विप्लव १७ कार्यकर्ता धरौटीमा रिहा : प्रहरीले यातना दिएको गुनासो

विप्लव १७ कार्यकर्ता धरौटीमा रिहा : प्रहरीले यातना दिएको गुनासो

चौतारा : प्रहरीले राजद्रोहको अभियोगमा पक्राउ परेका  विप्लवका कार्यकर्तालाई जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकले धरौटीमा रिहा गरेको छ।

चन्दा असुली र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले राजद्रोहको अभियोगमा मुद्दा चलाएका नेकपा विप्लवका १७ कार्यकर्तालाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। 

बुधबार अबेरसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश टिकाराम आचार्यको एकल इजलासले १३ जनालाई धरौटीमा र बाँकी तीन जनालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो। 

विप्लव कार्यकर्ता इन्द्रबहादुर ठकुरीलाई २५ हजार धरौटी माग गरिएको छ। पक्राउ परेका रमिता अधिकारी, हिरा  र सविता श्रेष्ठलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लेखनाथ पौड्यालले जानकारी दिए। 

प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका १७ मध्ये कल्पना रुम्बा, अजय श्रेष्ठ लगायतलाई जनही छ हजार धरौटीमा रिहा गर्ने अदालतको आदेश छ।

बुधबार अबेर आदेश भएकाले समय अभावमा रिहा भएकाहरु घर जान भने पाएका छैनन्। पक्राउ परेका तीनजना बाहेक बाँकी सबै अन्य जिल्लाका हुन्।

सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले गत फागुन १७ गते राती चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको कार्कीटारमा बास बसेका बेला उनीहरुलाई पक्राउ गरी राजद्रोहको मुद्दा चलाएको थियो। 

प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टेकराज भण्डारी, सिन्धुपाल्चोक बारका अध्यक्ष भेषराम ढकाल, पूण्य खनाल,  अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल, भुपेन्द्र थिङ, मधुकर मल्ललगायतले पार्टी संगठनमा लागे पनि राज्यविरुद्धको अपराधमा लागेको प्रमाणित हुन नसक्ने भन्दै साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

जिल्ला सरकारी न्यायधिवक्ता राजेन्द्रबहादुर बस्नेतले सरकारको दाबी सही रहेकाले पुर्पक्षमा राखेर मुद्दा चलाउन आग्रह गरेका थिए। पक्राउ परेका प्रतिवादीसँग विभिन्न राजनीतिक दस्तावेज, चन्दा मागेको चिठी र प्रचार समाग्री बरामद गरेको प्रहरी दाबी छ।

थुनछेक बहसका क्रममा अदालतमा आफ्ना पक्षका कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीसँग पक्राउ परेकाहरुले प्रहरीले यातना दिएको गुनासो गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.