आयआर्जन गरी अर्थतन्त्रको ढुकुटी बलियो बनाउन नसक्ने मुलुकहरू आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निर्भर हुन्छन्। कतिपय बेला फस्न पुग्छन्। प्रतिफल प्राप्त आयोजनामा ऋण लगानी भयो भने त्यसको आम्दानीबाटै तिर्न सकिन्छ, दुरुपयोग भएको खण्डमा भार बोकाउँछ। ऋण सही सदुपयोग पहिलो र अनिवार्य सर्त मानिन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सके लिएको ऋण सहजै तिर्न सकिन्छ र त्यस्तो ऋण चिन्ताको विषयभित्र पर्दैन। तर ऋणको भार तीव्र गतिमा बढ्नु, त्यसमा सदुपयोग र प्रभावकारिता घट्न पुग्यो भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्छ।
हामी कहाँ विदेशी र आन्तरिक ऋणको प्रभावकारिताका सवालमा बिरलै मात्र बहस हुन्छ। यद्यपि हरेक वर्ष ऋणको भार बढ्दो छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ३२ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ पुगेको छ। जसमा आन्तरिक तीन खर्ब ८५ अर्ब र वैदेशिकतिर पाँच खर्ब ६१ रुपैयाँ पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अंश ३१.६८ प्रतिशत हो।
मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक राजस्वभन्दा साधारण खर्च उच्च भएको बजेट आयो। अर्थात् जनताबाट असुलिएको करले राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहायकसम्मलाई तलब खुवाउन पुगेन। अब तलब, भत्ताका निम्ति ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्न ऋण भार बढ्ने देखिन्छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि सुखद हुने छैन। राज्यले आन्तरिक ऋण बढाउँदै गएपछि निजी क्षेत्रले पाउने ऋणको दर घट्दै जान्छ। अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जहिले पनि तरलता अभावको सामना गर्नुपर्छ। यतिखेर पनि कुनै आकर्षक परियोजनामा बैंकले तत्काल ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति छ।
सरकारले आन्तरिक ऋणको दायरा बढाउँदा गम्भीर प्रभाव निजी क्षेत्रलाई पार्दैछ। अर्काेतर्पm, आन्तरिक ऋणको भारले आयात वृद्धि हुन्छ र निर्यात घट्छ, प्रतिस्पर्धी हुँदैन। निर्यात घट्ने र आयात बढ्नाले व्यापार घाटा विस्तार हुन्छ। यसरी एकपछि अर्काे गर्दै अर्थतन्त्रका हरेक अवयवलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्पm उन्मुख हुन्छ।
विडम्बना भन्नुपर्छ– पूर्वाधार विकासमा लिइएका बाह्य ऋण समयमै खर्च हुन सक्दैन। सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण बजारमा तरलता अभाव हुनलाई थप मद्दत गर्छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले कूल विनियोजित बजेट (पुँजीगत) ३३.५८ प्रतिशत (८९ अर्ब रुपैयाँ) मात्र खर्च गर्न सक्यो। जबकि सरकारको लक्ष्यअनुसार दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने हो। यसअनुसार असार मसान्तसम्म बाँकी ६६.४२ प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्नुपर्नेछ। जुन सरकारका लागि मुस्किलको विषय हो। यसले सरकारी कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको विकास निर्माणमा पूर्णतः असफल रहेको संकेत गर्छ।
बाह्य ऋण सजिलै आउँदैन। ऋणसँगै धान्नै नसक्ने खालका सर्त पनि जोडिएका हुन्छन्, जसले परियोजना महँगा पर्न जान्छन्। मध्यमस्र्याङ्दी, मेलम्ची, कालीगण्डकी ‘ए’ जस्ता आयोजनामा निहित सर्तले आयोजनाको लागत झन्डै दोब्बर तुल्यायो। जुनसुकै कामका लागि ऋण लिने सरकारको बानी परेको छ। ऋणको भार भने बढ्ने तर सदुपयोग र प्रभावकारिता नहुने दोहोरो मारमा मुलुकको अर्थतन्त्र परेको छ। जनताबाट असुलिएको वा गरिएको लगानीबाट आउने प्रतिफलबाट ऋण तिर्ने हो। तर प्रतिफलभन्दा पनि करबाट तिर्नुपर्दा आर्थिक विकास दुर्गम बन्न पुग्छ। ऋणको सही परिचालन भएको छैन। यति धेरै ऋणको भारसँगै विकास निर्माण र जनताको आर्थिक क्षमता बढ्नुपर्ने हो। तसर्थ सरकारले खर्चको पूर्ण उपयोग हुने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा मात्र ऋण लिनुपर्छ। साथै खर्च गर्न नसक्ने उसको कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च गर्न कुशलता चाहिन्छ, त्यो कुशलता सही राजनीतिक नेतृत्व र नियतमा भर पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
