक्ने सहमति भएको थियो। वैशाख १२ गते ७० घरमा डोजर चलेको दिन उच्च अदालतको फैसला आएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
